प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन : रिक्त जागा भरण्यासाठी सोपवणार ताबा
निवेदन दिल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना अखिल गोवा ग्रामपंचायत सचिव संघटनेचे पदाधिकारी.
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : पंचायतीतील ग्रामसेवकांकडे पंचायत सचिवाचा पदभार सोपवण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. सध्या पंचायत सचिवांची काही पदे रिक्त आहेत. त्या जागांवर शैक्षणिक पात्रता असलेल्या ग्रामसवेकांची नियुक्ती करण्यावर सरकार विचार करत आहे, अशी माहिती पंचायत संचालनालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
सांकवाळ पंचायतीने एका ग्रामसेवकाला सचिवपदाचा ताबा दिला होता. सांकवाळ पंचायतीच्या या निर्णयाला आक्षेप घेऊन उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेच्या सुनावणीवेळी सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, शैक्षणिक पात्रता पाहूनच ग्रामसेवकांकडे सचिवपदाचा ताबा दिला आहे. राज्यातील अन्य काही पंचायतींनीही शैक्षणिक पात्रता पाहून ग्रामसेवकांकडे पंचायत सचिवाचा पदभार सोपवला आहे. आता ग्रामसेवकांना पंचायत सचिवपदी बढती देण्याच्या प्रस्तावावर सरकार विचार करत आहे. ज्या पंचायतींमध्ये सचिवपद रिक्त आहे, तेथे ग्रामसेवकांकडे सचिवपदाचा ताबा दिला जाईल. असे करताना संबंधित ग्रामसेवकाची शैक्षणिक पात्रता तपासली जाईल. अनेक ग्रामसेवकांची शैक्षणिक पात्रता सचिवपदासाठी योग्य ठरते. त्यामुळे त्यांना सचिवपदी बढती देण्याला कोणाचीच हरकत नसावी, असेही अधिकाऱ्याने सांगितले.
सध्या पंचायतीतील रिक्त सचिवपदांवर भरती करण्यासाठी आम्ही कर्मचारी भरती आयोगाला कळवले आहे. आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी वेळ लागू शकतो. या दरम्यान आवश्यकता असेल तेथे शैक्षणिक पात्रता पाहून ग्रामसेवकांकडे सचिवपदाचा ताबा दिला जाईल. यापूर्वी काही ग्रामसेवक सचिवपदासाठी पात्र ठरले होते, त्यांच्याकडे सचिवपदाचा ताबा देण्यात येणार आहे, असेही अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
ग्रामसेवकाकडे पंचायत सचिवाचा ताबा देण्याला सचिवांचा विरोध
पणजी : ग्रामसेवकाकडे पंचायत सचिवाचा पदभार सोपवण्याच्या प्रस्तावाला राज्यातील पंचायत सचिवांनी विरोध केला आहे. हा प्रस्ताव सचिवांसाठी चिंतेची बाब असून प्रशासनाच्या प्राथमिक टप्प्यावर महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या सचिवांचे मनोबल कमी करतो, अशी खंत अखिल गोवा ग्रामपंचायत सचिव संघटनेने व्यक्त केली आहे. संघटेनेच्या सदस्यांनी पंचायत संचालकांना याविषयीचे निवेदन सादर केले.
संघटनेचे सरचिटणीस गोकुळदास कुडाळकर म्हणाले, ग्रामपंचायत सचिवपदाचा दर्जा आणि वेतनात कोणताच बदल न करता या पदाची व्याख्या पंचायत सेवक म्हणून बदलण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याला आमचा आक्षेप आहे. ‘पंचायत सेवक’ हा शब्द बिहार, झारखंडमध्ये वापरला जातो. हाताखाली काम करणाऱ्याला ‘सेवक’ म्हटले जाते. ‘सचिव’ या शब्दामुळे मिळणारा आदर, प्रशासकीय ओळख कमी होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे.
२००३ मध्ये पंचायत सचिवासाठीची शैक्षणिक पात्रता पदवीपर्यंत वाढविली होती. परंतु वेतन श्रेणी अद्यापही तिसऱ्या टप्प्यावर आहे. २००३ ते आतापर्यंत पंचायत सचिवांना १२वी पास कर्मचाऱ्यांना मिळतो, तितकाच पगार मिळत आहे. बिहार आणि झारखंडमध्ये सातव्या वेतन आयोगानुसार पंचायत सेवकांना वेतन श्रेणीच्या सहाव्या टप्प्याचा पगार मिळतो. वेतन न वाढवता पद बदलाचा विचार करणे, हा प्रकार सचिवांचा अनादर आणि खच्चीकरण करण्याचा आहे, असा आरोपही कुडाळकर यांनी केला.
