पणजी : गोव्यातील विविध न्यायालयांमध्ये सध्या प्रलंबित खटल्यांचे मोठे प्रमाण दिसून येत असून, राज्यभरात ५७,५६६ खटले प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे, ज्या न्यायालयांमध्ये सध्या न्यायाधीशांची पदे रिक्त आहेत, अशा न्यायालयांमध्येच १,४१७ खटले अडकून पडले आहेत. यामध्ये ७५२ दिवाणी तर ६६५ फौजदारी स्वरूपाच्या खटल्यांचा समावेश आहे. न्यायाधीशांची अन्यत्र बदली होणे, पदोन्नती मिळणे किंवा नवीन पदे न भरली जाणे, यामुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे. सध्या मडगाव येथील चार न्यायालयांसह वाळपई, फोंडा, मेरशी आणि सांगे येथील प्रत्येकी एका न्यायालयात न्यायाधीशांची जागा रिक्त आहे.
मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, मेरशी येथील जिल्हा न्यायाधीश-२ आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालयात न्यायाधीशांचे पद रिक्त असून, तेथे १९९ फौजदारी व १९४ दिवाणी असे एकूण ३९३ खटले प्रलंबित आहेत. त्यातील ९८ खटले पाच वर्षांपेक्षा अधिक जुने आहेत. फोंडा येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयात सर्वाधिक म्हणजे ८७१ खटले प्रलंबित असून, त्यातील १६० खटले पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित आहेत. याशिवाय वाळपई कनिष्ठ न्यायालयात ७५, मडगाव येथील न्यायाधीशांची पदे रिक्त असलेल्या न्यायालयांत ५७, तर सांगे येथील न्यायालयात २१ खटले प्रलंबित आहेत.
राज्यातील एकूण ५७,५६६ प्रलंबित खटल्यांपैकी ३०,३२३ फौजदारी तर २७,२४३ दिवाणी खटले आहेत. अन्य तालुक्यांच्या तुलनेत सासष्टी, बार्डेश आणि तिसवाडी तालुक्यांतील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांची संख्या अधिक आहे, तर सत्तरी आणि सांगे तालुक्यात हे प्रमाण तुलनेने कमी आहे.
दरम्यान, ही रिक्त पदे भरण्यासाठी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाद्वारे वेगाने हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. जानेवारी २०२२ पासून आतापर्यंत १३ नवीन न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सध्या उच्च न्यायालयाने नामनिर्देशनाद्वारे जिल्हा न्यायाधीशांचे एक पद तसेच मर्यादित स्पर्धा परीक्षेद्वारे पदोन्नतीने दोन पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. याशिवाय २०२५ आणि २०२६ च्या भरती प्रक्रियेअंतर्गत सीजेजेडी आणि जेएमएफसी या संवर्गातील १० पदे भरण्यासाठीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.