मुख्यमंत्र्यांची केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांच्याकडे मागणी
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशी चर्चा करताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. सोबत पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो.
पणजी : केंद्र सरकारने सरसकट सर्वच ग्रेडच्या खनिजावरील निर्यात शुल्क ५० टक्के जाहीर केले आहे. याच फटका गोव्यातील खाण व्यवसायाला बसणार आहे. म्हणूनच गोव्यातील कमी ग्रेडच्या खनिजावरील निर्यात शुल्क रद्द करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केली आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हे पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांच्यासह रविवारी दिल्लीला गेले आहेत. रविवारी ते केंंद्रीय जहाजोद्योग मंत्री सर्वानंंद सोनोवाल यांची भेट घेतली. त्यानंतर सोमवारी मंत्री सीतारामन यांची भेट घेऊन त्यांनी वरील मागणी केली.
गोव्यातील खनिज कमी ग्रेडचे आहे. पूर्वी अशा खनिजावर निर्यात शुल्कच नव्हते. तर उच्च ग्रेडच्या खनिजावर ३० टक्के निर्यात शुल्क होते. आता केंद्राने सरसकट सर्वच ग्रेडच्या खनिजावर ५० टक्के निर्यात शुल्क लागू केला आहे. स्टील उद्योगांच्या हितासाठी केंद्राने हा निर्णय घेतला असला तरी त्याचा फटका गोव्यातील खाणींना बसणार आहे.
गोव्यातील खनिज स्टील उद्योगांसाठी पूरक नाही. ते खनिज निर्यातच करावे लागते. निर्यात शुल्क वाढवल्यास ते गोव्याच्या खाण उद्योगांना परवडणारे नाही. यासाठी निर्यात शुल्क रद्द करून पूर्वीसारखेच शून्य करावे, अशी मागणी मुख्यमंंत्र्यांनी सीतारामन यांच्याकडे केली आहे.
जीएसटी भरपाई सुरू ठेवा!
- या भेटीत मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी जीएसटीवर देखील चर्चा केली. जुलैपासून केंद्र सरकार जीएसटीची भरपाई देणे बंद करणार आहे. याचा लहान राज्यांना फटका बसणार आहे. म्हणूनच लहान राज्यांसाठी जीएसटी भरपाई बंद करू नये, अशी मागणी त्यांनी मंत्री सीतारामन यांच्याकडे केली आहे.
- करोनामुळे बहुतांशी व्यवसाय बंद होते. राज्यातील खनिज उद्योग बंद आहे. पर्यटन उद्योग आताच गती घेत आहे. म्हणूनच गोव्यासारख्या लहान राज्यांची जीएसटी भरपाई बंद करू नये. ती बंद झाल्यास गोव्याला १ हजार कोटींचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
