प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : येथील पोलीस स्थानकावर २००८ साली झालेल्या हल्ला प्रकरणात पणजी येथील विशेष न्यायालयाने फटकारल्यानंतर केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) शुक्रवारी न्यायालयात मूळ तक्रार सादर केली. त्यानंतर तक्रारदार पोलीस अधिकाऱ्याची उलटतपासणी करून न्यायालयाने पुढील सुनावणी ६ डिसेंबर रोजी ठेवली आहे.
पणजी पोलीस स्थानकावर १९ फेब्रुवारी २००८ रोजी मोठ्या जमावाने हल्ला केला होता. या प्रकरणी ताळगावचे तत्कालीन आमदार बाबूश ऊर्फ आतानसियो मोन्सेरात, त्यांच्या पत्नी जेनिफर यांच्यासह ३७ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात बाबूश यांना अटकही करण्यात आली होती. त्यानंतर सीबीआयने म्हापसा येथील विशेष न्यायालयात वरील संशयितांविरोधात आरोपपत्र दाखल केले होते. या प्रकरणाची सुनावणी पणजी विशेष न्यायालयात सुरू झाल्यानंतर संशयितांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल करून खटला रद्द करण्याची मागणी केली होती. ती मागणी खंडपीठाने २४ एप्रिल २०१४ रोजी फेटाळून लावत फौजदारी खटला रद्द करण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर न्यायालयाने बाबूश आणि त्यांच्या साथीदारांविरुद्ध भारतीय दंड संहिता तसेच इतर कायद्याअंतर्गत आरोप निश्चित करण्यात आले होते. त्याला मंत्री जेनिफर, पणजीचे तत्कालीन महापौर टोनी रॉड्रिग्ज व इतर २७ संशयितांनी खंडपीठात आव्हान दिल्यानंतर ४ डिसेंबर २०१४ रोजी तो खटला स्थगित ठेवण्याचा आदेश खंडपीठाने जारी केला होता. हे प्रकरण खंडपीठात रखडून राहिल्याची दखल अॅड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी घेऊन पत्र याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार खंडपीठाने स्थगिती उठवून या प्रकरणाची जलद सुनावणी घेण्याचा निर्देश विशेष न्यायालयाला दिला होता. त्यानुसार, विशेष न्यायालयाने खटल्याची सुनावणी सुरू केली असता, सीबीआयने आरोपपत्रात मूळ तक्रार सादर केली नसल्यामुळे संशयिताच्या वकिलाने आक्षेप घेतला. त्यानुसार, न्यायालयाने सीबीआयला मूळ तक्रार सादर करण्यासाठी मुदत दिली होती. असे असताना दिलेल्या मुदतीत मूळ तक्रार सादर करण्याऐवजी सीबीआयने तक्रारीची प्रमाणित प्रत सादर करून न्यायालयाच्या वेळ वाया घातल्यामुळे सीबीआयला चांगलेच धारेवर धरून अंतिम मुदत देऊन सुनावणी शुक्रवारी ठेवली होती. त्यानुसार, सीबीआयने सुनावणी तक्रारीची मूळ प्रत सादर केली.