पणजी : राज्यातील ५२२ सहकारी संस्थांपैकी २४.७१ टक्के म्हणजेच १२९ संस्थांनी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी ऑडिट केलेले नाही. राज्य सहकारी संस्था निबंधक कार्यालयाकडून ही माहिती मिळाली आहे. यामध्ये अर्बन संस्था, सलरी अर्नर किंवा अर्बन सहकारी संस्था, मल्टीपर्पज संस्था आणि सर्व्हिस या क्षेत्रातील संस्थांचा समावेश आहे.
सहकारी संस्थांच्या प्रकारानुसार पाहता राज्यातील मल्टीपर्पज सहकारी संस्था ऑडिट न करण्यात अन्य संस्थांच्या तुलनेत अग्रेसर आहेत. राज्यातील ६४ पैकी १९ म्हणजेच २९.६८ टक्के मल्टिपर्पज संस्थांनी ऑडिट सादर केलेले नाही. २५३ पैकी ६७ अर्बन सहकारी संस्थांनी (२६.४८ टक्के) ऑडिट सादर केलेले नाही. तर १२० पैकी २४ (२० टक्के) अर्बन संस्थांनी आणि ६० पैकी १६ (२६.६६ टक्के) सर्व्हिस संस्थांनी ऑडिट केलेले नाही.
राज्यात विभाग निहाय पाहता म्हापसा किंवा उत्तर विभागातील ९९ पैकी सर्वाधिक २९ सहकारी संस्थांनी (२९.२९ टक्के) ऑडिट सादर केलेले नाही. यानंतर डिचोली विभागातील १०४ पैकी २६ (२५ टक्के), फोंडा विभागातील १०९ पैकी २७ (२४.७७ टक्के), मडगाव किंवा दक्षिण विभागातील ६२ पैकी १५ (२४.१९ टक्के), मध्य किंवा पणजी विभागातील ८९ पैकी २१ (२३.६ टक्के) आणि केपेतील ५९ पैकी ११ (१८.६४ टक्के) संस्थांनी ऑडिट केलेले नाही.
राज्य सहकारी निबंधक कायदा २००१ नुसार सहकारी संस्थांनी त्यांचे ऑडिट आर्थिक वर्ष पूर्ण झाल्यावर सहा महिन्यांच्या आत किंवा ३० सप्टेंबरपर्यंत देणे आवश्यक असते. सहकारी संस्थांची आर्थिक स्थिती समजून घेण्यासाठी ऑडिट करणे आवश्यक असते. ऑडिट केल्यानंतर एखादी संस्था आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असल्याचे स्पष्ट झाल्यास राज्य निबंधक लिक्वीडेशन, नोंदणी रद्द करणे किंवा अन्य उपाय वापरतात.
