करोना प्रतिबंधक लसीचे फार मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करण्याची वेळ येईल तेव्हा भारत याबाबतीत पुढाकार घेऊ शकेल. देशातील औषध निर्मिती क्षेत्राला हा मोठा वाव आहे.
करोनाचे रुग्ण वाढताहेत, मृतांचा आकडा फुगतो आहे, त्याबरोबर देशभरातील लोक या साथीला प्रतिबंध करण्याची ताकद असलेल्या औषधाची प्रतीक्षा करीत आहेत. करोना प्रतिबंधक लस तयार करण्यासाठी केवळ भारतात नव्हे तर संपूर्ण जगात शर्यत सुरू झाली आहे. चीन आणि रशिया या देशांनी लस तयार झाल्याची तसेच लसीचा प्रायोगिक स्तरावर वापर सुरू झाल्याचे जाहीरही केले आहे. परंतु दोन्ही देशांनी लसीच्या मानवी चाचणीच्या तिसऱ्या टप्प्यात घाई करून लगबगीने ही लस आणली आहे. तिकडे ब्रिटनमधील ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी आणि भारतातील सिरम इन्स्टिट्यूट यांनी संयुक्तरीत्या लसीवर चालविलेले संशोधन अंतिम टप्प्यात आले असून तिसऱ्या टप्प्यातील मानवी चाचण्या सुरू झाल्या आहेत. या चाचण्या करून, त्यांचे निकाल मिळून निकालांचा अभ्यास करण्यात बराच कालावधी जातो आणि माणसासाठी पूर्णपणे सुरक्षित असल्याची खात्री पटल्यानंतरच लसीच्या व्यावसायिक वापरासाठीच्या उत्पादनाला परवानगी दिली जाते. ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत आणखी काही महिने जावे लागतील. अमेरिकेत तसेच काही युरोपीय देशांतही करोना प्रतिबंधक लस बनविण्यावर संशोधन आणि अभ्यास सुरू आहे. याशिवाय भारतासह काही ठिकाणी अॅलोपथी, आयुर्वेदिक आणि होमिओपथीमध्ये करोना प्रतिबंधक औषधे म्हणजेच गोळ्या तयार करण्याचीही प्रक्रिया पुढे जात आहे. या सर्व प्रयत्नांतून करोनाला आळा घालणारे इंजेक्शन किंवा गोळ्या लवकरात लवकर आणि आपल्या खिशाला परवडेल अशा दरात उपलब्ध होवो, अशी एकच प्रार्थना सध्या जगभरातील, देशभरातील आणि गोव्यातील सामान्य माणूस करीत आहे.
जगभरातील वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार करोना प्रतिबंधक लसीच्या किंवा औषधाच्या निर्मितीत भारत मोठी आणि महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. भारतात सध्या सिरम इन्स्टिट्यूटबरोबरच आणखी तीन ते चार कंपन्या या औषधाच्या निर्मिती प्रक्रियेत सहभागी आहेत. भारतातील औषध निर्मिती क्षेत्राचा नजीकच्या भविष्यात मोठा विस्तार व्हावा लागेल आणि तसा विस्तार करण्याची भारतीय औषध निर्मिती क्षेत्राची क्षमता आहे. त्यामुळे जेव्हा करोना प्रतिबंधक लस तयार होईल आणि तिचे फार मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करण्याची वेळ येईल तेव्हा भारत याबाबतीत पुढाकार घेऊ शकेल. भारताची स्वत:चीच लोकसंख्या सव्वाशे कोटीवर गेली आहे. त्यामुळे सर्व भारतीयांना लस पुरविण्याचे झाल्यास किमान तेवढे उत्पादन व्हावे लागेल. शिवाय भारतात फक्त भारतीयांपुरते लसीचे उत्पादन करता येणार नाही, जगातील काही देशांच्या मागणीनुसार काही प्रमाणात पुरवठा करण्याची जबाबदारीही भारताला घ्यावी लागेल. आता रशियाने तयार केलेल्या लसीचे भारतातील डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीच्या सहाय्याने दहा कोटी डोस भारतात उत्पादन करण्याचे रशियाने मान्य केले आहे. म्हणजेच भारताला रशियाकडून हे तंत्रज्ञान आणि उत्पादनाचे हक्क मिळतील. तसेच सहकार्य भारताला इतर देशांशीही करावे लागेल. म्हणजेच भारताला आपल्या लोकसंख्येपेक्षा कितीतरी अधिक डोस बनवावे लागतील. त्यासाठी लस उत्पादनाची क्षमता आणि वेग मोठ्या प्रमाणात वाढवावा लागेल. एका अर्थाने देशातील औषध निर्मिती क्षेत्राला हा मोठा वाव आहे.
एकीकडे करोना प्रतिबंधक लसीसाठी आटापिटा चालू आहे, कोट्यवधी रुपयांची या मोहिमेसाठी तरतूद केली जात आहे. या धांदलीत अतिशय चिंतेची एक बाब समोर येऊ लागली आहे. गेले सहा महिने करोनाने देशात थैमान घातले आहे. या सहा महिन्यांत करोना रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या जात आहेत, परंतु सध्या लहान मुलांच्या अस्तित्त्वात असलेल्या लसीकरणाच्या कार्यक्रमाला या घाईगडबडीत मोठा फटका बसू लागला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार नवजात अर्भकांचे लसीकरण भारतासह अनेक देशांत मागे पडले असून, एकूण लसीकरणात जग २५ वर्षे पिछाडीवर गेले आहे. ही माहिती थरकाप उडविणारी आहे. येत्या काही महिन्यांत करोना प्रतिबंधक लस येईल, वर्ष दोन वर्षांत सर्वांना लस मिळून करोनापासून सारे जग सुरक्षित बनेलही. परंतु तोपर्यंत इतर आजार-रोगांपासून रोखण्यासाठी जे लसीकरण आवश्यक असते ते न झाल्यामुळे किती मुलांना आरोग्याच्या दृष्टीने याचा भविष्यात फटका बसेल हे सांगणे अवघड आहे. त्यामुळे करोना प्रतिबंधक लस आणि औषधे उपलब्ध हवीतच, त्याचबरोबर नियमित लसीकरण कार्यक्रमाकडे दुर्लक्ष होणार नाही याकडे केंद्र सरकारने प्राधान्याने लक्ष पुरवावे लागेल. सध्याच्या काळात सर्वांच्या सुरक्षेबरोबरच भावी पिढीचे भविष्यातील आरोग्यही तेवढेच, किंबहुना त्याहून अधिक महत्त्वाचे आहे.
