कोणीतरी फोन केल्याशिवाय रुग्णांकडे पाहिले जात नाही असे जर रुग्णांचे, त्यांच्या नातेवाईकांचे अनुभव असतील तर अशा लोकांना चांगली, भेदभाव न करता सेवा देण्याचे व्रत सरकारी इस्पितळांतील डॉक्टर आणि कर्मचारी स्वीकारतील का?
गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉक्टरांचा संप मिटला. आरोग्यमंत्र्यांच्या जागी मुख्यमंत्री गोमेकॉत गेले आणि त्यांनी हे प्रकरण मिटवले. या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा अजून थोडी उंचावली. एकूणच घटनेचा कोणाला जास्त फायदा झाला असेल तर तो मुख्यमंत्र्यांना. त्यांनीही त्याचा दिखाऊपणा न करता योग्य पद्धतीने चर्चेने विषय संपवला. त्यामुळे या घटनेतून त्यांची परिपक्वता आणि संयम यांचा फायदा त्यांना नक्कीच होईल. आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी आपत्कालीन विभागात डॉ. रुद्रेश कुट्टीकर यांना कॅमेऱ्यासमोर फैलावर घेऊन आपल्या सोशल मीडिया टीमच्या माध्यमातून तो व्हिडिओ पत्रकारांच्या व्हॉट्सअॅप समूहात पाठवला. तो व्हिडिओ पाहून त्या डॉक्टरची कीव येत होती. कारण त्या व्हिडिओत घटना पाहणारे ‘क’ वर्गातील कर्मचारी, सुरक्षा रक्षक असे बरेच लोक होते.
ज्या कारणासाठी आरोग्यमंत्र्यांनी डॉ. कुट्टीकर यांना फैलावर घेतले त्या रुग्णाला डीनने हस्तक्षेप करून इंजेक्शन दिले होते. पण त्याची कल्पना रुग्णाच्या नातेवाईकांनी मंत्र्यांना दिली नाही. हा रुग्णाचा नातेवाईक एक पत्रकार असल्यामुळे आणि ‘आम्हाला ही वागणूक तर इतर लोकांना कशी वागणूक मिळेल,’ अशा प्रकारचा आरोग्यमंत्र्यांना चिथावणारा मेसेज टाकला होता. पण इंजेक्शन मिळाल्याची कल्पना त्यांनी दिली नाही. आरोग्यमंत्र्यांनी लोकांना ही वागणूक दिली जाते या भावनेतून इस्पितळात असलेल्या डॉ. कुट्टीकर यांना फैलावर घ्यायला सुरुवात केली. त्यांना एक चकार शब्दही बोलू न देता, त्यांना अपमानित केले. लोकांना चांगली वागणूक मिळत नसल्याच्या तक्रारी येतात, यातून आरोग्यमंत्र्यांचा संयम सुटला. त्यातल्या त्यात एका पत्रकाराने त्यांना चिथावणारा संदेश पाठवल्यामुळे हे प्रकरण कुठल्या कुठे वाहत गेले.
एका रुग्णाला साधे इंजेक्शन द्यायचा हा विषय. हे इंजेक्शन घेण्यासाठी गोमेकॉत येण्याची गरज नाही, ते आरोग्य केंद्रातही घेता येते. अर्थात या एका साध्या पुळीला खाजवून खाजवून त्याचा नायटा करण्याचे पाप पत्रकाराने केले. याच संधीचा फायदा घेत गोमेकॉतील डॉक्टरांनी आपल्या इतर मागण्याही लावून धरल्या आणि आरोग्यमंत्र्यांनी माफी मागावी यासाठी संप पुकारला. मंत्र्यांनी टीव्हीच्या माध्यमातून माफी मागितली, पण डॉक्टरांना ही माफी मान्य नव्हती. मंत्र्यांनी इस्पितळात येऊन जिथे डॉक्टरांचा अपमान केला तिथेच माफी मागावी, असा हट्ट धरला. हे करणे मंत्र्यांना शक्य नव्हते. मंत्र्यांनी त्यावर बोलणे टाळले. डॉक्टरांनी संप सुरूच ठेवला. त्यामुळे, शेवटी मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करून मंत्र्यांनी इस्पितळात येण्याची मागणी वगळता अन्य मागण्या मान्य करून संप मिटवला.
या एकूण प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांचे कौतुकच झाले. संपातील आणि संप मिटवणारे 'डॉक्टर' जिंकले. पण यातून गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाचे इस्पितळ आणि इतर सरकारी इस्पितळांमध्ये सर्वसामान्य जनतेला चांगली सेवा मिळावी यासाठी सरकार किंवा डॉक्टरांनी काय केले? आरोग्यमंत्र्यांनी चुकीच्या पद्धतीने विषय हाताळला असला तरी समाजमाध्यमावर सर्वसामान्य लोकांकडून डॉक्टर, गोमेकॉचे कर्मचारी आणि सरकारी इस्पितळातील सेवांबाबत जी टीका होत आहे, ती अर्थहीन म्हणता येणार नाही. रुग्णांना तासनतास कोणी पाहत नाही, उद्धटपणे वागून रुग्णांची हेळसांड केली जाते. तालुक्याच्या आरोग्य केंद्रांमध्ये गेल्यावर तिथून गोमेकॉत किंवा जिल्हा इस्पितळात पाठवले जाते. चाचण्या करण्यासाठी यंत्रे नादुरुस्त, वीज नाही अशी कारणे देऊन लोकांना मानसिक त्रास दिला जातो. रुग्णांप्रती स्नेह न दाखवता त्यांना तुच्छ वागणूक दिली जाते. कोणीतरी फोन केल्याशिवाय रुग्णांकडे पाहिले जात नाही असे जर रुग्णांचे, त्यांच्या नातेवाईकांचे अनुभव असतील तर अशा लोकांना चांगली, भेदभाव न करता सेवा देण्याचे व्रत सरकारी इस्पितळांतील डॉक्टर आणि कर्मचारी स्वीकारतील का? तुमच्यावर कोणीच वचक ठेवू नये असे तुम्हाला वाटत असेल तर तुमच्याकडून गोव्यातील जनतेला चांगली सेवा मिळेल याची शाश्वतीही तुम्ही द्यायला हवी. समाजमाध्यमांवर गोमेकॉ आणि इतर सरकारी इस्पितळांतील सेवेबाबत जनतेतूनही नाराजी व्यक्त होत आहे. अशा स्थितीतही पत्रकारांनी आणि जनतेनेही डॉक्टरांची बाजू घेतली. त्या सर्वांना अपेक्षा एकच आहे, हे सर्वजण जेव्हा सर्वसामान्य रुग्ण म्हणून गोमेकॉत येतील त्यावेळी त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे हे सरकारी इस्पितळातील सर्व कर्मचाऱ्यांचे कर्तव्य असावे. या संपातून डॉक्टरांनी अनेक मागण्या मान्य करून घेतल्या. सर्वसामान्य गोवेकरांची एकच मागणी आहे, ती म्हणजे त्यांना त्यांच्या आजारपणात तरी इस्पितळांमध्ये चांगली वागणूक मिळावी.
