Goan Varta News Ad

‘सीईसी’समोरही मोले प्रकल्पविरोधी मतप्रदर्शन

स्वयंसेवी संस्था, पर्यावरणप्रेमी, लोकप्रतिनिधींकडून सूचना सादर

Story: प्रतिनिधी । गोवन वार्ता |
23rd January 2021, 11:01 Hrs
‘सीईसी’समोरही मोले प्रकल्पविरोधी मतप्रदर्शन

पणजी : राज्यातील विविध स्वयंसेवी संस्था तसेच विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी शनिवारी केंद्रीय उच्चाधिकार समितीसमोरही (सीईसी) मोले अभयारण्यातून जाणाऱ्या तमनार विद्युत लाईन प्रकल्प, रेल्वे मार्ग दुपदरीकरण आणि महामार्ग रुंदीकरण या तिन्ही प्रकल्पांच्या विरोधात मतप्रदर्शन केले.
मोलेतील तिन्ही नियोजित प्रकल्प स्थळांचा आढावा घेण्यासाठी राज्यात दाखल झालेल्या केंद्रीय उच्चाधिकार समितीने गेल्या चार दिवसांपासून मोले, तांबडी सुर्ला आदींसह काही ठिकाणी भेट देऊन आढावा घेतला. त्यानंतर शनिवारी समितीने काही स्वयंसेवी संस्था व लोकप्रतिनिधींशीही नियोजित प्रकल्पांबाबत चर्चा केली. गोंयचो आवाज, दक्षिण गोव्यातील युवा संघटना, वन्यजीव असोसिएशन, पर्यावरणप्रेमी तसेच विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, काँग्रेस आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, अपक्ष आमदार रोहन खंवटे आदींनी समितीशी चर्चा करून सूचना सादर केल्या.
समितीला भेटलेल्या सर्वच स्वयंसेवी संस्थांनी मोलेतील तिन्ही प्रकल्प गोव्यासाठी घातक असल्याचा दावा समितीसमोर केला. केंद्राचे तिन्ही प्रकल्प गोव्यात आल्यास मोले अभयारण्यातील जैव संपदा नष्ट होऊन त्याचा परिणाम तेथील प्राण्यांवर होऊ शकतो. प्रकल्पांसाठी शेकडो झाडे तोडावी लागणार आहेत. तसेच झाल्यास पर्यटनाचा स्वर्ग असलेला गोवा ओसाड होऊन राज्यात पर्यावरणीय समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे सर्वच स्वयंसेवी संस्थांकडून मोले प्रकल्पांना सुरू असलेला विरोध कायम राहील असे संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी समितीला सांगितले आहे, अशी माहिती ‘गोंयात कोळसा नाका’चे पदाधिकारी अभिजीत प्रभुदेसाई यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
दरम्यान, मोले प्रकल्पांबाबत स्थानिकांचा विरोध आणि राज्यातील सद्यस्थितीची माहिती आपण याआधीच केंद्रीय उच्चाधिकार समितीला पत्राद्वारे दिली होती. शनिवारच्या बैठकीतही त्यासंबंधीची माहिती आपण पुन्हा एकदा समितीला दिली आहे. आपल्या सूचना समितीने ऐकून घेतल्या आहेत, असे विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी सांगितले. तमनार, रेल्वे मार्ग दुपदरीकरण तसेच महामार्ग रुंदीकरण या तिन्ही प्रकल्पांची गोव्याला सद्यस्थितीत गरजच नाही. राज्यातील कोळसा हाताळणी वाढवून मूठभर उद्योजकांना फायदा करून देण्यासाठीच केंद्र सरकारने दुपरीकरणाचा घाट घातला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारला कोळसा हाताळणी कमी करायची आहे तर दुपदरीकरण हवेच कशाला, असा सवाल आपण समितीसमोर उपस्थित केल्याचे आमदार खंवटे यांनी सांगितले. तिन्ही प्रकल्पांबाबत आपले म्हणणे आपण समितीसमोर सादर केले आहे. तसेच याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनाही पत्र लिहिले आहे, अशी माहिती आमदार रेजिनाल्ड यांनी दिली.

प्रकल्पांचा गोव्याला फटका बसणार
मोले अभयारण्य परिसरात मोठ्या प्रमाणात जैवसंपदा, वाघांचा अधिवास आहे. मोलेतील नियोजित प्रकल्पांमुळे मोले अभयाण्याला मोठा धोका निर्माण होणार आहे. भविष्यात त्याचा फटका गोमंतकीय जनतेलाही बसणार आहे. त्यामुळे तिन्ही प्रकल्पांना पर्यावरणप्रेमींचा विरोध असल्याचे आपण समितीसमोर स्पष्ट केले आहे, अशी माहिती पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर यांनी दिली.

आम्हाला जाणीवपूर्वक भेटू दिले नाही!
मोलेतील तिन्ही प्रकल्पांना सुरुवातीपासून विरोध करीत असलेल्या ‘गोंयात कोळसा नाका’ संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना शनिवारी जाणीवपूर्वक केंद्रीय उच्चाधिकार समितीला भेटू दिले नाही, असा आरोप संघटनेचे पदाधिकारी अभिजीत प्रभुदेसाई यांनी केला. प्रकल्प रद्द होत नाहीत तोपर्यंत आम्ही आमचा लढा सुरूच ठेवणार, असा इशाराही त्यांनी सरकारला दिला.