राज्य निवडणूक आयोगाची न्यायालयात कबुली; आज पुन्हा सुनावणी
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : राज्य सरकारने पालिका निवडणुकांसाठी जाहीर केलेल्या महिला आरक्षणात विसंगती दिसून येत असल्याची कबुली राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी उच्च न्यायालयात दिली. या विसंगतीबाबत काय करणार हे आयोगाने बुधवारी स्पष्ट करावे, असे निर्देशही न्यायालयाने आयोगाला दिले आहेत.
पालिका प्रभाग फेररचना व आरक्षणाला आक्षेप घेत न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवर उच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाने पालिका निवडणुकांतील महिला आरक्षणात विसंगती असल्याचे मान्य केले. संविधानानुसार महिलांना एक तृतियांश म्हणजेच ३३ टक्के आरक्षण देणे गरजेचे असतानाही काही पालिकांत महिलांना आवश्यक तितके आरक्षण मिळाले नसल्याची कबुली आयोगाने दिली. त्यावर नगरविकास खात्याला ही चूक सुधारण्यास भाग पाडायचे की नाही हे आयोगाने ठरवावे आणि त्याचे स्पष्टीकरण बुधवारी न्यायालयात द्यावे, अशी सूचना न्यायालयाने केली.
मंगळवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने पालिका आरक्षणातील विविध प्रकारच्या विसंगती राज्य निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. नगरविकास खात्याच्या संचालकांनी एकाच विषयावर वेगवेगळी भूमिका घेतली आहे. एखाद्या प्रभागातील समाजाची लोकसंख्या संबंधित समाजाच्या आरक्षणाचा आधार होऊ शकत नाही असे म्हणत नगरविकास खात्याने सांगेत रोटेशन पद्धत वापरली आहे. तर, मडगावातील प्रभाग चार आणि सातमध्ये मात्र तेथे अनुसूचित जमातीची (एसटी) लोकवस्ती जास्त असल्याने ते प्रभाग आरक्षित ठेवण्यात आले आहेत, यावरही न्यायालयाने बोट ठेवले.
दरम्यान, पालिका, पणजी मनपातील प्रभाग फेररचना आणि आरक्षणाविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर सोमवारी सकाळी ९ वाजता सुनावणी हाेणार होती. याची माहिती असतानाही राज्य निवडणूक आयोगाने सोमवारीच सकाळी १० वाजता निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या. याशिवाय राज्य निवडणूक आयोगाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी निवडणुकांची अधिसूचना रविवारी रात्रीच जारी केल्याचे न्यायालयात स्पष्ट केले होते. यावरून न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले होते. आयोगाने रात्री काम केले का, अधिसूचना रात्रीच जारी करून याचिकांच्या सुनावणीवेळीच तारखा जाहीर करण्याची गडबड का केली, असे सवाल करत आयोगाला फटकारलेही होते.
आयोग आज बाजू मांडणार : पांगम
न्यायालयात राज्य निवडणूक आयोगाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांना आयोगाने निर्देश दिलेले नसल्यामुळे त्यांनी आपली बाजू मंगळवारी न्यायालयात मांडली नाही. बुधवारी ते आपली बाजू मांडतील. राज्य सरकारने मात्र पालिका आरक्षण कायद्यानुसार असल्याची बाजू मांडत निवडणूक प्रक्रिया सुरळीतपणे व्हावी, अशी मागणी केली आहे. एखाद्या प्रभागात बदल करायचे ठरवल्यास त्याचा संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो, असेही आपण न्यायालयासमोर स्पष्ट केले आहे, अशी माहिती अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
पालिका फेररचना आणि आरक्षणाला आक्षेप घेणाऱ्या सुमारे दहा याचिकांवर न्यायालयात बुधवारी सुनावणी होणार आहे. तर दुसऱ्या बाजूला गुरुवारपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास प्रारंभ होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण गोमंतकीयांचे लक्ष बुधवारच्या सुनावणीकडे लागून आहे.
