Goan Varta News Ad

न्या. मिश्रांना निरोप देताना...

अखेरपर्यंत कोणाच्याही प्रभावाखाली येण्याचे त्यांनी टाळले. म्हणून न्या. मिश्रा यांनी मोठे निवाडे देऊनही त्यांच्याबद्दल प्रवाद निर्माण झाले नाही, उलट आदर वाढला.

Story: अग्रलेख |
18th September 2020, 11:16 Hrs
न्या. मिश्रांना निरोप देताना...

न्या. प्रफुल्लकुमार मिश्रा यांनी गोव्याचे लोकायुक्त म्हणून नेमणूक झाल्यापासून सातत्याने एकेका प्रकरणाचा निपटारा करण्याची मोहीमच हाती घेतली होती. अखेरच्या दिवसापर्यंत त्यांनी झपाटून काम केले, आपल्या कारकिर्दीत राजकीय अथवा इतर कोणत्याही दबावाचा प्रभाव पडू दिला नाही. न्यायमूर्तींची नि:स्पृहता काय असते हे त्यांनी आपल्या कामातून आणि विविध प्रकरणांच्या निवाड्यांतून दाखवून दिले. त्यांच्या या सक्रिय भूमिकेमुळे सरकारसमोर काही वेळा अडचणी निर्माण झाल्या, परंतु न्या. मिश्रा यांनी त्याची पर्वा केली नाही. सर्वसाधारणपणे सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तींच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे लोकायुक्तांकडे चौकशीसाठी जातात. लोकायुक्तांनी या प्रकरणांची सखोल चौकशी आणि सुनावणी पूर्ण करून निवाडा देणे अपेक्षित असते. न्या. मिश्रा यांनी नेमकेपणाने हेच केले. २०१६ मध्ये गोव्याचे लोकायुक्त म्हणून नेमणूक झाल्यानंतर त्यांनी अनेक महत्त्वाचे विषय हाताळले. त्यांच्या कारकिर्दीचे मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे कोणत्याही प्रकरणात चालढकल करण्याचे धोरण त्यांनी अवलंबिले नाही. तक्रार येताच आपल्या कार्यालयाकडे उपलब्ध असलेल्या मनुष्यबळाच्या क्षमतेनुसार त्या तक्रारीवरील कारवाई पुढे नेण्याचा त्यांचा प्रयत्न असायचा. न्यायाधीशाने समाजापासून, प्रभावशाली घटकांपासून अलिप्त असले पाहिजे हे न्यायमंडळातील एक महत्त्वाचे तत्त्व असते. न्या. मिश्रा यांनी या तत्त्वाचे तंतोतंत पालन केले, अखेरपर्यंत कोणाच्याही प्रभावाखाली येण्याचे त्यांनी टाळले. म्हणून न्या. मिश्रा यांनी मोठे निवाडे देऊनही त्यांच्याबद्दल प्रवाद निर्माण झाले नाही, उलट आदर वाढला.

गोव्याचा चांगलाच परिचय असलेल्या न्या. मिश्रांची लोकायुक्त म्हणून नेमणूक एप्रिल २०१६ मध्ये झाली होती. त्याआधी एप्रिल २०११ पासून पाच वर्षे त्यांनी गोवा मानवी हक्क आयोगाचे पहिले अध्यक्ष म्हणून काम बघितले. पटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश या पदावरून २००९ मध्ये वयाच्या बासष्टाव्या वर्षी ते निवृत्त झाले होते. न्यायपालिकेतील प्रदीर्घ अनुभवाच्या बळावर गोव्यातील भ्रष्टाचारांच्या काही प्रकरणांची त्यांनी स्वत:हून दखल घेतली होती. लोकायुक्त या संस्थेचा राज्य सरकारच्या कारभारावर वचक असला पाहिजे, तसा वचक न्या. मिश्रा यांनी निर्माण केला होता. निवृत्तीच्या आधीच्या आठवड्यातील त्यांनी दिलेले दोन निकाल याची प्रचिती आणून देतात. करोना काळात बांधकाम व इतर कामगारांसाठी असलेल्या सरकारी निधीचे वाटप करताना घोटाळा झाल्याच्या तक्रारीवरील सुनावणी पूर्ण करून त्यांनी या प्रकरणात तथ्य असल्याचा निष्कर्ष काढला. हे प्रकरण चौकशीसाठी सीबीआयकडे सोपविण्याची शिफारस त्यांनी केली. कामाच्या अखेरच्या दिवशीही स्वस्थ न बसता बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी सत्ताधारी आमदार पांडुरंग मडकईकर यांच्याविरोधात भ्रष्टाचार विरोधी पथकाने गुन्हा नोंदविण्याची शिफारस त्यांनी केली. मडकईकरांची चौकशी टाळल्यावरून त्यांनी माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांच्या कार्यपद्धतीवर ठपका ठेवतानाच तत्कालीन पोलिस अधीक्षक प्रियंका कश्यप यांच्यावर कारवाईचा आदेश दिला. मडकईकर यांनी आयकर सादरीकरणात आपले वार्षिक उत्पन्न काही लाख रुपये दाखवूनही २०० कोटी रुपयांचा बंगला बांधल्याची तक्रार आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी केली होती.

सध्या तसेच २०१२ पासून राज्यात भाजपचे सरकार आहे म्हणून न्या. मिश्रा यांच्या कारकिर्दीत लोकायुक्तांकडे दाखल झालेली बहुतेक कथित भ्रष्टाचाराची प्रकरणे भाजप सरकारातील मंत्री-आमदारांच्या विरोधात आहेत. किनारे स्वच्छता कंत्राटातील घोटाळाप्रकरणी आधीच्या पर्रीकर सरकारमधील एक मंत्री दिलीप परुळेकर अडचणीत आले. लोकायुक्तांनी हे प्रकरण चौकशीसाठी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाकडे सोपविण्याची शिफारस केली होती. त्याआधी काँग्रेस सरकारच्या काळात गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात केलेल्या कर्मचारी भरतीत घोटाळा झाल्याच्या तक्रारीत तथ्य असल्याचा निष्कर्ष याच लोकायुक्तांनी काढला होता. या विषयावरून दक्षता खात्याने काही सरकारी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात तक्रारी नोंदविल्या आहेत. देशातील व्यवस्थेत न्यायमूर्तींना निवृत्तीनंतर अनेक अधिकारिणींवर आपली नेमणूक करून घेण्याची संधी असते. गत काळात निवृत्त न्यायमूर्तींनी अशा नेमणुका स्वीकारल्या आहेत. यातील काही जणांनी अखेरच्या काळात विशिष्ट पदावर डोळा ठेवून काम केल्याचे आरोप झाले आहेत. न्या. मिश्रा यांच्यासारख्या रामशास्त्री बाण्याच्या न्यायमूर्तींनी आपल्या पदाला पुरेपूर न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्यासारखे नि:स्पृह न्यायाधीश जोपर्यंत अस्तित्त्वात आहेत, तोपर्यंत देशातील न्यायव्यवस्था टिकून राहील.