पॅरिस येथे हवामान बदलासंदर्भात झालेल्या १२ डिसेंबर २०१५ च्या करारानुसार १५१ देशांनी हरितगृह वायूच्या निर्मितीवर २०२० पर्यंत ठोस निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. तापमान वृद्धी २ डिग्री सेल्सियसपर्यंत कमी करणे, २०४० पर्यंत पेट्रोल, डिझेलसारख्या इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांवर निर्बंध आणणे, कोळशापासून होणाऱ्या उर्जेच्या निर्मितीला रोखून स्वच्छ आणि निर्मळ इंधनाच्या वापराला प्राधान्य देण्याचे ठरलेले आहे.
हवामान बदल आणि तापमान वाढीचे संकट आज संपूर्ण जगाला संत्रस्त करणार असल्याची चिन्हे स्पष्ट होऊ लागली आहेत. १.५ डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धी २०३० पूर्वीच होणार असल्याचे मत आंतर शासकीय हवामान बदलावर काम करणाऱ्या समितीने प्रकाशित केलेल्या अह‌वालात नमूद केलेले आहे. भारत आगामी काळात तप्त उन्हाच्या झळांमुळे संकटग्रस्त होणार आहे. २०१५ मध्ये आपल्या देशात उष्माघातामुळे जवळपास ३,५०० लोक मृत्युमुखी पडले होते. यंदा उन्हाळा येण्यास मोसम चक्रानुसार चार महिन्यांचा अवधी असताना, चक्क शरद ऋतूत तप्त उन्हाच्या झळा गोव्यात आणि अन्य राज्यांतल्या लोकांना सध्याच त्रस्त करत आहेत. हवामान बदलाच्या अहवालानुसार जागतिक स्तरावर जर तापमानात २ डिग्री वृद्धी झाली तर भारत, पाकिस्तानसारख्या देशांना तप्त उन्हाच्या झळा अक्षरशः भाजून काढतील, असा अंदाज आहे. त्यामुळे मलेरिया, डेंग्यूसारख्या रोगांच्या साथीने ग्रस्त रुग्णांची संख्या वाढत जाईल. आपली महानगरे, शहरे उष्माघाताच्या असह्यकारक वणव्याच्या संकट छायेत आहेत. दारिद्र्याच्या प्रमाणातही वाढ होणार आहे.
पोलंड येथील काटोवायसच्या हवामान बदलाच्या परिषदेत या अहवालावर चर्चा होऊन, पॅरिस कराराचा फेरआढावा घेऊन हवामान बदलामुळे उद्‌भवणाऱ्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी उपाययोजना आखली जाणार आहे. आज संपूर्ण जगात काही अपवादात्मक देश वगळता बहुतांश मोठी राष्ट्रे कर्बवायूचे वारेमाप उत्सर्जन करत असून, त्याला रोखण्यास प्रभावीरित्या पावले उचलली नाही तर त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या दुष्परिणामात मानवी समाजाबरोबर समस्त सजीवांचे जीवन होरपळून जाण्याची शक्यता आहे. जीवाश्म इंधनांचा वापर त्याचप्रमाणे केरकचरा, मोसमी गवताची होणारी जाळपोळ, दगडी कोळशाचा उर्जेखातर वारेमाप वापर यामुळे आज कर्बवायूचे उत्सर्जनाचे प्रमाण दिवसेंदिवस विश्वाला आपल्या दुष्परिणामांनी ग्रासण्यास सिद्ध झालेले आहे. आज कर्बवायूचे उत्सर्जन भारतातल्या महानागरांत वाढत चाललेले आहे. प्रदूषणाचा स्तरही झपाट्याने वाढत चाललेला आहे. त्यामुळे गेल्या दिडशे वर्षांत दिल्लीत १, मुंबईत ०.७, कोलकता १.२ तर चैन्नईत ०.६ डिग्री सेल्सियस तापमान वाढत असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. ही बरीच महानगरे सागर किनाऱ्यावर वसलेली असल्याने त्यातल्या काही ठिकाणी दमट हवामानात तापमान वृद्धी सर्वसामान्य जनतेची परिस्थिती आणखी हलाखीची करणार आहे. सध्या ज्या गतीने तापमान वाढ होत आहे, ती अशीच वाढत राहिली तर २०५० ले २०५२ या कालखंडात १.५ डिग्री सेल्सियस तापमान वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे.
