१ जानेवारी ते १५ ऑक्टोबर या काळात ३६७ कॉन्स्टेबल्स बनले हवालदार
फोटो : गोवा पोलिस लोगो
गोवन वार्ता
पणजी : गोवा पोलिस खात्याने १ जानेवारी ते १५ ऑक्टोबर २०२० पर्यंत उपअधीक्षक ते कॉन्स्टेबल, तसेच खात्यातील इतर प्रशासकीय कर्मचारी मिळून ६५१ जणांना बढती दिली आहे. यात सर्वाधिक ३६७ पोलिस कॉन्स्टेबल्सना हवालदारपदी बढती देण्यात आली आहे. पोलिस उपअधीक्षक पदासाठी पात्र अधिकारी आणि थेट भरतीच्या घोळामुळे ४० पैकी फक्त १६ अधिकारीच कार्यरत आहेत. यासाठी पोलिस खात्याने गृह खात्याला वेळोवेळी प्रस्ताव पाठविले आहेत; परंतु अद्याप काहीच निर्णय झाला नसल्यामुळे कर्मचार्‍यांमध्ये निराशा आहे.
पोलिस खात्याने वरील कालावधीत ४ उपअधीक्षकांना अधीक्षकपदी, ६ निरीक्षकांना उपअधीक्षकपदी, २० पोलिस उपनिरीक्षकांना निरीक्षकपदी, २७ सहाय्यक उपनिरीक्षकांना पोलिस उपनिरीक्षकपदी, २०२ पोलिस हवालदारांना सहाय्यक उपनिरीक्षकपदी, ३६७ पोलिस कॉन्स्टेबल्सना हवालदारपदी बढती दिली आहे. या व्यतिरिक्त श्वान पथकाच्या एका हवालदाराला सहाय्यक उपनिरीक्षकपदी आणि एका सहाय्यक उपनिरीक्षकाला पोलिस उपनिरीक्षकपदी, ४ पोलिस कॉन्स्टेबल्सना हवालदार (चालक) पदी आणि २ हवालदारांना सहाय्यक उपनिरीक्षक (चालक) पदी, मोटार वाहतूक विभागातील एका सहाय्यक उपनिरीक्षकाला पोलिस उपनिरीक्षकपदी बढती देण्यात आली आहे. इतर प्रशासकीय कर्मचार्‍यांनाही बढती देण्यात आली आहे. यात दोन अधिकार्‍यांना सहाय्यक संचालकपदी, ६ वरिष्ठ श्रेणी कारकूनांना मुख्य कारकूनपदी आणि ८ कनिष्ठ श्रेणी कारकूनांना वरिष्ठ श्रेणी कारकूनपदी बढती देण्यात आली आहे.
खात्यात सद्यस्थितीत ४० उपअधीक्षकांची पदे मंजूर आहेत. पैकी खात्यात १६ उपअधीक्षक कार्यरत आहेत. वरील सात अधिकार्‍यांना बढती मिळाली तर उपअधीक्षक पदावरील संख्या आणखी कमी होणार आहे. उपअधीक्षकांची पदे बढती पद्धतीने भरण्यासाठी १३ निरीक्षकांना बढती द्यावी, असाही प्रस्ताव पाठविला आहे. यासाठी पोलिस खात्याने गोवा पोलिस सेवा नियमावली १९९७ अंतर्गत नियम ५ (भरती पद्धत) मध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव ११ जुलै २०१९ रोजी पाठविला आहे. या नियमांनुसार पोलिस उपअधीक्षक पदांपैकी ६० टक्के पदे बढतीने तर ४० टक्के पदे थेट भरतीनुसार भरण्याची शिफारस गृह खात्याला करण्यात आली आहे. हे सर्व प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असून त्यावर त्वरित निर्णय झाल्यास अनेक पोलिस अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांचा बढतीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. यासाठी सरकारला कोणत्याच प्रकारची आर्थिक व्यवस्था करण्याची आवश्यकता नाही. जे अधिकारी बढतीसाठी इच्छुक आहेत किंवा ज्यांची बढती होणार आहे, त्यांना सध्या वरील पदाचे वेतन मिळत आहे.
पोलिस खात्यात १२५ पोलिस उपनिरीक्षक पदे रिक्त असल्यामुळे आणि खात्याकडे पात्र अधिकारी नसल्यामुळे सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षकांचा सेवाकाळ शिथिल करून त्यांना बढती देण्याचा प्रस्ताव पोलिस खात्याने पाठविला आहे.
सेवाकाळ अट शिथिल करण्याचा प्रस्ताव
पोलिस खात्याने इतर अधिकार्‍यांना बढती देण्यासाठी अनेक प्रस्ताव गृह खात्याला पाठविले आहेत. यात पोलिस उपअधीक्षक गजानन प्रभुदेसाई यांना वरिष्ठ श्रेणी अधिकार्‍याच्या (अधीक्षक) पदी बढती देण्याचा प्रस्ताव पाठविला आहे. वरिष्ठ श्रेणी अधिकार्‍याच्या (अधीक्षक) पदासाठी ६ उपअधीक्षकांची सेवाकाळ वर्षांची अट शिथिल करून त्यांना बढती देण्याचे दोन प्रस्तावही गृह खात्याकडे पाठविले आहेत. यात पोलिस उपअधीक्षक मारिया मॉन्सेरात, अ‍ॅन्थोनी मॉन्सेरात, उत्तम राऊत देसाई, गुरुदास गावडे, एडविन कुलासो आणि नेल्सन्स आल्बुकेयर यांचा समावेश आहे.
