पणजी : पुरामुळे ज्यांचे घर पूर्ण मोडले आहे, त्या कुटुंबांना २ लाख रुपयांपर्यंत मदत दिली जाईल. ही मदत १५ ऑगस्टपर्यंत संबंधितांपर्यंत पोहोचवली जाईल. पडझड झालेल्या घरांचा आढावा घेऊन नुकसानीप्रमाणे २५ ते ५० हजारांपर्यंत मदत दिली जाईल. तसेच तज्ज्ञांची नेमणूक करून पूर येण्याच्या कारणांचा शोध घेऊन त्यावर उपाय केले जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सभागृहाला दिले.
पंधरा दिवसांपूर्वी अतिवृष्टीमुळे सत्तरी, धारबांदोडा आणि डिचोली तालुक्यांतील नद्यांना पूर आला होता. या पुरात काठावरची अनेक घरे कोसळली. शेतीचेही नुकसान झाले. या पूरग्रस्तांना लवकरात लवकर नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी शुक्रवारी लक्षवेधी सूचनेद्वारे विरोधकांनी केली होती. यामध्ये विरोधी पक्षनेत्यांसह सुदिन ढवळीकर, रोहन खंवटे, विजय सरदेसाई, प्रसाद गावकर आणि विनोद पालयेकर यांनी विविध सूचना केल्या. पूरग्रस्तांना सरकारने लवकरात लवकर आणि जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी आमदारांनी केली. त्यानंतर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी वरील आश्वासन दिले. राज्य सरकारने केंद्राकडे आर्थिक मदत मागितली आहे. ती लवकरच मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
दरम्यान, शक्य झाल्यास सरकारने आर्थिक मदत देण्याऐवजी नवीन घरेच बांधून द्यावीत, अशी मागणी ढवळीकर यांनी केली. तर, आतापर्यंत नुकसानग्रस्तांना जी भरपाई देण्यात आली, ती अत्यल्प होती. पीडितांची थट्टा करून नये, असे विरोधी पक्षनेत्यांनी यावेळी म्हटले. तर भविष्यात पूर येऊ नये, यासाठी पर्यावरण संतुलनासाठी सरकारने नियोजनबद्ध धोरण आखणे गरजेचे आहे, असे रोहन खंवटे यांनी म्हटले आहे.
तिलारी आणि म्हादई नदी परिसरात अतिवृष्टी झाल्याने उत्तरेच्या अनेक भागांत पूर आला. या पुराच्या कारणांचा शोध घेऊन जलस्रोत खात्याने अहवाल तयार केला आहे. याशिवाय राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था आणि अन्य तज्ज्ञ मंडळींच्या मार्फतही पुरामागची कारणे शोधून त्यांच्याकडून अहवाल घेतला जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
मुख्यमंत्री म्हणतात...
- पूर आला तेव्हा मी प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन घरांची पाहणी केली आहे. मातीची मोठी घरे कोसळताना मी पाहिली आहेत.
- उत्तर गोव्यात ७४९ तर, दक्षिण गोव्यात ८०६ घरे पूर्णपणे मोडली आहेत. पडझड झालेल्या घरांचा सर्व्हे सुरू आहे.
- पूर आल्यानंतर उत्तरे गोव्यातील ११४ व दक्षिण गोव्यातील ४२६ लोकांचे सुरक्षित स्थळी स्थलांतर करण्यात आले होते.
- पूरग्रस्त १ हजार ८३ कुटुंबांना सरकारतर्फे जीवनावश्यक वस्तू पुरवण्यात आल्या. त्यावर ९१.२१ लाख खर्च झाला.
- ज्यांची घरे पूर्णपणे मोडली त्यांना सर्वप्रथम भरपाई दिली जाईल. पडझड झालेल्या घरांना सप्टेंबरपर्यंत भरपाई दिली जाईल.
सरकारने आर्थिक मदत देण्याऐवजी नुकसानग्रस्तांना घरेच बांधून देण्याची गरज आहे. घरे बांधून देणे शक्य नसल्यास मातीच्या घरांसाठी प्रतिचौरस मीटर ६ हजार रुपये आणि चिऱ्याच्या घरासाठी प्रतिचौरस मीटर १२ हजार रुपये याप्रमाणे अर्थसाहाय्य करावे. - सुदिन ढवळीकर, आमदार, मगोप
