लखनौ : सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी मशीद वादाचे प्रकरण वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयात वर्ग केले आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही जिल्हा न्यायाधीशांवर प्रश्न उपस्थित करू शकत नाही. त्यांना २५ वर्षांचा अनुभव आहे.
यासोबतच 'शिवलिंग'ची जागा सीलबंद ठेवण्याचा आणि मर्यादित मुस्लिमांना वेगळ्या ठिकाणी नमाज अदा करण्यास आणि वुजू करण्याची परवानगी देण्याचा अंतरिम आदेशही न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. न्यायालयाने सांगितले की, १७ मे रोजी लागू करण्यात आलेला हा आदेश ८ आठवडे म्हणजेच १७ जुलैपर्यंत लागू राहील. त्यानंतरच या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
या गुंतागुंतीच्या सामाजिक समस्या आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यामध्ये मनुष्याने केलेला कोणताही उपाय अचूक असू शकत नाही. शांतता राखावी असा आमचा आदेश होता. अंतरिम आदेशाने हे काम होऊ शकते. देशाच्या एकात्मतेसाठी आम्ही संयुक्त मोहिमेवर आहोत. याशिवाय, अहवाल लीक करण्याच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, एकदा अहवाल आला की तो निवडकपणे लीक करता येणार नाही. त्यासोबतच अहवाल लीक होऊ नये, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले. फक्त न्यायाधीशच ते उघडू शकतात.
हिंदू बाजूने असे म्हटले आहे की हे प्रकरण १०० वर्षांहून जुने आहे आणि ते १९९१ च्या प्रार्थना स्थळ कायद्याच्या कक्षेत येत नाही. अशा परिस्थितीत या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी आणि सर्वेक्षणासाठी न्यायालयीन आयोगाच्या स्थापनेवर प्रश्न उपस्थित होऊ शकत नाही.
