Goan Varta News Ad

राजकीय आरक्षणासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावाच लागेल!

एसटी समाजातील नेत्यांनी एका झेंड्याखाली यावे; विविध संघटनांचे आवाहन

|
22nd June 2021, 11:59 Hrs

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : राजकीय आरक्षण हा राज्यातील अनुसूचित जमातींचा (एसटी) घटनात्मक अधिकार आहे. तो मिळविण्यासाठी एकतर न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा लागेल किंवा समाजातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी एका झेंड्याखाली येऊन सरकारवर दबाव आणावा लागेल. तसे झाल्यास येत्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत हा प्रश्न निश्चित निकाली लागू शकतो, असा विश्वास एसटी समाजातील मान्यवरांनी मंगळवारी ‘गोवन वार्ता’शी बोलताना व्यक्त केला.
२००३ मध्ये गावडा, कुणबी आणि वेळीप या तीन समाजांना एसटी दर्जा बहाल करण्यात आला. त्यानंतर या समाजाने वारंवार विधानसभेत राजकीय आरक्षण मिळावे, ही मागणी लावून धरली. पण प्रत्येकवेळी जनगणना आणि या समाजाची नेमकी लोकसंख्या उपलब्ध नसल्याचे कारण देत केंद्र आणि राज्य सरकारने एसटी समाजाला राजकीय आरक्षणापासून वंचित ठेवले. २०११ नंतर जनगणना होऊन एसटी समाजाची लोकसंख्या १२ टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे स्पष्ट झाले. मग त्यानंतर झालेल्या २०१२ आणि २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकांत या समाजाला राजकीय आरक्षण का देण्यात आले नाही, असा प्रश्न ‘गाकुवेध’चे पदाधिकारी गोविंद शिरोडकर यांनी उपस्थित केला आहे.
स्थानिक पातळीवर होणाऱ्या जिल्हा पंचायत, पालिका निवडणुकांत एसटी समाजाला आरक्षण देण्यात येते. पण विधानसभेत मात्र जाणीवपूर्वक नाकारले जात आहे. त्याचा मोठा फटका या समाजाला बसत आहे. त्यामुळे यापुढे एसटी समाजातील नेत्यांनी एकत्र येऊन न्यायालयाचा मार्ग अवलंबणे आणि विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याआधी आपला घटनात्मक अधिकार मिळवणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
‘गाकुवेध’चे माजी अध्यक्ष दुर्गादास गावकर यांनी राजकीय पक्ष आणि समाजातील राजकीय नेत्यांच्या उदासीनतेमुळेच एसटी समाज राजकीय आरक्षणापासून वंचित असल्याची टीका केली. एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळाल्यास सांगे, केपे, प्रियोळ, नुवे हे चार मतदारसंघ एसटी समाजाच्या हाती जातील. तसे झाल्यास हा समाज सत्तेतील मोठा घटक बनू शकतो हे लक्षात घेऊनच राजकीय पक्षांनी एसटी समाजात फूट पाडली. त्यामुळे एसटी समाज पूर्णपणे दुभंगला गेला, असे ते म्हणाले. माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी २००४ मध्ये एसटी समाजाची बोगस जनगणना केली. त्यामुळे त्यातून नेमका आकडा मिळू शकला नाही. या समाजाची नेमकी लोकसंख्या उघड झाल्यास समाजातील जनता अधिकारांसाठी पुढे येईल या भीतीमुळेच एसटी समाजाची जनजगणना सरकारकडून होत नाही, असे त्यांनी सांगितले. गावडा, कुणबी आणि वेळीप समाजाला एसटी दर्जा मिळण्याआधी म्हणजेच २००३ पूर्वी या समाजाचे डॉ. काशिनाथ जल्मी, प्रकाश वेळीप, बाबूसो गावकर, आतोन गावकर, वासू पाईक गावकर आणि वासुदेव मेंग गावकर असे सहा आमदार सत्तेत होते. पण एसटी दर्जानंतर केवळ दोन ते तीन आमदारच निवडून येऊ लागले. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी एसटी समाजाला राजकीय आरक्षणाचा घटनात्मक अधिकार मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठी समाजातील राजकीय नेते तसेच इतर नागरिकांनी संघटित होऊन सरकारवर दबाव आणणे आवश्यक आहे, असेही दुर्गादास गावकर म्हणाले.
सांगेचे आमदार प्रसाद गावकर यांनी एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासाठी सुरू केलेल्या लढ्याला आमचा पूर्ण पाठिंबा असेल. आमचा अधिकार मिळवण्यासाठी आम्ही पुन्हा मैदानात उतरू. ‘गाकुवेध’ याबाबत न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल करेल, असे संघटनेचे सरचिटणीस रूपेश वेळीप यांनी सांगितले.
.........................................................
अॅड. गुरू शिरोडकर म्हणतात...
- एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासाठी आपण २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाला आपली बाजू पटली. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने आपण कलम ३२ नुसार सरकारला हुकूम जारी करू शकत नाही. त्यामुळे मला उच्च न्यायालयामार्फत येण्यास सांगितले होते.
- २०१३ मध्ये केंद्रातील तत्कालीन युपीए सरकारने अध्यादेश जारी केला आणि आरक्षणाचा अधिकार डिलिमिटेशन आयोगाला दिला. त्याआधारे उत्तर प्रदेशात अनुसूचित जातीतील लोकांचा अनुसूचित जमातीत समावेश करून त्यांना आरक्षण देण्यात आले.
- या आधारावर आम्ही २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला राज्यातील एसटी समाजाची लोकसंख्या निश्चित करण्यास सांगितले होते. आयोगाने हे काम पूर्ण केले होते. पण अध्यादेश संसदेत संमत करण्याचे काम राहिल्याने अध्यादेश रद्द झाला. या काळात हरकतींवर सूचना घेऊन अधिसूचना जारी झाली नाही. या दोन गोष्टी झाल्या असत्या तर आज एसटी समाजाला निश्चित आरक्षण मिळाले असते. २०१४ मध्ये केंद्रात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या सरकारने हा विषय पुढे नेलाच नाही.
- राजकीय आरक्षणासाठी संघटित होण्याचे आवाहन आपण वारंवार एसटी समाजातील नेत्यांना करत आहे. पण या नेत्यांना निवडणुका आल्यानंतरच राजकीय आरक्षणाची आठवण होते.