गडचिरोली : भारतीय समाजात वाढत चालेले ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ प्रकार हा येथील संस्कृतीला लागलेला ‘कलंक’ आहे. वैवाहिक जबाबदाऱ्या नको असल्याने असे प्रकार वाढत आहेत, अशी टिपण्णी छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने केली आहे.
न्यायमूर्ती गौतम भादुरी आणि न्यायमूर्ती संजय एस. अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने एका खटल्याच्या सुनावणीवेळी ही टिपण्णी केली आहे. कधीही लग्नामुळे मिळणारी सुरक्षा, सामाजिक मान्यता, प्रगती आणि स्थिरता लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये प्रदान करता येत नाही. लग्न झालेल्या व्यक्तीसाठी एकमेकांपासून विभक्त होणे सोपे आहे. परंतु लिव्ह-इन नातेसंबंधातून विभक्त झालेल्या व्यक्तींमध्ये असुरक्षिततेची भावन अधिक होते. नातेसंबंध आणि त्यातून जन्मलेले मूल यासंबंधांचे संरक्षण करणे हे न्यायालयांचे कर्तव्य आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
अब्दुल हमीद सिद्दीकी याने लिव्ह इनमधून जन्मलेल्या मुलाचा ताब्यासाठी आधी कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र, कौटुंबिक न्यायालयाने त्याच्या विरोधात निकाल दिला होता. त्या निकालाला अब्दुलने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, वरील टिपण्णी करत उच्च न्यायालयाने त्याचा अर्ज फेटाळून लावला.
तक्रारदार मुस्लिम असून तो या धर्माच्या प्रथा पाळतो. तसेच या प्रकरणात प्रतिवादी हिंदू आहे. दोघेही तीन वर्षांपासून रिलेशनशिपमध्ये होते. त्यानंतर २०२१ मध्ये त्यांनी धर्म परिवर्तन न करता लग्न केले. निवेदनानुसार, प्रतिवादी ही त्याची दुसरी पत्नी होती. कारण त्याचे पूर्वी लग्न झाले होते. पहिल्या पत्नीपासून त्याला तीन मुले होती. अब्दुलने असा युक्तिवाद केला की. मुलगा ऑगस्ट २०२१ मध्ये लिव्ह इनमधून जन्माला आला.
ऑगस्ट २०२३ मध्ये त्यांच्या नात्यात वितुष्ट आले. त्यामुळे महिला मुलाला घेऊन तिच्या पालकांच्या घरी गेली. त्यामुळे मुलाचा ताबा मिळावा यासाठी दंतेवाडा येथील कौटुंबिक न्यायालयात अब्दुलने धाव घेतली. मात्र, त्याचा खटला फेटाळण्यात आला. त्यामुळे त्याने तातडीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. अब्दुलच्या वकिलाचा प्राथमिक युक्तिवाद असा होता की, दोन्ही पक्षांनी विशेष विवाह कायदा, १९५४ अन्वये विवाह केला होता आणि मुस्लिम कायद्याद्वारे अर्जदाराला दुसऱ्यांदा लग्न करण्याची परवानगी असल्याने, त्याचा प्रतिवादीसोबतचा विवाह कायदेशीर होता. यावर न्यायालयाने वरील टिपण्णी करून अर्ज फेटाळून लावला.
