पणजी : गोव्यातील सत्तरी तालुक्यातील म्हादई अभयारण्य आणि परिसरात पुन्हा एकदा पट्टेरी वाघाचा संचार झाल्याचे स्पष्ट करणारे पुरावे समोर आले आहेत. मात्र, १९ नोव्हेंबर रोजी समाजमाध्यमे आणि प्रसारमाध्यमांवर प्रसारित झालेल्या एका व्हिडिओवरून वन खाते, पर्यावरणप्रेमी आणि वन्यजीव अभ्यासकांमध्ये गोंधळसम स्थिती निर्माण झाली आहे. हा व्हिडिओ सत्तरी तालुक्यातील सुर्ला आणि चरावणे परिसरातील असल्याचा दावा करण्यात आला होता; परंतु या व्हिडिओतील वाघाचे चित्रीकरण गोव्याच्या हद्दीत नसून कर्नाटकातील बेळगाव वन विभागाच्या अखत्यारीत येत असल्याचे स्पष्टीकरण गोवा खात्याने दिले आहे. दुसरीकडे, ज्येष्ठ पर्यावरणप्रेमी व वन्यजीव अभ्यासक राजेंद्र केरकर यांनी म्हादई अभयारण्यात आणि सुर्ला-कळसा परिसरात वाघाच्या अस्तित्वाचे ठोस पुरावे आणि छायाचित्रे उपलब्ध झाल्याचा दावा करत, राज्य सरकार व वन खात्याने वाघांच्या संरक्षणासाठी तातडीने पावले उचलावीत, अशी जोरदार मागणी केली आहे.
प्रशासकीय रेषा आणि वन्यजीवांचे नैसर्गिक भ्रमण यांमधील तफावत या संपूर्ण घटनेतून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. वन्यजीवांसाठी राज्यांच्या सीमा नसतात; सह्याद्री-कोकण कॉरिडॉरच्या माध्यमातून हे प्राणी वर्षानुवर्षे एका जंगलातून दुसऱ्या जंगलात स्थलांतर करत असतात. गोवा वन खात्याने जारी केलेल्या माहितीनुसार, व्हायरल व्हिडिओतील वाघ हा सह्याद्री-कोकण कॉरिडॉरमधील 'एसकेटी-३९' म्हणून ओळखला जातो. २०२४ मध्ये जन्मलेला हा वाघ सिंधुदुर्गातील तिलारीच्या जंगलात वास्तव्यास असलेल्या 'एसकेटी-०४' या वाघिणीचा बछडा आहे. मोठा झाल्यावर आईपासून वेगळे होऊन स्वतःचे स्वतंत्र क्षेत्र निर्माण करण्यासाठी त्याने जंगलांचा प्रवास सुरू केला. या प्रवासात महाराष्ट्रातील तिलारीचे जंगल, गोव्यातील म्हादईचे जंगल आणि कर्नाटकातील सीमावर्ती वनक्षेत्र अशा विस्तृत भूभागात त्याच्या हालचाली नोंदवण्यात आल्या आहेत. म्हादई खोऱ्यात एका गाईची शिकार केल्यानंतर तो त्यावर ताव मारताना कॅमेरा ट्रॅपमध्ये टिपला गेल्याचीही माहिती समोर आली आहे.

