पेडणे, वाळपईसह अन्य मार्गांवरही चालणार ‘कदंब’च्या ईव्ही बसेस

खासगी एजन्सीमार्फत ५७ नव्या ई-बसेस लवकरच रस्त्यावर

Story: प्रतिनिधी। गोवन वार्ता |
13 hours ago
पेडणे, वाळपईसह अन्य मार्गांवरही चालणार ‘कदंब’च्या ईव्ही बसेस

पणजी : कदंब परिवहन महामंडळाने आपल्या जुन्या ५४ बसेस स्क्रॅप केल्या आहेत. या बसेसची जागा नव्या इलेक्ट्रिक (ईव्ही) बसेस घेणार आहेत. परंतु, या बसेस कदंब परिवहन महामंडळ चालवणार नसून खासगी एजन्सीमार्फत त्या चालवल्या जाणार आहेत. या बसेस फक्त पणजीपुरत्या मर्यादित नसून पेडणे, वाळपई यांसारख्या लांब पल्ल्याच्या मार्गांवरही धावणार आहेत, अशी माहिती कदंब परिवहन महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
अलीकडे झालेल्या वाहन स्क्रॅप मेळाव्यात कदंब परिवहन महामंडळाच्या ५४ बसेसची विल्हेवाट लावली. यातील बहुतांश बसेस राज्यातील विविध मार्गावर धावत होत्या. या ५४ बसेसच्या जागी महामंडळाने ५७ नव्या ईव्ही बसेस सप्टेंबरपर्यंत धावण्याचे नियोजन केले आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
या सर्व बसेस खासगी एजन्सी चालवणार आहे आणि त्यासाठी टेंडर काढले आहे. एक ईव्ही बस विकत घेण्यासाठी किमान १.५० कोटी रुपये खर्च येतो आणि बॅटरी बदलण्यासाठी २५ लाखांपेक्षा जास्त खर्च येतो. त्यामुळे खासगी एजन्सी या बसेस विकत घेणार आहेत, त्यांचेच चालक महामंडळाने नियुक्त केलेल्या रुटवर बसेस चालवणार आहेत. या बसेसची देखभाल आणि दुरुस्ती ते स्वतःच्या खर्चाने करणार असून चार्जिंग स्टेशन्सही ते स्वतःच्याच खर्चाने उभारणार आहेत. फक्त महामंडळाचा कंडक्टर या बसमध्ये असेल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
भविष्यात १७ ते १८ बसेस स्क्रॅप करण्यात येणार आहेत. त्यांच्या जागी नव्या ईव्ही बस सुरू करणार आहोत. जेथे ग्रामीण भाग आहेत, तेथे नव्या डिझेल बस येणार आहेत. दरम्यान, ११० नव्या ईव्ही बसेसची मागणी केली असून त्यापैकी ४८ आल्या आहेत तर ५७ बसेच येणार आहेत, असेही अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
महसूल नाही, पण ‘गॅप फंडिंग’ची तरतूद
निविदेमध्ये एका मार्गावर प्रति किलोमीटर दराने शुल्क घेण्यासाठी जी एजन्सी सर्वात कमी बोली लावेल, तिलाच करार दिला जातो. या बसेस विकत घेण्याचा आणि त्यांची देखभाल करण्याचा खर्च महामंडळाला परवडणारा नसल्यामुळे त्या पूर्णपणे खासगी कंपन्यांकडून चालवण्यात येत आहेत. यामुळे महामंडळाला या बसेसमधून एकही रुपया महसूल मिळत नाही. त्या‌शिवाय प्रस्तावित मार्गावर प्रति किलोमीटर निविदेत निश्चित केलेले शुल्क वसूल होत नसल्यास, ‘गॅप फंडिंग’ म्हणून महामंडळ आपल्या खर्चातून एजन्सीला भरपाई देत आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.‍