गोवा
गोव्याची जीवनदायिनी असलेल्या म्हादई नदीवरून गेल्या काही दिवसांपासून राज्याच्या राजकारणात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत असतानाच, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी बेळगावातील जाहीर सभेत हा विषय उकरून काढत आगीत तेल ओतण्याचा प्रयत्न केला. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी गोव्यातील भाजप सरकारला सोबत घेऊन म्हादई नदीचे पाणी वळवले, असा गौप्यस्फोट अमित शहा यांनी केल्यामुळे राज्यातील राजकारण पुन्हा एकदा ढवळून निघण्यास सुरुवात झालेली आहे. पुढील काही दिवस राज्यात याचे तीव्र पडसाद पाहायला मिळणार आहेत.
कर्नाटकातील विधानसभा निवडणूक तोंडावर आलेली असतानाच लोकसभा निवडणूकही वर्षभरावर येऊन ठेपलेली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत या दोन्ही निवडणुकांत यश मिळवण्यासाठी भाजपने कंबर कसलेली आहे. त्यामुळेच कर्नाटकातील जनतेची मते आपल्या पदरात पाडून घेण्यासाठी केंद्रातील भाजप सरकारने तेथील जनतेला हवे ते निर्णय घेण्यास सुरुवात केलेली आहे. त्याचाच भाग म्हणून काहीच दिवसांपूर्वी म्हादई नदीवरील कळसा-भांडुरा प्रकल्पांसाठी कर्नाटकने सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास (डीपीआर) केंद्रीय जल आयोगाने मंजुरी दिली. पाणी तंटा लवादाच्या निर्णयाला कर्नाटक, गोवा आणि महाराष्ट्र या तिन्ही राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले असताना आणि याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असतानाही केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकच्या ‘डीपीआर’ला मान्यता दिल्याचा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर आणि केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांच्यासह प्रदेश भाजपनेही निषेध केला. विरोधी पक्षांनी केंद्रीय जल आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात रान पेटवण्याचे काम सुरू केलेले असतानाच प्रदेश भाजपनेही सह्यांची मोहीम राबवण्याचा आणि केंद्रीय जल आयोगाच्या निर्णयाला आपलाही ठाम विरोध असल्याचे केंद्रीय भाजपला दाखवून देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने दिल्लीत जाऊन गृहमंत्री अमित शहा आणि जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांची भेट घेतली. कर्नाटकने म्हादईचे पाणी वळवल्यास गोव्यासमोर उभ्या राहणाऱ्या संकटांची माहिती या दोन्ही नेत्यांना दिलेली आहे. त्यांनीही यावर सकारात्मक तोडगा काढण्याची हमी दिलेली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी गोव्यात आल्यानंतर सांगितले. जलशक्ती मंत्री शेखावत यांनीही ट्विटरवरून तसे संकेत दिले होते. काही दिवस बाहेर धगधगणारा हा विषय अखेर लोकशाहीचे मंदिर असलेल्या विधानसभा सभागृहात अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी चर्चेला आला. सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी आमदारांनीही यावेळी राजकीय मतभेद विसरून सर्वच आमदारांनी म्हादई प्रश्नावरून संघटित होण्याचे आवाहन केले. दुसऱ्या बाजूने विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई, आपचे आमदार व्हेंझी व्हिएगश यांनी हीच संधी साधून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि केंद्रातील भाजप सरकारवर घणाघाती हल्ला चढवला. विरोधकांना आवरण्यासाठी सरकारने तत्काळ याविषयी सभागृह समिती स्थापन करून विरोधी आमदारांना त्यात सहभागी करून घेतले. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून या विषयावरील सुनावणी लवकरात लवकर घेण्याची मागणीही केली.
हे सगळे नाट्य घडत असतानाच गृहमंत्री अमित शहा यांनी, कर्नाटकला म्हादईचे पाणी वळवण्यास मंजुरी देऊन केंद्रातील भाजप सरकारने कर्नाटकातील शेतकऱ्यांची तहान भागवली. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी गोव्यातील भाजप सरकारला सोबत घेऊन म्हादईचे पाणी वळवले, असा गौप्यस्फोट करून गोमंतकीयांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रयत्न केलेला आहे. अमित शहांची हीच वक्तव्ये पुढे करीत गोव्यातील विरोधी पक्षांनी मुख्यमंत्र्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केलेले आहे. कायदेशीर लढाई भक्कम करण्याची हमी देत, मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यातूनही मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. परंतु, म्हादईबाबत हळूहळू जागृत होत असलेल्या गोमंतकीय जनतेची समजूत ते कशा पद्धतीने काढणार, हे पुढील काहीच दिवसांत दिसून येईल.
