कार्यकुशल कर्मचारी तयार करा

सर्वच सरकारी कर्मचाऱ्यांना भरती करताना सुरुवातीला प्रशिक्षण आणि कुशलतेचे धडे देणे गरजेचे आहे. कुशल कर्मचारीवर्ग तयार करण्यावर सरकारने विचार करायला हवा. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत गोव्यातील सरकारी कर्मचारी सर्वात कार्यकुशल आहेत असे इथे येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वाटले पाहिले.

Story: अग्रलेख |
04th October 2022, 12:37 Hrs
कार्यकुशल कर्मचारी तयार करा

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या २०१९ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षण अहवालानुसार सध्याच्या गोव्याच्या लोकसंख्येचा अंदाज घेतला तर गोव्यात प्रत्येक २५ व्यक्तींमागे एक सरकारी कर्मचारी असा दर आहे. गोवा क्षेत्रफळाच्या आकाराने आणि लोकसंख्येनेही लहान. २०११ च्या जणगणनेप्रमाणे गोव्याची लोकसंख्या १४.५८ लाख इतकी होती. त्यानंतर जणगणना झालेली नाही. पण सध्या आधार जोडणीचा आकडा पाहिला तर लोकसंख्या १५.४२ लाखापेक्षा जास्त आहे. गोव्यात सरकारी खाती, महामंडळे आणि स्वायत्त संस्थांमध्ये असलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ६३,१६२ आहे. त्यामुळे सरासरी प्रत्येक पंचवीस व्यक्तींमागे एक सरकारी कर्मचारी होतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संख्येचा आणि सरकारी सेवा मिळण्यात होणारी दिरंगाई या गोष्टी म्हणजे न पटण्यासारखेच समीकरण आहे. इतके कर्मचारी आहेत तर सरकारी सेवा घरपोच, ऑनलाईन मिळण्यात काहीच अडचणी यायला नको होत्या. खासगी कंपन्यांनी आवश्यक गोष्टींना पैसे भरल्यानंतर त्या घरपोच देण्याची सेवा कधीच सुरू केली. अशाच सेवा सार्वजनिक क्षेत्रात सरकारी खात्यांमार्फत सुरू होण्याची अपेक्षा असते. सरकारचे काम नेमके उलट आहे. मर्यादेपेक्षा जास्त कर्मचारी, भरमसाट खर्च पण सेवा देण्यात मात्र अत्यंत अकार्यक्षमता दिसते. लोकांना सरकारी कार्यालयांमध्ये खेपा मारायला लावण्याचा आनंद घेणारे सरकारी कर्मचारी ठिकठिकाणी दिसतात. जेवढे चांगले कर्मचारी आहेत त्याही पेक्षा जास्त काम चुकवणारे कर्मचारी आहेत. सरकारने हल्लीच अशा अकार्यक्षम कर्मचाऱ्यांना सक्तीने सेवानिवृत्ती देण्यासाठी आदेशही जारी केला. सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या एवढी मोठी असताना सरकारी सेवांमध्ये सुधारणा होत नाही, याचे आश्चर्यच वाटते. 

२०१२-१३ च्या दरम्यान सरकारने वेगवेगळ्या खात्यांमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांची असलेली आवश्यकता आणि अतिरिक्त कर्मचारी असल्यास काही पदे रद्द करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. त्या समितीने सर्व खात्यांचा अभ्यास करून प्रत्येक खात्यात कर्मचारी किती असावेत त्याची संख्या निश्चित केली. विशेष म्हणजे त्यावेळी ३३० कोटी रुपयांच्या आसपास दर महिन्याला सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी खर्च येत असे. त्यानंतर खात्यांमधील खोगीरभरती काही वर्षे बंद झाली. समितीने अहवाल दिल्यानंतर पुन्हा हळूहळू भरती सुरू झाली. या काळात शेकडो कर्मचारी निवृत्तही झाले. गेल्या काही वर्षात झालेली नोकरभरती आणि सातव्या आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यामुळे सरकारला आता ४३० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम दर महिन्याला पगार आणि पेन्शनसाठी खर्च करावी लागते.  राजकारण्यांना मतांचे गठ्ठे तयार करण्यासाठी सरकारी खात्यांचा कर्मचारीभरती करण्यासाठी वापर केला जातो. पण त्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याबाबत कुठलेच सरकारी खाते प्रयत्न करत नाहीत. नव्या गोष्टी त्यांना शिकवाव्या, संगणक, ऑनलाईन सेवा या कामांबाबत त्यांना प्रशिक्षण द्यावे, जे कर्मचारी आहेत त्यांनाच वेगवेगळ्या कामांसाठी प्रशिक्षित करावे, यावर भर दिला जात नाही. २०१२-१३ मध्ये जी समिती केली होती, त्या समितीने प्यून व इतर काही ‘ड’ श्रेणीची पदे रद्द करून ‘मल्टी टास्कींग स्टाफ - एमटीएस’ या पदाची निर्मिती केली, म्हणजे पूर्वी आपण प्यून आहोत किंवा अन्य कोणी ते सांगण्याचे दिवस आता मागे पडणार आहेत. पुढे आपण एमटीएस आहोत असे सांगणारे कर्मचारी भेटतील. एमटीएस म्हणजे वेगवेगळी कामे करण्यात कुशल असलेला कर्मचारी किंवा वेगवेगळी कामे करू शकणारा कर्मचारी. पण खरोखरच बिचाऱ्या एमटीएसना वेगवेगळी कामे येतात किंवा जमतात का ते कोणीच पाहिलेले नाही. त्यापेक्षा सरकार ज्या कर्मचाऱ्यांची भरती करतो त्यांना काही महिन्यांचा प्रशिक्षण काळ पूर्ण करण्याची सक्ती का केली जात नाही? आपल्याला कुठली कामे जमली पाहिजेत, कुठली कामे करावी लागतील त्याबाबतचे प्रशिक्षण किंवा त्या कामांचे ज्ञान त्यांना अवगत व्हावे म्हणून सर्वच सरकारी कर्मचाऱ्यांना भरती करताना सुरुवातीला प्रशिक्षण आणि कुशलतेचे धडे देणे गरजेचे आहे. कुशल कर्मचारीवर्ग तयार करण्यावर सरकारने विचार करायला हवा. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत गोव्यातील सरकारी कर्मचारी सर्वात कार्यकुशल आहेत असे इथे येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वाटले पाहिले. राजकीय नेते आपली खुर्ची सुरक्षित करण्यासाठी खोगीरभरती करून प्रशासनावर ताण आणतात. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आकडा दरवर्षी फुगतो पण सरकारी सेवांमध्येही तेवढीच सुधारणा होण्याची आवश्यकता आहे. लोकांचा जो निधी वेतनावर खर्च होतो त्याचा समाधानकारक लाभ लोकांना मिळायला हवा. तो लोकांचा अधिकार आहे.