ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
मुंबई : ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्देशांनंतर भाजप नेत्यांनी ठाकरे सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. येणाऱ्या काळात राज्यात १५ महापालिकांच्या निवडणुका होत असून, आता राज्य सरकारपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. कारण सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार राज्य सरकारला ते देता येणार नाही. राज्य सरकारला इम्पिरिकल डेटा मिळवणे आता बंधनकारक झालेले आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी सरकारकडे ओबीसींच्या लोकसंख्येची आकडेवारी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. ती नसताना आरक्षण ठरवणे चुकीचे ठरेल, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
