नवी दिल्ली : पालकांमधील कटुतेचा आणि वादाचा परिणाम निष्पाप बालकाच्या आयुष्यावर होऊ नये, तसेच त्याचे बालपण आणि मानसिक स्वास्थ्य जपले जावे, या उद्देशाने सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेतील प्रकरणात चार वर्षांच्या मुलाचा अंतरिम ताबा त्याच्या जर्मन मातेकडे सोपवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. (Four year old child handed over to German mother : Supreme court order)
ज्यावेळी मुलगा भारतात येईल, तेव्हा वडिलांकडे काही काळ मुलाचा ताबा द्यावा लागणार आहे. या काळात सोमवार, मंगळवारी आईकडे मुलाचा ताबा असेल तर बुधवार ते रविवारपर्यंत वडिलांकडे ताबा असेल. वडिलांनी रविवारी सायंकाळी ६ वा. मुलाला आईच्या स्वाधीन करावे लागणार आहे. याबाबतचे वेळापत्रक न्यायालयाने आखून दिले आहे.
या प्रकरणात जर्मन नागरिक असलेल्या अविवाहित आईने आपल्या चार वर्षांच्या मुलाचा ताबा मिळवण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. मुलाला जर्मन नागरिकत्व असून त्याच्याकडे जर्मन पासपोर्टही असल्याचा दावा तिने केला. सध्या सिंगापूरमध्ये नोकरी करणाऱ्या या आईने मुलाच्या शिक्षणासाठी त्याला सिंगापूरला घेऊन जाण्याची परवानगीही मागितली होती. मात्र, भारतीय नागरिक असलेल्या मुलाच्या वडिलांनी या मागण्यांना तीव्र विरोध केला.
मुलाच्या पालकांमध्ये राष्ट्रीयत्व, वैवाहिक स्थिती आणि मुलाच्या संगोपनावरून मतभेद निर्माण झाले आहेत. या वादात मुलाच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पालकांमधील भांडणामुळे मुलाचे निरागस बालपण धोक्यात येऊ नये, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली.
वडिलांविषयी नकारात्मक भावना निर्माण होऊ नये
मुलाचा ताबा आईकडे सोपवताना न्यायालयाने एक महत्त्वाची अट घातली आहे. मुलाच्या मनात वडिलांविषयी नकारात्मक भावना निर्माण होतील किंवा त्याच्यामध्ये 'पॅरेंटल एलियनेशन सिंड्रोम' (पालकांपासून मानसिक दुरावा निर्माण होण्याची स्थिती) विकसित होईल, असे कोणतेही वातावरण निर्माण होऊ नये, याची काळजी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुलाचे मानसिक मूल्यमापन करावे
यासाठी आईने दर सहा महिन्यांनी सिंगापूरमधील योग्य बालमानसशास्त्रज्ञ किंवा मानसशास्त्रीय संस्थेकडून अथवा भारतातील निम्हान्सकडून मुलाचे मानसिक मूल्यमापन करून अहवाल घ्यावा. हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयासह नवी दिल्लीतील पटियाला हाऊस येथील संबंधित कौटुंबिक न्यायालयातही सादर करावा लागणार आहे.
गोव्यातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करावी
या प्रकरणाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ अंतर्गत विशेष अधिकारांचा वापर केला आहे. हेलेना अॅना मारिया लर्श विरुद्ध गोवा राज्य व अन्य या रिट याचिका क्रमांक ४७८/२०२६ मधील हेबियस कॉर्पस याचिका गोवास्थित उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
पुढील सुनावणी ७ डिसेंबरला
दोन्ही पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्याबाबत एका आठवड्यात हमीपत्र सादर करावे, असेही न्यायालयाने बजावले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ डिसेंबर २०२६ रोजी दुपारी २ वाजता होणार आहे.
आईकडे मुलाचा ताबा अंतरिम स्वरूपाचा
आईकडे दिलेला मुलाचा ताबा हा अंतरिम स्वरूपाचा आहे. पटियाला हाऊस न्यायालयातील पालकत्व याचिका क्रमांक ३७/२०२६ वर संबंधित न्यायालयाला कायद्यानुसार स्वतंत्रपणे अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार कायम राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.


