पणजी : गोव्यातील वीज खात्याच्या कारभाराविषयी आणि ग्राहकांना येणाऱ्या अवाजवी वीज बिलांविषयी नागरिक व उद्योजकांमध्ये सातत्याने असंतोष पाहायला मिळत आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या एका धक्कादायक घटनेत, विद्युत खात्याने बिलिंग यंत्रणेत केलेल्या तांत्रिक बदलांमुळे आणि नियमित मीटर रीडिंग न घेता दिलेल्या अंदाजे बिलांमुळे वास्कोतील एका क्रशर व्यावसायिकाला तब्बल ५ लाख ८५ हजार रुपयांचे अवाजवी वीज बिल पाठवण्यात आले आहे.
ज्या व्यवसायासाठी दरमहा सरासरी २३ ते २४ हजार रुपये बिल येत होते, तिथे अवघ्या सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी एवढी मोठी रक्कम आकारल्याने संबंधित व्यावसायिक पुरता हवालदिल झाला आहे. थकीत रकमेसाठी खात्याने थेट वीज जोडणी तोडण्याची नोटीस बजावल्याने स्थानिक व्यावसायिकांसमोर व्यवसाय चालू ठेवायचा की बंद करायचा असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
kWh आणि kVAh बिलिंग पद्धतीतील तांत्रिक फरक आणि ग्राहकांवरील आर्थिक ताण
नव्या बिलिंग पद्धतीनुसार kVAh हे मानक उद्योगांना तर kWh हे मानक खाजगी वापरासाठी वापरले जाते. सदर उद्योजकाला आलेल्या बिलामागील मुख्य कारण म्हणजे विद्युत खात्याने बिलिंग प्रणालीत केलेला तांत्रिक बदल आहे. पूर्वी वीज बिलाची आकारणी 'किलोवॉट पर अवर' म्हणजेच kWh या पद्धतीवर केली जात होती. kWh पद्धतीमध्ये ग्राहक प्रत्यक्षात जितकी ऊर्जा वापरतो, केवळ तितक्याच वापराचे बिल दिले जात होते. मात्र, नवीन 'किलोव्होल्ट एम्पियर पर अवर' म्हणजेच kVAh बिलिंग प्रणालीमध्ये प्रत्यक्ष ऊर्जेच्या वापरासोबतच विजेची गुणवत्ता आणि पॉवर फॅक्टर या घटकांचाही समावेश केला जातो. उपकरणांमुळे जर पॉवर फॅक्टर कमी झाला, तर प्रणालीतील एकूण व्होल्टेज आणि करंटचा ताण वाढतो आणि त्याचा थेट परिणाम kVAh युनिट्सच्या वाढीवर होतो. जुन्या kWh पद्धतीनुसार हे बिल सुमारे दीड ते दोन लाख रुपयांपर्यंत येणे अपेक्षित असताना, kVAh प्रणालीच्या अंमलबजावणीमुळे आणि योग्य तांत्रिक मार्गदर्शनाच्या अभावामुळे व्यावसायिकाला थेट ६ लाखांचा फटका बसला आहे.
मीटर रीडिंगमधील अनियमितता आणि प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे व्यावसायिक अडचणीत
संबंधित क्रशर व्यावसायिकाने यापूर्वीच्या आठ महिन्यांचे बिल नियमितपणे भरलेले असतानाही, वीज खात्याकडून कोणतीही तांत्रिक स्पष्टता न देता केवळ बिल भरण्यासाठी तगादा लावला जात असल्याचा आरोप आहे. अनेकदा कर्मचाऱ्यांकडून वेळेवर प्रत्यक्ष मीटर रीडिंग घेतले जात नाही आणि त्यानंतर अनेक महिन्यांची युनिट्स एकत्र करून किंवा अंदाजे कॅल्क्युलेट करून लाखांच्या घरात बिले पाठवली जातात. मीटर रीडिंग न मिळणे किंवा त्यात त्रुटी असणे हा पूर्णपणे वीज खात्याचा प्रशासकीय दोष असताना, त्याचा आर्थिक भुर्दंड लहान व्यावसायिकांवर लादला जात आहे. हप्त्याने रक्कम भरूनही खात्याकडून सहकार्य मिळत नसल्याने आणि वीज कापण्याची धमकी दिली जात असल्याने स्थानिक पातळीवरील उद्योग धोक्यात आले आहेत.
