पणजी : गोव्यातील आरोग्य यंत्रणा अधिक बळकट, आधुनिक आणि सर्वसमावेशक बनवण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. राज्याचे आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी एका विशेष पत्रकार परिषदेत बोलताना आरोग्य क्षेत्रातील विविध क्रांतिकारी योजनांची सविस्तर माहिती दिली. राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला दर्जेदार आणि तत्पर आरोग्य सेवा मिळावी, यासाठी 'अटल लसीकरण धोरण', 'स्टेट केअर्स' उपक्रम आणि अत्याधुनिक कॅन्सर हॉस्पिटलची उभारणी यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांवर भर दिला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आरोग्य सेवा संचालनालयातर्फे आज, बुधवार २३ सप्टेंबर रोजी पणजी येथील ताज विवांता येथे 'गोवा पॉलिसी फॉर लाइफ-कोर्स इम्युनायझेशन' (Goa Policy for Life-Course Immunization) हा उपक्रम अधिकृतपणे लाँच करण्यात आला. आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी या उपक्रमाचे उद्घाटन केले. राज्यातील प्रौढ लसीकरण आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवेला अधिक बळकट करणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे. वाढते वय, दीर्घकालीन आजार आणि इतर संवेदनशीलतेमुळे धोक्याच्या छायेत असलेल्या प्रौढ नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यावर या धोरणात विशेष भर देण्यात आला आहे.
अटल लसीकरण धोरण
गोव्याने आरोग्य क्षेत्रात आणखी एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला असून, प्रौढांसाठी 'अटल लसीकरण धोरण' (Adult Vaccination Policy) लागू करणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या धोरणाची आखणी केवळ एका दिवसात झालेली नसून, गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (GIM), जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) आणि गोवा मेडिकल कॉलेज (GMC) मधील तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या विशेष पथकाने एकत्रितपणे ही नियमावली (Operational Guidelines) तयार केली आहे. राज्यातील प्रौढ आणि ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये इन्फ्लुएन्झा तसेच इतर विविध संसर्गजन्य आजारांविरोधात रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) आणि समुदाय आरोग्य केंद्रांवर (CHC) नागरिकांच्या संमतीने (Consent) हे मोफत लसीकरण उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
'स्टेट केअर्स' उपक्रम
याचसोबत, आरोग्य सेवा केवळ रुग्णालयांपर्यंत मर्यादित न ठेवता ती थेट नागरिकांच्या दारापर्यंत पोहोचवण्यासाठी 'स्टेट केअर्स' हा विशेष उपक्रम राबवण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत स्ट्रोक आलेले रुग्ण, अर्धांगवायू (Paralysis) पीडित, तसेच रुग्णालयात येण्यास असमर्थ असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना थेट त्यांच्या घरी जाऊन वैद्यकीय उपचार आणि फिजिओथेरपीची सुविधा दिली जाणार आहे. यासाठी '१०८' रुग्णवाहिका सेवेच्या धर्तीवर मॅपिंग करून विशेष पथके तयार केली जात आहेत. दक्षिण गोवा जिल्हा रुग्णालयासाठी आवश्यक उपकरणांच्या ऑर्डर्स आधीच देण्यात आल्या असून, पंचायतींच्या पातळीवर टप्प्याटप्प्याने हा उपक्रम राबवून आरोग्य सेवा थेट लोकांच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचवली जाईल.
टाटा मेमोरियलच्या सहकार्याने अत्याधुनिक कॅन्सर हॉस्पिटल
दुसरीकडे, गोव्यातील कर्करोगाच्या रुग्णांना उपचारासाठी मुंबई किंवा इतर ठिकाणी जावे लागू नये, यासाठी राज्यातच सर्वसुविधांसहित कॅन्सर हॉस्पिटल उभारणीचे काम जलद गतीने सुरू आहे. केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विशेष सहकार्याने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलसोबत (Tata Memorial Hospital) टाय-अप करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली असून, लवकरच या संपूर्ण प्रकल्पाची प्रत्यक्ष पाहणी करून सविस्तर माहिती जाहीर केली जाईल. यामुळे गोव्यातील रुग्णांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उपचार राज्यातच मिळणे शक्य होणार आहे.
जमीन रुपांतरण आणि राजकीय प्रश्नांना उत्तर
पक्षांकडून जमीन रुपांतरणाबाबत (Land Conversion) केले जाणारे आरोप आरोग्यमंत्र्यांनी आकडेवारीसह फेटाळून लावले. गेल्या साडेचार वर्षांत केवळ ०.२९६% म्हणजेच सुमारे १४ लाख स्क्वेअर मीटर जमिनीचे रुपांतरण झाले असून, तब्बल २० कोटी स्क्वेअर मीटर जमीन 'नो-डेव्हलपमेंट झोन' (NDZ) आणि प्रायव्हेट फॉरेस्ट म्हणून सुरक्षित ठेवण्यात आली आहे. विरोधकांच्या आंदोलनांवर भाष्य करताना त्यांनी सांगितले की, लोकशाहीत प्रत्येकाला प्रचार करण्याचा अधिकार आहे, मात्र राज्यातील जनता भारतीय जनता पक्षाने केलेल्या विकासाच्या कामांच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहील आणि आगामी निवडणुकीत भाजप बहुमताने पुन्हा सत्तेत येईल.