जागतिक तापमान वृद्धी झाल्यावर उष्णतेच्या लाटांत वाढ होत असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. राजस्थान, पंजाब व हरियाणात उष्णतेच्या लाटांनी तेथील लोक वारंवार संत्रस्त झालेले आहेत. आंध्र प्रदेश, तेलंगणात उष्णतेच्या लाटांमुळे अनेक जण मृत्युमुखी पडलेले आहेत. २००३ साली आंध्र प्रदेशात तेराशे जणांचे बळी उष्णतेच्या लाटांनी घेतलेले आहेत. युरोपातही त्याच लाटेने हजारो लोकांचे बळी घेतलेले आहेत. फ्रान्स, ब्रिटन जर्मनी, ग्रीस अशा देशांत बरीच मोठी प्राणहानी झाली होती. जागतिक तापमान वृद्धीमुळे सागरातल्या शीत व उष्ण पाण्याच्या प्रवाहावर सुद्धा परिणाम होणार आहे. युरोपकडे उष्ण पाणी नेणाऱ्या आखाती प्रवाहाचे वाहणे कमी होण्याचा संभव आहे. हा प्रवाह खंडित झाला तर हिवाळ्यात युरोप आणखी थंड होऊन मानवी वस्ती संकटात सापडेल. जागतिक तापमान वाढीमुळे पूर व दुष्काळाची तीव्रता वाढणार असून, आफ्रिकेतल्या काही वाळवंटी प्रदेशातील परिस्थिती भयावह झालेली आहे. हवामानात परिवर्तन घडल्यावर, ऋतूचा काळ मागे-पुढे होणे, पर्जन्यवृष्टीच्या प्रमाणात चढ-उतार होणे, अवकाळी पावसाची शक्यता वाढणे, पावसाचा काल‌खंड कमी-जास्त होऊन त्याचे दुष्परिणाम कृषी उत्पादनावर होण्याची शक्यता वाढलेली आहे. आतापर्यंत जे रोग व त्यांच्या साथी ज्या प्रदेशात नवख्या होत्या, त्यांचा प्रादुर्भाव इथे जाणवू लागलेला आहे. पक्षी आणि प्राण्यांच्या एकंदर स्थलांतरावर त्याचे दुष्परिणाम जाणवू लागलेले आहेत.
ज्या राष्ट्रांनी आतापर्यंत वातावरण प्रदूषित केलेले आहे, त्यांनी पुढाकार घेऊन उपाययोजना करावी, हे १९९७ सालच्या क्योटो कराराद्वारे ठरलेले आहे. कर्बवायूच्या उत्सर्जनामुळे जागतिक तापमान वृद्धी होत असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. औद्योगिकदृष्ट्या विकसित असलेल्या ३७ देशांनी ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टांनुसार कर्बवायूचे उत्सर्जन नियंत्रित करण्याचे ठरलेले आहे. आतापर्यंत जगभरातल्या बहुतांश राष्ट्रांनी क्योटो करारावर सही करून कर्बवायूचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी नियोजनबद्ध कृती आराखडा अमलात आणण्याचे प्रयत्न केलेले आहेत. अमेरिकेतल्या कॅलिफोर्नियात कर्बवायूचे उत्सर्जन २०४५ पर्यंत नियंत्रित करण्याचा निर्धार केलेला आहे. त्यासाठी शंभर टक्के उर्जेची गरज कर्बवायूमुक्त संसाधने, विजेवर चालणारी उपकरणे वापरून, हरितगृह वायू उत्सर्जन करणाऱ्या बाबींचा वापर कमी करणे आदी उपाययोजना अमलात आणण्यास प्रारंभ केलेला आहे. सप्टेंबर २०१८ मध्ये जर्मनीने हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनचा वापर करून वीजनिर्मिती करून अशा उर्जेवर चालणाऱ्या रेल्वेगाडीची निर्मिती केलेली आहे. शून्य कर्बवायूचे उत्सर्जन करणाऱ्या या आधुनिक रेलगाडीने आपणासमोर चांगला पर्याय उभा केलेला आहे.
पॅरिस येथे हवामान बदलासंदर्भात झालेल्या १२ डिसेंबर २०१५ च्या करारानुसार १५१ देशांनी हरितगृह वायूच्या निर्मितीवर २०२० पर्यंत ठोस निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. तापमान वृद्धी २ डिग्री सेल्सियसपर्यंत कमी करणे, २०४० पर्यंत पेट्रोल, डिझेलसारख्या इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांवर निर्बंध आणणे, कोळशापासून होणाऱ्या उर्जेच्या निर्मितीला रोखून, स्वच्छ आणि निर्मळ इंधनाच्या वापराला प्राधान्य देण्याचे ठरलेले आहे. आज अमेरिकेसारखे राष्ट्र जो बायडेनसारख्या राष्ट्राध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली क्योटो आणि पॅरिस कराराला हुलकावणी देण्याचे षडयंत्र आखत आहे. हवामान बदल आणि तापमान वाढीमुळे उद्‌भवणाऱ्या समस्यांना सामोरे जाण्याची पूर्वतयारी आणि उपाययोजना प्रामाणिकपणे करण्याची नितांत गरज आहे.
प्रा. राजेंद्र केरकर
(लेखक ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते असून पर्यावरणप्रेमी आहेत.)
मो. ९४२१२४८५४५
