सभागृह समितीचे आदेश : १० महामंडळ, स्वायत्त संस्थांचे अहवाल प्रलंबित
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : माहिती तंत्रज्ञान, फलोत्पादन आदी महामंडळे तसेच स्वायत्त संस्थांनी मागील बरीच वर्षे वार्षिक लेखा अहवाल सादर केलेला नाही. याची गंभीर दखल घेऊन सभागृह समितीने एका महिन्यात वार्षिक लेखा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. संबंधीत खातेप्रमुख तसेच सचिव यांनी या विषयीचा आदेश जारी करावा, असे सभागृह समितीने स्पष्ट केले
आहे.
सार्वजनिक भाग (पीसीयू) सभागृह समितीच्या बैठकीत वार्षिक लेखा अहवालावर चर्चा झाली. सरकारी महामंडळे तसेच स्वायत्त संस्थांना वार्षिक अहवाल सादर करणे बंधनकारक असते. हा अहवाल सादर करण्याकडे महामंडळे तसेच स्वायत्त संस्थांचे दुर्लक्ष होते.
गोवा माहिती तंत्रज्ञान विकास महामंडळाने १५ वर्षांचे लेखा अहवाल सादर केलेले नाही. २००६-०७ ते २०२० पर्यंतचे अहवाल महामंडळाने सादर केलेले नाहीत. गोवा राज्य अनुसूचित जाती आणि अन्य मागासवर्गीय अार्थिक विकास महामंडळाने ११ वर्षे लेखा अहवाल सादर केलेला नाही. २०१०-११ ते २०२०-२१ पर्यंतचे लेखा अहवाल महामंडळाने सादर केलेला नाही. याबरोबरच गोवा हस्त कारागिरी विकास महामंडळ, फलोत्पादन महामंडळ, पणजी स्मार्ट सिटी, वीज खाते यांचे लेखा अहवाल प्रलंबित आहेत.
दहा महामंडळे आणि स्वायंत्त संस्थांचे एकूण ५३ अहवाल बरीच वर्षे प्रलंबित आहेत. कदंब महामंडळ, गोवा साधन सुविधा महामंडळ, ईडीसी, गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्यटन विकास महामंडळ, गोवा मांस प्रकल्प, औद्योगिक विकास महामंडळ यांनी मात्र दरवर्षी लेखा अहवाल सादर केला आहे.
