राज्यस्तरीय वारसा धोरण करणारे गोवा देशातील पहिले राज्य
पणजी : गुरुवारी ‘गोवा वारसा धोरण २०२५’ चा मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ पांडुरंग फळदेसाई यांनी पुरातत्त्व मंत्री सुभाष फळदेसाई यांना सादर केला. मसुद्यात २०० हून अधिक ऐतिहासिक, पुरातत्त्व, वारसा स्थळे, १०० हून अधिक सरकारी, खासगी इमारती, ४६ लोककला, ६१ पारंपरिक व्यवसायांचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्यस्तरीय वारसा धोरण करणारे गोवा देशातील पहिले राज्य आहे.
मसुदा समितीचे काम नोव्हेंबर २०२३ मध्ये सुरू करण्यात आले होते. सरकारला सादर करण्यात आलेल्या १७२ पानी अहवालात राज्यातील १४ गाभा विषयांचा विचार करण्यात आला आहे.
धोरणासाठी राष्ट्रीय तसेच जागतिक स्तरावरील सर्वोत्तम पद्धतींचा वापर करण्यात येणार आहे. यामध्ये पर्यावरणपूरक हेरिटेज ट्रेल्स , सांस्कृतिक उत्सव, शाश्वत पर्यटन, शैक्षणिक कार्यशाळा, जागरुकता मोहिमा, कौशल्य विकास अशा उपक्रमांचा समावेश आहे.
याबाबत सुभाष फळदेसाई सांगितले की, शाश्वत विकासाला चालना देत गोव्याच्या वारशाचे रक्षण करण्यासाठी हे धोरण महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. हे धोरण भविष्यातील पिढ्यांसाठी गोव्याचा सांस्कृतिक वारसा संरक्षित राहील याची खात्री करते. अंतिम मसुदा राज्य मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यापूर्वी आवश्यक छाननी आणि मानक प्रशासकीय प्रक्रिया करण्यात येईल.
मराठी, कोकणीत होणार भाषांतर
मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर हे धोरण कोंकणी आणि मराठीत भाषांतरित केले जाईल. २०२४-२५ मध्ये धोरणाच्या पहिल्या टप्प्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता असल्याची माहिती पुरातत्त्व सचिव प्रसाद लोलयेकर यांनी दिली.