या कॉरिडॉरमधील वाघांच्या प्रजननाची आणि पुढील पिढीची नोंदही अभ्यासकांनी महत्त्वाची मानली आहे. तिलारी खोऱ्यातील 'एसकेटी-०२' वाघिणीच्या 'एसकेटी-०४' आणि 'एसकेटी-०५' या दोन्ही कन्या पिल्लांना जन्म देत आहेत. सध्या दोडामार्ग तालुक्यात वास्तव्यास असलेल्या 'एसकेटी-०४' सोबत २०२४ मध्ये तीन पिल्ले कॅमेरा ट्रॅपमध्ये टिपण्यात आली होती, तर २०२६ मध्ये तिच्यासोबत आणखी तीन पिल्लांची नोंद झाली आहे. या नोंदींवरून सह्याद्री-कोकण पट्ट्यातील जंगलांमध्ये वाघांची नवी पिढी रुजत असल्याचे चित्र स्पष्ट होते. राजेंद्र केरकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २००९ ते २०१९ या कालावधीत म्हादई व परिसरात सुमारे पाच वाघ आढळले होते आणि २०२६ मध्ये पुन्हा एका वाघाची नोंद झाली आहे. अशा प्रकारे २००९ ते २०२६ या काळात एकूण सहा वाघांची नोंद झाल्याचे ते सांगतात. बुधवारी म्हादई परिसरात भेट दिल्यानंतर वाघाच्या अस्तित्वाचे पुरावे व फोटो मिळाल्याचे आणि गाईवरील हल्ल्याच्या घटनेनंतर वाघाच्या वावरावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे त्यांनी गुरुवारी १९ नोव्हेंबर रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
व्हायरल व्हिडिओबाबत वन विभागाने तपासणी व चौकशीनंतर शुक्रवारी स्पष्ट केले की, १९ नोव्हेंबर रोजी प्रसारित झालेला व्हिडिओ बेळगाव प्रदेशातील असून त्या वाघाचा संचार प्रामुख्याने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवर आहे. व्हिडिओतील दृश्ये चरावणे किंवा सुर्ला येथील नाहीत. या स्पष्टीकरणानंतरही वन्यजीव अभ्यासकांनी गोवा वन खात्याच्या भूमिकेवर टीका केली आहे. तिन्ही राज्यांच्या सीमावर्ती भागात हद्दक्षेत्र असणाऱ्या या वाघाचे अस्तित्व स्वीकारण्याचे धैर्य गोवा वन विभागाकडे नसल्याचा आरोप अभ्यासकांनी केला आहे. तर राजेंद्र केरकर यांनी नमूद केले आहे की, गोवा वन खाते नेहमीप्रमाणे या वाघाचे अस्तित्व स्वीकारण्यास तयार नाही. सत्तरीतील सुर्ला व चरावणे परिसरात यापूर्वीही पुरावे सादर केल्याची आठवण करून देत, सुर्ला तसेच सुर्ला व कळसा एकत्र येणाऱ्या पट्ट्यात अधिकृत पुरावे मिळाल्याचे आणि फोटोग्राफिक पुरावा सुर्ला भागातून प्राप्त झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

म्हादई आणि सत्तरीच्या जंगलांना वाघांच्या अकाली मृत्यूंचा कटू इतिहासही लाभला आहे. २००९ मध्ये केरी परिसरात तारांच्या फासात अडकून वाघाचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर जानेवारी २०२० मध्ये गोलावली परिसरात एका नर वाघाचा मृतदेह आढळला आणि शोधमोहिमेत एका वाघिणीसह तिच्या तीन पिल्लांचे मृतदेहही सापडले होते. गुरांची शिकार केल्याच्या रागातून विषप्रयोग झाल्याचा संशय त्या घटनांमध्ये व्यक्त करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर, पशुपालकांचे नुकसान, मानवी-वन्यजीव संघर्ष आणि शिकार किंवा विषप्रयोगासारख्या धोक्यांपासून वाघांचे रक्षण करणे हे मोठे आव्हान आहे. वाघांचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे ही केवळ केंद्र सरकारचीच नव्हे, तर राज्य सरकारचीही नैतिक जबाबदारी आहे, मात्र राज्य सरकार ही जबाबदारी योग्य प्रकारे पार पाडत नसल्याची खंत राजेंद्र केरकर यांनी व्यक्त केली आहे.

आजच्या तरुणाईसाठी हा विषय केवळ पर्यावरणाच्या पुस्तकातील धड्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही; तर जैवविविधता, हवामान संतुलन आणि शाश्वत विकासाशी थेट जोडलेला आहे. डिजिटल युगात एखाद्या व्हिडिओची सत्यता पडताळण्यापासून ते जंगलातील कॅमेरा ट्रॅपच्या नोंदी समजून घेण्यापर्यंत विज्ञानाची आणि तथ्यांची कास धरणे आवश्यक आहे. म्हादईचे खोरे हे पश्चिम घाटातील समृद्ध जैवविविधतेचे प्रतीक आहे. तिन्ही राज्यांतील वन विभागांनी परस्पर समन्वय साधून संयुक्त गस्त, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, पशुपालकांना वेळेवर नुकसानभरपाई आणि स्थानिक समुदायांचा सहभाग वाढवल्यास वाघांचे प्रभावी संवर्धन शक्य होऊ शकते. प्रशासकीय सीमांच्या पलीकडे जाऊन निसर्गाच्या संवर्धनासाठी एकत्र येणे, हीच काळाची गरज आहे.


