सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसह निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही मिळणार लाभ
पणजी : गोवा औद्योगिक विकास मंडळात (GIDC) सेवा बजावणाऱ्या आणि निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१८ पासून सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे. याबाबतचा आदेश न्या. महेश सोनक आणि न्या. वाल्मिकी मिनेझिस या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने दिला आहे.
या प्रकरणी आयडीसी सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ, गोवा औद्योगिक विकास मंडळ कर्मचारी संघ, गोवा औद्योगिक विकास मंडळ कर्मचारी कल्याण असोसिएशन यांनी उच्च न्यायालयात २०२० मध्ये याचिका दाखल केली. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, गोवा औद्योगिक विकास मंडळ व इतरांना प्रतिवादी केले आहे.
राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केली होती. असे असताना गोवा औद्योगिक विकास मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना हे वेतन लागू केले नसल्याचा मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला होता. या संदर्भात याचिका दाखल झाल्यानंतर संचालक मंडळाने २१ जून २०२३ रोजी ठराव घेऊन मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०२८ पासून वेतन आयोग लागू केला. दरम्यान, १ जानेवारी २०१८ पूर्वी आणि नंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्याचा फायदा देण्यात आला नव्हता. याशिवाय उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्यामुळे त्यांना सातवा वेतन लागू करण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. या संदर्भात याचिकादारांतर्फे अॅड. दत्ताप्रसाद लवंदे यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली. त्यांना अॅड. प्रदोष डांगी यांनी साथ दिली. त्यात त्यांनी वरील मुद्दे उपस्थित केले. तसेच आयडीसीच्या कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्याची मागणी केली.
या प्रकरणी मंडळाने वरील निर्णय घेतल्यानंतर याचिकादारांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून वरील ठरावाची माहिती न्यायालयात दिली. तसेच १ जानेवारी २०१६ पासून कर्मचाऱ्यांसह निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची शिफारस लागू करण्याची मागणी केली. या संदर्भात न्यायालयाने निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही वरील लाभ देण्याचा आदेश जारी केला. याशिवाय २०१६ ते २०१८ संदर्भात लागू करण्यासाठी मंडळाकडे प्रतिनिधी करण्याची मुभा याचिकादारांना दिली आहे. तसेच निर्णय त्याच्या विरोधात गेल्यास न्यायालयाकडे दाद मागण्याची मुभाही याचिकादारांनी दिली आहे.
