गोवा उच्च न्यायालय बार असोसिएशनचा ठराव
प्रतिनिधी । गोवन वार्ता
पणजी : गोव्याला स्वतंत्र उच्च न्यायालय मिळावे, असा ठराव गोवा उच्च न्यायालय बार असोसिएशनने बहुमताने संमत केला आहे. असोसिएशनची शुक्रवारी वार्षिक सर्वसाधारण बैठक पार पडली. त्यावेळी वरील ठरावासह स्वतंत्र बार कौन्सिलचा ठरावही संमत करण्यात आला. ही मागणी मंजूर झाल्यास गोव्यातील न्यायाधीशांची संख्या वाढणार आहे. त्यामुळे प्रलंबित खटले लवकर निकाली लागणार आहे.
गोव्यात १५४४ साली उच्च न्यायालयाची स्थापना झाली. त्यावेळी उच्च न्यायालयाला ‘ट्रिब्यूनल द रेलासाव’ संबोधले जायचे. गोवा मुक्तीनंतर १६ डिसेंबर १९६३ रोजी गोवा दमण आणि दीवसाठी न्यायिक आयुक्त न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. १९६४ मध्ये गोवा दमण व दीव न्यायिक आयुक्त न्यायालय कायदा मंजूर करण्यात आला. हा कायदा १९८१ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालय कायद्यात दुरुस्ती करून गोवा दमण व दीव यांचा समावेश करण्यात आला. ३० ऑक्टोबर १९८२ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे गोवा खंडपीठ कार्यान्वित करण्यात आले. आता ६४ वर्षांहून जास्त काळ झाला तरी राज्यात स्वतंत्र उच्च न्यायालय स्थापन झाले नाही. वकील व कायदे तंज्ज्ञांनी स्वतंत्र उच्च न्यायालयाची मागणी पूर्वीपासून लावून धरली आहे. आता तर गोव्यात उच्च न्यायालयासाठी स्वतंत्र इमारतही झाली आहे.
गोवा उच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष जे. ई. कुयेल्हो पेरेरा यांच्या अधक्षेतेखाली शुक्रवारी वार्षिक सर्वसाधारण बैठक झाली. स्वतंत्र उच्च न्यायालय झाल्यास राज्यातील वकिलांना सोयीस्कर होणार आहे. गोव्यात मुख्य न्यायाधीशांसह तीन ते चार न्यायाधीशांचे न्यायपीठ असणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात गोव्यातील न्यायाधीशांसाठी एका पदाची नियुक्ती होणार आहे. त्यामुळे गोव्यातील वकिलांना, न्यायाधीशांना पदोन्नती मिळण्याची शक्यता आहे. प्रलंबित खटले लवकर निकाली लागू शकतात. सध्या गोव्याचे न्यायाधीश महेश सोनक आणि वाल्मिकी मिनेझिस हे दोघेच आहेत. आणखी गोव्याच्या वकिलांना नवीन न्यायाधीश होण्यासाठी संधी मिळू शकते.