राज्यभरातील उत्पादन क्षेत्राला भेडसावणारे गंभीर वीज संकट आणि उद्योगांचे चिंताजनक चित्र
केवळ लहान व्यावसायिकच नव्हे, तर राज्यातील संपूर्ण उत्पादन आणि औद्योगिक क्षेत्र सध्या वीज टंचाई आणि अनियमित पुरवठ्याच्या गंभीर समस्येशी झुंजत आहे. औद्योगिक वसाहतींमध्ये वारंवार होणाऱ्या भारनियमनामुळे उत्पादनावर विपरीत परिणाम होत असून, जागतिक व राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेत स्थानिक उद्योग मागे पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. वीज खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी केवळ बैठका घेण्यापुरते मर्यादित राहतात आणि प्रत्यक्ष मैदानी पातळीवर ग्राहकांच्या समस्या सोडवण्याकडे दुर्लक्ष करतात असा आरोप स्थानिक उद्योजकांकडून केला जात आहे. सरकारकडून उद्योग स्नेही धोरणांचे दावे केले जात असले, तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र वीज खात्याच्या अशा धोरणांमुळे लहान व्यावसायिकांना व्यवसाय बंद करण्याची वेळ येत आहे.
वीजटंचाईवर तोडगा काढण्यासाठी उद्योगांचा ५०-५० टक्के खर्चाच्या भागीदारीचा प्रस्ताव
राज्यातील उत्पादन क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या या वीज संकटावर आणि संभाव्य भारनियमनावर व्यावहारिक तोडगा काढण्यासाठी गोव्यातील विविध उद्योग संघटनांनी पुढाकार घेतला आहे. अल्पमुदतीची अतिरिक्त वीज बाजारातून खरेदी करण्यासाठी येणारा आर्थिक खर्च राज्य सरकार आणि स्थानिक उद्योगांनी ५० : ५० अशा प्रमाणात समान वाटून घ्यावा, असा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव उद्योगांनी सरकारसमोर मांडला आहे. मंगळवारी राज्यातील प्रमुख उद्योग संघटना आणि वीज खात्याचे मुख्य अभियंता स्टीफन फर्नांडिस यांच्यात पार पडलेल्या बैठकीत यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज, गोवा स्टेट इंडस्ट्रीज असोसिएशन, वेर्णा इंडस्ट्रियल असोसिएशन आणि गोवा फार्मा मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
अतिरिक्त वीज खरेदीसाठी टॅरिफ पुनर्रचना आणि नवीन दरांचे नियोजन
उद्योग क्षेत्राची विजेची वाढती मागणी भागवण्यासाठी आणि पीक अवर्समधील तुटवडा भरून काढण्यासाठी वीज खात्याने दर रचनेत बदलांचे पर्याय सादर केले आहेत. यानुसार राज्यातील सर्व १,०८२ औद्योगिक ग्राहकांसाठी (११ केव्ही, ३३ केव्ही आणि ११० केव्ही) सौर ऊर्जा उपलब्ध असलेल्या सामान्य वेळेत प्रति युनिट ०.८० रुपये आणि 'पीक अवर्स'मध्ये प्रति युनिट २ रुपये इतका अतिरिक्त दर देण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय ३३ केव्ही आणि ११० केव्ही क्षमतेचा वापर करणाऱ्या १७७ मोठ्या औद्योगिक ग्राहकांसाठी 'पीक अवर्स'मध्ये प्रति युनिट अतिरिक्त १.२० रुपये इतका 'टॉप-अप' दर निश्चित करण्याचे नियोजित आहे. ही नवीन उपाययोजना १ नोव्हेंबर २०२६ पासून लागू करण्याचे प्रस्तावित असून, या अतिरिक्त खर्चाचा ५० टक्के भार सरकारने उचलावा, अशी विनंती उद्योगांनी केली आहे.
वीज उपलब्धता सुरळीत होताच अतिरिक्त शुल्क तत्काळ रद्द करण्याची उद्योगांची मागणी
उद्योगांनी स्पष्ट केले आहे की, खर्चाच्या ५०:५० भागीदारीची आणि अतिरिक्त शुल्काची ही व्यवस्था केवळ तात्पुरता उपाय म्हणूनच लागू ठेवली पाहिजे. सध्याच्या वीजटंचाईच्या कालावधीपुरतीच ही व्यवस्था मर्यादित असावी आणि राज्यातील वीज उपलब्धता तसेच बाजारातील दर पूर्वपदावर येताच हे अतिरिक्त शुल्क कमी करावे किंवा पूर्णपणे रद्द करावे. औद्योगिक संघटनांनी या अतिरिक्त शुल्काचे प्रमाण आणि त्याची आवश्यकता यांचा वेळोवेळी आढावा घेण्याची मागणी केली आहे. या सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीमुळे सरकारवरील संपूर्ण आर्थिक ताण कमी होईल आणि उद्योगांनाही खंडित वीजपुरवठ्यामुळे होणाऱ्या मोठ्या नुकसानीपासून संरक्षण मिळेल. प्रशासनाने या प्रस्तावाचा गांभीर्याने विचार करून बिलिंगमधील त्रुटी दूर कराव्यात आणि उद्योगांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे.