‘नागरिकत्व सुधारणा’ कशासाठी ?

अठराव्या लोकसभेसाठीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा होण्यास काही तास उरलेले असताना केंद्र सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायदा अर्थात सीएए संदर्भातील अधिसूचना काढली आहे. नऊ आणि ११ डिसेंबर २०१९ रोजी हे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक राज्यसभा आणि लोकसभेमध्ये मांडले गेले आणि मंजूरही झाले होते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकातील भाजपच्या मूळच्या जाहीरनाम्यामध्ये हा मुद्दा समाविष्ट होता. लोकशाही संकेतांनुसार याचा अर्थ असा होतो की, त्या मुद्दयावर लोकांचे मत मागितले. मँडेट- जनादेश या मुद्दयावर मागितला. आमचा हा जाहीरनामा आहे, यातील मुद्दयांचा विचार करुन आम्हाला मत द्या. याचाच अर्थ निवडून आल्यानंतर आम्ही जाहीरनाम्यात नमूद केलेले मुद्दे पूर्ण करण्याच्या दिशेने पावले टाकू. जनतेने २०१४ मध्ये स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदा काँग्रेसेतर कोणा एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत दिले. याचा सरळसरळ अर्थ असा की, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला लोकांचा जनादेश मिळालेला आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या कार्यकाळामध्ये यासंदर्भातील विधेयक आणले. त्यावेळी लोकसभेमध्ये मोदी सरकारला बहुमत होते; पण राज्यसभेत पुरेशी संख्या नव्हती. देशाच्या हिताचे इतर अनेक कायदे आहेत जे राज्यसभेमध्ये बहुमत नसल्यामुळे वेळच्या वेळी मंजूर होऊ शकलेले नाहीत. तिहेरी तलाक, जीएसटी ही याची उत्तम उदाहरणे आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्येही भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा मुद्दा मांडला होता. आज सीएए हे घटनाबाह्य असल्याची टीका करणार्‍यांनी त्यावेळी भाजपच्या जाहीरनाम्यावर निवडणूक आयोगाकडे आक्षेप का नोंदवला नाही? निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर झाली की मॉडेल कोड ऑफ कंडट म्हणजेच आचारसंहिता लागू होते. लोकप्रतिनिधित्वाचा कायदा १९५१ या कायद्यांतर्गत असणार्‍या तरतुदींमध्ये प्रत्यक्ष निवडणूक कशी घ्यायची यात आचारसंहितेचा समावेश आहे. भारताचा निवडणूक कायदा आणि आचारसंहितेमध्ये मतदाराला धर्माच्या नावावर आवाहन करता येणार नाही, अशी तरतूद आहे. एकेकाळी या तरतुदीच्या आधारावर शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडून आलेले रमेश प्रभू यांची निवडणूक सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केली होती. याचं कारण तिथं असं दिसून आले की, हिंदूंना हिंदू म्हणून मतदान करा असं आवाहन करण्यात आलं होतं. पुढं याच मुद्दयावर मनोहर जोशींविरुद्धही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये खटला दाखल करण्यात आला होता. फरक एवढाच की, तिथं मतदारांना हिंदुत्व या विचासरणीनुसार मतदान करण्याचं आवाहन करण्यात आलं होतं. त्यावेळी हिंदुत्व ही विचारसरणी घटनात्मक आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता. 

या पार्श्वभूमीवर सीएएचा मुद्दा निवडणूक आचारसंहितेत बसत नाही, हा धर्माच्या आधारावर भेद केला जात आहे असा आक्षेप भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यावर घ्यायला हवा होता. पण त्यावेळी तो घेतला गेला नाही. याचं कारण निवडणूक आयोगासमोर तो टिकणार नाही हे माहीत होतं. दुसरीकडं जनतेनंही २०१४ पेक्षा नरेंद्र मोदींच्या पाठिशी उभं राहात अधिक भरभरून मतदान केलं. 

नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा कुणासाठी आहे? तर पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील अत्याचार ज्यांच्यावर होताहेत त्या अल्पसंख्यांकांसाठी. ऑपरेस्ट मायनॉरिटीज मूळचा शब्द. यामध्ये हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन, पार्शी यांचा समावेश आहे. त्यांनी जर आमच्यावर इथं अन्याय, अत्याचार होत असून आम्हाला भारतात यायचं आहे असं सांगितलं तर त्यांना आता येण्याचा हक्क आहे. यासाठी अट आहे ती ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी त्यांचा भारतात निवास होता, हे सिद्ध करणे. 

नागरिकत्वाची मूळची तरतूद राज्यघटनेतली. या तरतुदीनुसार आलेला नागरिकत्वाचा मूळचा कायदा १९५५ चा. या मूळच्या कायद्यातसुद्धा कोणत्याही व्यक्तीला या देशाचं नागरिकत्व मागण्याचे अधिकार आहेत. फक्त त्या व्यक्तीनं भारताच्या भूमीवर सलग ११ वर्षं आपलं कायदेशीररित्या असणं (लिगल प्रेझेन्स) सिद्ध केलं पाहिजे. आता नागरिकत्व सुधारणा कायद्यानुसार ही मर्यादा सलग सहा वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. त्याची घटनात्मक तरतूद व्यवस्थित पूर्ण करण्यात आली आहे. ३८० विरुद्ध ८० इतक्या प्रचंड फरकानं ते लोकसभेत मंजूर झालं होतं. पुढं राज्यसभेमध्ये १२५ विरुद्ध १०५ इतक्या फरकानं ते मंजूर झालं. म्हणजे या कायद्यासाठीची घटनात्मक व्यवस्था पाळली गेली आहे. मुळामध्ये एखादा कायदा लोकसभेत-राज्यसभेत मंजूर झाला आणि सन्माननीय राष्ट्रपतींची त्यावर स्वाक्षरी झाली तर ते या देशातील सर्व नागरीक आणि सर्व विचारधारा यांच्यावर ते पाळण्याचं बंधन आहे का? तर लोकशाही सांगते की, बंधन आजिबात नाही. कुणालाही यासंदर्भात आपलं मत मांडण्याचा जरुर अधिकार आहे. पण लोकसभा-राज्यसभेमध्ये जे विधेयक मंजूर झालेलं आहे ते जर तुम्हाला नामंजूर असेल तर या देशाच्या लोकशाही कार्यपद्धतीमधला तुमच्यासमोरचा पहिला रस्ता आहे तो या विधेयकाच्या घटनात्मक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणं. त्यानुसार काही जण सर्वोच्च न्यायालयात गेलेही. पण एकीकडं हे करत असताना पद्धतशीरपणानं या मुद्दयावरुन देशातील काही भागात दंगली पेटवण्यात आल्या. ममता बॅनर्जी उघडपणानं घुसखोर बांगलादेशींना निमंत्रण देऊन माझ्या राज्यात या असं सांगताना दिसल्या. केरळ राज्याच्या विधानसभेनं हे विधेयक पाळणार नाही असा ठराव केला.  वास्तविक, राज्यघटनेमध्ये नागरिकत्व हा सर्वस्वी केंद्राचा विषय आहे. एवढंच नाही तर देशाच्या हितासाठी राज्याला आदेश देण्याचे अधिकारही केंद्राला आहेत. असे आदेश पाळणं राज्यांसाठी बंधनकारक आहे. ते आदेश पाळले नाहीत तर ते सरकार बरखास्त करण्यात येऊ शकतं. आताही केंद्रानं अधिसूचना काढल्यानंतर आसाममध्ये निदर्शनं सुरू झाली आहेत.

जर या विधेयकामध्ये धर्माच्या आधारावर भेद केले आहेत असं वाटत असेल तर राज्यघटनेचा आत्मा असणार्‍या कलम १४ चा ज्यामध्ये रुल ऑफ लॉ म्हणजेच कायद्याचं राज्य संकल्पनेचा भंग होतो आहे असं दाखवून देण्यात यावं. व्यक्तिशः माझं अभ्यासांती मत आहे की, सीएएमध्ये  या संकल्पनेचा भंग होत नाहीये. भारताच्या घटनात्मक व्यवस्थेमध्ये पॅाझिटिव्ह डिस्क्रिमिशनची व्यवस्था आहे. त्यानुसार हे विधेयक पूर्णतः कायदेशीर आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधला ११४ किलोमीटरचा वाकन कॉरीडॉर नावाचा एक भाग आहे. तो अफगाणिस्तानची सीमा आहे. भारतीय उपखंडाचा म्हणून भूराजकीय असा एक प्रकृती धर्म आहे. अन्यथा अफगाणिस्तानातील हिंदू इसवीसन एक हजाराच्या आसपास नामशेष झाले. गझनीच्या मोहम्मदाचे आजोबाही हिंदूच होते. तो ज्यांच्याशी लढला त्या राज्यांच नाव हिंदुशाही राज्य असं होतं. महाभारत आणि वेदांमध्येही त्या पर्वताचं नाव आहे नील पर्वत. आज त्याचं नाव हिंदुकुश पर्वत. याचा अर्थ जिथं हिंदूंची कत्तल झाली. त्यानंतरच्या काळातही तेथील हिंदूंवरील अत्याचार सुरुच राहिले. त्यामुळं ज्या देशांचा सीएएमध्ये समावेश करण्यात आला आहे त्यांचा पूर्वेइतिहास समजून घेतला पाहिजे.  उगाचच हा कायदा मुस्लिमविरोधी आहे असं म्हणून अपप्रचार करणार्‍यांच्या बुद्धीची कीव करावीशी वाटते. अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील ज्या अल्पसंख्यांकांवर अत्याचार होतात त्यांना भारतात येण्यास परवानगी आहे यामध्ये मुस्लिमांवर अन्यायाचा प्रश्न येतोच कुठं? या कायद्यानं भारतीय मुस्लिमांचं स्थान असुरक्षित होण्याचाही प्रश्न उद्भवत नाही. मुद्दा आहे तो बांगलादेशी घुसखोरांचा. ज्यांनी आसाममध्ये १९६९ पासून जमीन बळकावली आहे. ज्यामुळं आसामला एकेकाळी अशी भीती वाटली की राज्यातील घुसखोरांची संख्याच जास्त होईल आणि आपल्याच प्रांतात आपण अल्पसंख्यांक बनू ! युपीए सरकार असताना त्या सरकारचे गृहमंत्री होते पी. चिदम्बमरम. त्यांनी लोकसभेमध्ये विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना दिलेली माहिती आहे की, बांगलादेशी घुसखोरांचा नेमका आकडा सांगता येणार नाही; पण दोन ते अडीच कोटींच्या आसपास ही संख्या असावी. बेकायदेशीररित्या घुसून आपल्याच उरावर नाचणार्‍यां विरोधात घटनात्मक दृष्ट्याही कारवाई करायची नाही का?  आसाममध्ये तत्कालीन सत्ताधार्‍यांनी बांगलादेशी घुसखोरी राजकीय स्वार्थासाठी चालू दिली हे वास्तव आहे. त्यांना रेशन कार्डासह अन्य सुविधा दिल्या. कारण त्यांना सामावून घेतल्यास ते आपल्याला भविष्यात मतदान करतील आणि आपली खुर्ची कायम राहील. पण सर्वोच्च न्यायालयात केस दाखल झाल्यानंतर आसामकरिता एनआरसी करा असे न्यायालयाने सांगितले. आसामच्या निवडणुकांमध्ये भाजपाने निवडणूक कार्यक्रम म्हणून हा मुद्दा मांडला. आसामच्या जनतेलाही कळून चुकलं की ही शेवटची संधी आहे. त्यातून तिथं भाजपचं सरकार आलं आणि सर्वानंद सोनवाल मुख्यमंत्री बनल्यानंतर त्यांनी एनआरसीची कार्यवाही पूर्ण केली.  एनआरसीमुळं असमिया मुस्लिमांच्या अधिकारांना कसलाही धक्का लागला नाही. परंतु त्याबाबतही उगाचच मुस्लिमविरोधी असल्याची हाकाटी पिटली गेली. तोच प्रकार सीएएबाबत होत आहे. 

मुळात १९५० नंतर आपण पाकिस्तानला तिथल्या अल्पसंख्यांकांची तुम्ही निगराणी घेत नसून त्यांच्यावर सातत्यानं अन्याय होताहेत याबाबत कधीच विचारलं नाही. कारण तसं करणं हे सेक्युलरवादाविरुद्ध मानलं गेलं. पाकिस्तान अस्तित्वात आल्यानंतर पश्चिम पाकिस्तानमध्ये १९४७ च्या फाळणीनंतर त्यावेळच्या सुमारे ४ कोटी लोकसंख्येपैकी २३ टक्के म्हणजे एक कोटी काही लाख हिंदू होते. आता पाकिस्तानची लोकसंख्या १६ कोटींहून अधिक झाली आहे. संख्याशास्रीय तर्कानुसार हिंदूंची लोकसंख्या ४ कोटींहून अधिक असणं अपेक्षित होतं. पण ती आजघडीला ५० लाखांपेक्षा कमी झाली असून हा आकडा ३ टक्क्यांच्याही खाली गेला आहे. कुठं गेले हे हिंदू? त्यांच्यावर सक्तीच्या धर्मांतरासाठीचा जबरदस्त दबाव होता. त्या दबावामुळं काहींनी ते मान्य केलं. ही बाब इम्रान खान यांनी पंतप्रधान झाल्यानंतर ही माहिती जाहीरपणानं सांगितली आहे. पण आपण आजवर कधी त्याविषयी बोललोच नाही. पाकिस्तानातील हिंदूंच्या मानवाधिकारांवर गदा आणली जातेय, तेथील हिंदू स्रियांना त्या हिंदू आहेत म्हणून पळवून नेलं जातंय, त्यांच्यावर बलात्कार केले जाताहेत, सक्तीनं त्यांचे निकाह लावून दिले जाताहेत याविषयी कुणी कधी चकार शब्द बोललं नाही. बांगला देशातही तेच घडलं. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगला देश हे तिन्ही देश इस्लामिक रिपब्लिक आहेत. या तिन्ही देशांच्या राज्यघटनेनुसार इस्लामलाच शासनमान्य धर्म म्हणून मान्यता आहे. त्यामुळं तिथं अन्य धर्मियांना कसलेही मानवाधिकारच नाहीयेत. पूर्व पाकिस्तान ऊर्फ बांगलादेशात २५ मार्च १९७१ रोजी हिंदूंची लोकसंख्या ३१ टक्के होती. आज ती ८ टक्क्यांवर आली आहे. याचाच अर्थ जे पश्चिम पाकिस्तानात झालं तेच बांगलादेशात घडलं.  १९७१ मध्ये बांगलादेशातून १ कोटी निर्वासित भारतात आले होते. त्यापैकी ९७ लाख हिंदू होते. याचं कारण तिथं हिंदूंच्या कत्तली करण्याचे आदेश पाकिस्तानी सैन्याला दिले गेले होेते. सांगण्याचा मुद्दा इतकाच की, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश हे  इस्लामिक रिपब्लिक असून तेथे हिंदू अल्पसंख्यांकांवर केल्या गेलेल्या आणि आजही सुरू असलेल्या अत्याचाराची पार्श्वभूमी असल्यामुळं सीएएसाठी या तिन्ही देशांची निवड करण्यात आली आहे. म्यानमार आणि श्रीलंका हे बौद्ध बहुसंख्यांक देश आहेत. पण त्यांनी राज्यघटनेमध्ये सर्वांना धर्मस्वातंत्र्य दिलेले आहे. म्यानमारमध्ये एकूण १४४ प्रकारचे जनसमुदाय राहतात; पण त्यात रोहिंग्यांचा समावेश नाहीये. तेथे रोहिंग्यांना बंगालीच म्हणतात. या रोहिंग्यांना शरीयावर आधारित राष्ट्रनिर्मिती करावयाची आहे. त्यासाठी त्यांनी हिंदूंच्या कत्तली केलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना या कायद्यान्वये नागरिकत्व मिळणार नाहीये. 

शेजारील तीन इस्लामिक राष्ट्रांमधील अल्पसंख्यांकांना या कायद्यांतर्गत आश्रय देऊन भारत एक आदर्श घालून देत आहे. तेव्हा या कायद्याला विरोध करुन, तो मुस्लिमविरोधी असल्याचा खोटा प्रचार करुन बेगडी धर्मनिरपेक्षता आणि सेक्युलरवाद दाखवण्याचे प्रयत्न तात्काळ थांबले पाहिजेत. 

(शब्दांकनः हेमचंद्र फडके)

अविनाश धर्माधिकारी, माजी सनदी अधिकारी