‘सीझेडएमए’कडे येणाऱ्या अर्जांच्या छाननी शुल्कात वाढ; अधिसूचना जारी
पणजी : समुद्र किनाऱ्यांवर विवाह सोहळे तसेच कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यासाठी यापुढे एक लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत. पर्यावरण खात्याने शुक्रवारी किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे (सीझेडएमए) मान्यतेसाठी येणाऱ्या अर्जांच्या छाननी शुल्कात भरीव वाढ केलेली आहे. संचालक लेविन्सन मार्टिन्स यांनी यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे.
‘सीझेडएमए’च्या ९ मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत प्राधिकरणाकडे मान्यतेसाठी येणाऱ्या अर्जांच्या छाननी शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतलेला होता. त्यानुसार पर्यावरण खात्याने हे दर अधिसूचित केले आहेत. समुद्र किनाऱ्यांवर विवाह सोहळे तसेच कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी पाच दिवसांकरीता एक लाख रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. तर, त्यापुढील प्रत्येक दिवसासाठी १० हजार रुपये भरावे लागणार आहेत. शिक्षण संस्थांना कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी ७५ टक्के, तर सरकारी खाती, चॅरिटेबल ट्रस्टना ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
किनाऱ्यांवरील घर दुरुस्तीसाठी १५ हजार, घराच्या पुनर्बांधणीसाठी २५ हजार, नवे घर बांधण्याच्या परवानगीसाठी ५० हजार रुपये शुल्क यापुढे आकारण्यात येणार आहे. याशिवाय शॅक, तंबू तसेच कॉटेजीसच्या तात्पुरत्या उभारणीसाठी प्रति चौरस मीटर एक हजार रुपये भरावे लागणार आहेत. किनाऱ्यांवर नवी हॉटेल्स, रिसॉर्ट उभारण्यासाठी प्रति चौरस मीटर एक हजार, तात्पुरती फ्लोटिंग जेटी, लाकडी जेटी उभारण्यासाठी एक लाख रुपये, कायमची जेटी, डॉकयार्ड तसेच शिप बिल्डिंग यार्डसाठी दोन लाख रुपये शुल्क आकारण्यात येणार असल्याचे अधिसूचनेत म्हटले आहे.
किनाऱ्यांवर संरक्षण भिंत, कठडे उभारण्यासाठी २५ हजार रुपये शुल्क असेल. पण, ते व्यावसायिक कारणासाठी असल्यास ५० हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. तारेच्या कुंपणासाठी १५ हजार, जेटीच्या दुरुस्तीसाठी ५० हजार, तर खुले सभागृह बांधण्यासाठी प्रति चौरस मीटर ७०० रुपये सात वर्षांसाठी आकारण्यात येणार असल्याचेही अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.
महसुलासाठी शुल्क वाढवण्याचा निर्णय
- पर्यटन राज्य आणि विस्तीर्ण समुद्र किनाऱ्यांमुळे देश-विदेशांतील नागरिक गोव्यातील समुद्र किनाऱ्यांवर विवाह सोहळे, कार्यक्रम आयोजित करण्यास तसेच व्यावसायिक दृष्ट्या हॉटेल, रिसॉर्ट उभारण्यासाठी प्रथम पसंती देतात. त्यातून अधिकाधिक महसूल मिळवण्यासाठीच पर्यावरण खात्याने ‘सीझेडएमए’कडे मान्यतेसाठी येणाऱ्या अर्जांच्या छाननी शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- राज्यातील समुद्र किनाऱ्यांवरील उद्योगांमध्ये वाढ करून महसूल तसेच रोजगार निर्मितीसाठीही राज्य सरकारने प्रयत्न सुरू केलेले आहेत. उद्योगांसाठी पोषक वातावरण तयार करून अधिकाधिक व्यावसायिकांना गोव्याकडे आकर्षित करण्याच्या मोहिमाही पर्यटन खात्याकडून सुरू असून, त्याचा राज्याला फायदा मिळत असल्याचेही दिसून येत आहे.
