कायद्यातील तरतुदी आणि नियम यांची माहिती असल्याशिवाय कोणताही पंच सदस्य यशस्वी लोकप्रतिनिधी ठरू शकत नाही. हेतूपूर्वक गैरप्रकार करणाऱ्यांवर अपात्रतेसारखी कडक कारवाई व्हायला हवी, यात दुमत नाही, मात्र आपले अधिकार आणि कर्तव्ये याची माहिती या ग्रामीण स्तरावरील लोकप्रतिनिधीला असणे गरजेचे आहे.
सार्वजनिक निधीचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवून सांगोल्डा येथील उपसरपंचांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय पंचायत संचालनालयाने दिला आहे. अशा प्रकारचे आर्थिक गैरप्रकार ग्रामीण पातळीवर होणे ही चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. यापूर्वी असे घडत नव्हते असे नाही, पण ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक रक्कम बँक खात्यातून काढून त्याचा गैरवापर केल्याचा ठपका पंचायत संचालनालयाने एका अर्जदाराच्या याचिकेनंतर ठेवून संबंधित अपात्र व्यक्तीला पाच वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली आहे. निधी धनादेशाने काढले, पण ती रक्कम मर्यादेपेक्षा अधिक होती, तो अधिकार त्या व्यक्तीस नव्हता, असे पंचायत संचालकांनी आदेशात म्हटले आहे. निधी कशावर खर्च करण्यात आला, ते दाखविण्यासही तत्कालीन सरपंच असमर्थ ठरले. तसे पाहता अशी शिक्षा तत्परतेने ठोठावून पंचायत संचालनालयाने राज्यातील सर्वच पंचायतींना गैरप्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत, असा संदेश दिला आहे. पंच सदस्य अपात्र ठरल्याच्या घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत. नियमबाह्य कृतीसाठी अशी कारवाई केली जात असते. पंचायत संचालनालय असो किंवा न्यायालय, असे प्रकार ज्यावेळी निदर्शनास आणून दिले गेले, त्यावेळी अपात्रतेचा बडगा उचलला गेला. २०२२ मध्ये लोटली पंचायतीत अशाच प्रकारे पंच अपात्र ठरले होते, तत्पूर्वी २०२० मध्ये हरमल पंचायतीतील सदस्यांना अपात्र ठरविण्यात आले होते. या सर्वामागे नियमभंग हे प्रमुख कारण आहे. सरपंच अथवा पंच सदस्य असो, त्यांनी पंचायत कायद्याचा अभ्यास करायलाच हवा. केवळ लोकप्रतिनिधी म्हणून मिरवून अथवा काही कामांची अप्रत्यक्ष कंत्राटे मिळवून स्वतःचा विकास साधण्याबरोबरच गावातील समस्या सरकार दरबारी मांडण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. पंचायत सचिव हा सरकारी अधिकारी म्हणून प्रत्येक पंचायत कार्यालयात कार्यरत असतो. त्याच्या ज्ञानाचा, माहितीचा लाभ पंच सदस्यांनी करून घ्यायला हवा. खरे पाहता, पंच सदस्य आणि सचिवांना आज प्रशिक्षणाची गरज आहे. कायद्यातील तरतुदी आणि नियम यांची माहिती असल्याशिवाय कोणताही पंच सदस्य यशस्वी लोकप्रतिनिधी ठरू शकत नाही. हेतूपूर्वक गैरप्रकार करणाऱ्यांवर अपात्रतेसारखी कडक कारवाई व्हायला हवी, यात दुमत नाही, मात्र आपले अधिकार आणि कर्तव्ये याची माहिती या ग्रामीण स्तरावरील लोकप्रतिनिधीला असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने तालुकावार प्रशिक्षण शिबिरे घेऊन सर्व पंच सदस्यांना अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी पावले उचलावीत.
सरकारची विविध खाती वेगवेगळे परवाने देत असते. नगरनियोजन किंवा आरोग्य खात्याचा ना हरकत दाखला असला की पंचायत बांधकाम अथवा वास्तव करण्याचा दाखला देते, त्यामुळे पंचायतींवरच सर्व खापर का फोडले जाते, असा प्रश्न काही सरपंच उपस्थित करतात. हणजुणेतील बेकायदा बांधकामांबाबत असा प्रश्न तेथील सरपंचांनी विचारला होता. त्यांचा मुद्दा चुकीचा आहे असे म्हणता येणार नाही. आम्ही पाठवलेले प्रस्ताव किंवा सूचनांचा विचार गट विकास अधिकारी पातळीवर किंवा पंचायत संचालनालयाच्या कार्यालयाकडून दुर्लक्षिला जातो, अशीही व्यथा काही सरपंच व्यक्त करतात, त्यामुळे समन्वयाचा अभाव टाळायला हवा. नवोदित आणि ग्रामीण लोकप्रतिनिधींना पंचायत चालविण्यासाठी योग्य मार्गदर्शन करायला हवे. अनेक पंचायतींमध्ये वर्ष अखेरीस निधीचा वापर करण्यासाठी घाई चाललेली दिसते. सरकारकडून मिळालेला निधी कसा खर्च करायचा, याचे नियोजन व्हायला हवे. केवळ गटबाजी आणि राजकारणात वेळ व्यर्थ घालवणाऱ्या घटकांना जनतेनेच बाजूला ठेवायला हवे. असे झाल्यास कार्यक्षमता वाढून गावाचा विकास होईल. प्रत्येक प्रभागातील समस्या, अडचणी वरच्या पातळीवर पोचविण्यासाठी स्थानिक आमदारांचे सहकार्य घेणे योग्य ठरेल. असे झाल्यास सरकारला जनतेच्या दारी जाण्याची वेळ येणार नाही. कार्यक्षम पंच सदस्य हा जनतेचा आधार बनणे गरजेच आहे.
मुक्त गोव्यात प्रथम लोकशाही पद्धतीने निवडणुका जर झाल्या असतील तर त्या ग्रामपंचायतींच्या होत्या. त्यानंतर विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका झाल्या होत्या. याचाच अर्थ पंचायतीच्या निवडणुकांनी त्यावेळच्या संघप्रदेशात लोकशाहीची पायाभरणी केली. गावचा कारभार स्थानिक पंच सदस्य चालवत असल्याचे सुखद दृश्य अनेक शतकानंतर मुक्त गोव्यात दिसले होते. ते पुन्हा दिसायला हवे तर पंच सदस्य अधिक जागृत आणि सक्षम असायला हवेत, यासाठी प्रशासकीय पातळीवर त्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळायला हवे.
