एसटी आरक्षणावरील स्थगितीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव

या प्रकरणाबाबत एसटी समाजाच्या वतीनेही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्यात येणार आहे, अशी माहिती अॅड. गोविंद शिरोडकर यांनी दिली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम स्थगितीनंतर ‘उटा’नेही आक्रमक भूमिका घेतली असून, जनजागृती करण्यासाठी एसटी लोकसंख्या अधिक असलेल्या मतदारसंघांमध्ये त्यांनी बैठका घेण्यास सुरुवात केली आहे. प्रियोळ, केपे, सांगे, काणकोण, नुवे, सावर्डे, कुडतरी, शिरोडा अशा २१ मतदारसंघांमध्ये एसटी समाजाची लोकसंख्या अधिक असून, या सर्व मतदारसंघांतील वाड्यावाड्यांवर बैठका घेण्यास सुरुवात झाली आहे.

1. राज्य निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या अहवालानुसार नुवे, सांगे, केपे आणि प्रियोळ हे चार मतदारसंघ एसटी समाजासाठी आरक्षित होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.
2. सार्वजनिक सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत मतदारसंघ आरक्षणाची अधिसूचना जारी होण्याची अपेक्षा होती.
3. मात्र, लोकसंख्येची अधिसूचना जारी करण्यास स्थगिती मिळाल्याने आरक्षण प्रक्रियेला खीळ बसली आहे.

राज्यात मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना आणि केंद्रात वाजपेयी सरकार असताना गावडा, कुणबी आणि वेळीप समाजाला एसटी दर्जा मिळाला होता. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात २०२५ मध्ये एसटी आरक्षण विधेयक संमत झाल्याने ही प्रक्रिया पुढे गेली. राज्य सरकार निवडणूक आयोगाकडे सातत्याने पाठपुरावा करत असून, अधिसूचना जारी करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.