महालेखापालांच्या वार्षिक अहवालात ताशेरे
पणजी : गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध खात्यांकडून १०८ कोटी रुपयांची ४८२ बिले प्रलंबित ठेवण्यात आली आहेत. खात्यांनी पैसे खर्च करूनसुद्धा लेखा संचालनालयाकडे बिले सादर केलेली नाहीत, अशी माहिती देऊन हा प्रकार अत्यंत अयोग्य असल्याचा शेरा महालेखापालांनी (कॅग) आपल्या वार्षिक अहवालातून मारला आहे.
नुकत्याच झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात सरकारने महालेखापालांचा अहवाल सभागृहात सादर केला आहे. हा अहवाल ३१ मार्च २०२० पर्यंतचा आहे. २०१९-२० या आर्थिक वर्षात खात्यांनी ४९.५२ कोटींची २४८ बिले सादर केलेली नाहीत, असेही या अहवालात स्पष्ट केले आहे.
प्रत्येक खात्याला लेखा संचालनालयाकडून पैसे घेण्यापूर्वी अॅबस्ट्रॅक कंटीजेंट (एसी) बिले सादर करावी लागतात. पैसे मिळाल्यानंतर आणि खर्च केल्यानंतर खात्यांना डिटेल्ड कंटीजेंट (डीसी) बिले व्हाऊचरसह सादर करावी लागतात. पैसे खर्च केल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत ही बिले सादर करावी लागतात. तसे न झाल्यास पुढच्यावेळी पैसे घेण्याआधी खात्यांना वित्त खात्याची मान्यता घ्यावी लागते. पण गेल्या अनेक वर्षांपासून तब्बल १०८ कोटींची बिले सादर करण्यात आलेली नाहीत. तरीही त्यांना पुढील एसी बिलांचे पैसे मिळत आहेत.
उत्तर गोव्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ४० हजार रुपयांचे एक बिल १९८९ सालापासून प्रलंबित आहे. २०१९-२० या आर्थिक वर्षात विविध खात्यांनी ८२७.४५ कोटींची ८७७ एसी बिले सादर केली होती. पैसे खर्च केल्यानंतर ७७७.९३ कोटींची ६२९ डीसी बिले सादर करण्यात आली आहेत. ४९,०५२ कोटींची २४८ डीसी बिले अद्याप सादर झालेली नाहीत.
वर्षनिहाय प्रलंबित बिले
वर्षे बिले रुपये (कोटीत)
मार्च २०११ पर्यंत ४४ १.५५
२०११ - १२ १३ ४.६४
२०१२ - १३ १० ०.६६
२०१३ - १४ २० ०.६०
२०१४ - १५ २४ ११.४८
२०१५ - १६ १९ ०.३९
२०१६ - १७ ३० १५.५५
२०१७ - १८ २३ ५.८४
२०१८ - १९ ५१ १८.१३
२०१९ - २० २४८ ४९.५२
एकूण ४८२ १०८.३६
प्रलंबित बिलांची संख्या
वर्षे बिले रुपये (कोटीत)
१ ते ३ ३२२ ७३.४९
३ ते ५ ७३ २७.४२
५ ते ७ ४३ ५.९०
७ वर्षांपेक्षा जास्त ४४ १.५५
एकूण ४८२ १०८.३६
