सडकी तूरडाळ चौकशीच्या घेऱ्यात!

सरकारकडून प्रकरण दक्षता खात्याकडे; दोषींवर कारवाईची मुख्यमंत्र्यांकडून हमी

Story: प्रतिनिधी । गोवन वार्ता |
05th August 2022, 11:23 Hrs
सडकी तूरडाळ चौकशीच्या घेऱ्यात!

पणजी : नागरी पुरवठा खात्याच्या राज्यभरातील गोदामांत सडलेल्या २४२ मेट्रिक टन तूरडाळीचे प्रकरण राज्य सरकारने शुक्रवारी चौकशीसाठी दक्षता खात्याकडे सोपवले. या प्रकरणात दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, अशी हमी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
नागरी पुरवठा खात्याच्या गोदामांत पडून असलेली सुमारे २५० मेट्रिक टन तूरडाळ सडल्याची ब्रे​किंग बातमी ‘गोवन वार्ता’ने गुरुवारी सकाळी सोशल मीडियावर व्हायरल केली. त्यानंतर राज्य प्रशासन आणि सरकारात एकच खळबळ माजली. शुक्रवारी यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासह नागरी पुरवठा मंत्री, खात्याचे सचिव, संचालक आणि इतर अधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले.
शुक्रवारी पणजीतील एका कार्यक्रमानंतर पत्रकारांनी याबाबत मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांना छेडले असता, गोदामांत सडलेल्या तूरडाळीची चौकशी करण्याचे आदेश आपण दिलेले आहेत. त्यात दोषी आढळणाऱ्यांवर निश्चित कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर काहीच वेळात नागरी पुरवठा खात्याचे सचिव संजीत रॉड्रिग्स यांनी हे प्रकरण चौकशीसाठी दक्षता खात्याकडे पाठवल्याचे नमूद केले.
दरम्यान, कोविड काळात जून २०२० नंतर नागरिकांना वितरित करण्यासाठी नागरी पुरवठा खात्याने नाफेड-महाराष्ट्र येथून ४०० मेट्रिक टन तूरडाळ ८३ रुपये प्रतिकिलो दराने गोव्यात आणली. त्यातील सुमारे १५० मेट्रिक टन स्वस्त धान्य दुकानदारांमार्फत जनतेपर्यंत पोहोचवली. पण, उर्वरित डाळीबाबत कोणताही निर्णय न झाल्याने ही तूरडाळ सुमारे दोन वर्षे अकरा गोदामांत पडून राहिली. त्यामुळे ती सडल्याचे समोर आले आहे. ही डाळ विल्हेवाटीसाठी सरकारने निविदाही जारी केली आहे.

संचालक गोपाळ पार्सेकर म्हणतात...

- राज्यात २०२० मध्ये कोविडचा उद्रेक झाला, त्यावेळी अनेक ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन होते. तेथील लोकांना वितरित करण्यासाठी नागरी पुरवठा खात्याने ४०० मेट्रिक टन तूरडाळ प्रतिकिलो ८३ रुपये दराने आणली होती.
- ४०० मेट्रिक टनांतील सुमारे १५० मेट्रिक टन डाळ कंटेन्मेंट झोन आणि स्वस्त धान्य दुकानदारांना वितरित करण्यात आली.
- उर्वरित डाळही स्वस्त धान्य दुकानदारांना देण्याचे प्रयत्न खात्याने केले होते. परंतु, स्थानिक ती घेत नसल्याचा दावा करीत दुकानदारांनी ती घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे डाळीची विल्हेवाट लावण्यासाठी तत्काळ निविदा जारी करण्यात आल्या होत्या. परंतु, त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही.
- दोन वर्षे डाळ पडून राहिल्यानंतर २४२ मेट्रिक टन डाळ खराब झाल्याचे लक्षात येताच तिची विल्हेवाट लावण्याचा निर्णय खात्याने घेतला. यात सुमारे १.७५ कोटींचे नुकसान झाले आहे.

याआधीही झाली होती चौकशी!

- गोदामांतील तूरडाळ खराब झाल्याचे आठ महिन्यांपूर्वीच खात्याच्या लक्षात आले होते. खात्याने ही बाब सरकारच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर या प्रकाराची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री व तत्कालीन नागरी पुरवठा मंत्र्यांनी दिले होते.
- त्यावेळी या प्रकरणाची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याचे काम आयएएस अधिकारी राजा शेखर यांच्याकडे देण्यात आले होते. परंतु, राजा शेखर यांनी योग्य पद्धतीने चौकशी केली नाही. किंबहुना कोणालाही दोषी ठरवले नाही.
- संजीत रॉड्रिग्स यांनी नागरी पुरवठा खात्याच्या सचिवपदाचा ताबा घेतल्यानंतर लगेचच खराब तूरडाळीची विल्हेवाट लावण्यासाठी निविदा जारी करीत या प्रकरणाची दक्षता खात्यामार्फत चौकशीचाही निर्णय घेतला आहे.

विरोधकांसह जनता काय म्हणते?

- कोविड काळात विविध योजनांच्या माध्यमातून उर्वरित तूरडाळ जनतेपर्यंत पोहोचवता आली असती.
- महिला आणि बाल कल्याण खात्यामार्फत तूरडाळ बालकांच्या घरांत पोहोचवणे शक्य होते.
- डाळींचे दर वाढले होते तेव्हा खुल्या बाजारात कमी दराने विक्री करून नुकसान भरून काढता आले असते.
- अनेक पर्याय उपलब्ध असतानाही मंत्री, अधिकाऱ्यांनी डाळीकडे दुर्लक्ष करून सर्वसामान्य जनतेची बिकट आर्थिक परिस्थितीत परीक्षा घेतली.