पणजी :अस्सल दुग्धजन्य पदार्थांच्या नावाखाली कृत्रिम ‘अॅनालॉग चीज’ची विक्री करणाऱ्या अन्न व्यावसायिकांवर राज्य सरकारने कडक कारवाईचा बडगा उचलला आहे. रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स, केटरर्स आणि मिठाई दुकानांमधील अशा दिशाभूल करणाऱ्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकारने कडक नियमावली जारी केली असून, त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार, पदार्थांत ‘मिल्क अॅनालॉग’चा वापर केला असल्यास ते जाहीर करणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे.
रेस्टॉरंट्समध्ये पनीरच्या डिशमध्ये पनीरऐवजी चीज अॅनालॉगचा वापर केला जात असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. तसेच, पेढा, मिल्क केक, बर्फी यांसारख्या पारंपरिक मिठाईंमध्ये खवा, मावा किंवा कलाकंद यांच्याऐवजी अॅनालॉग पदार्थांचा वापर केला जात असल्याचे समोर आले आहे.
दुधापासून बनवलेल्या अस्सल पदार्थांऐवजी कृत्रिम पर्यायांचा वापर करून ग्राहकांची दिशाभूल करणे हे कायद्याचे उल्लंघन असून, यामुळे आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. असे प्रकार रोखण्यासाठी हे नियम तयार करण्यात आल्याचे आरोग्य सचिव यतिंद्र मरळकर यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.
मेन्यू कार्डवर अॅनालॉगचा स्पष्ट उल्लेख बंधनकारक
नव्या नियमांनुसार, अन्न पुरवठा करणाऱ्या आस्थापनांनी डिस्प्ले ट्रे, काउंटर आणि मेन्यू कार्डवर पदार्थ दुधापासून बनवलेला आहे की मिल्क अॅनालॉग वापरलेला आहे, याचा स्पष्ट उल्लेख करणे अनिवार्य आहे.
- अॅनालॉग पदार्थांपासून बनवलेल्या मिठाईची विक्री पेढा, रबडी, बासुंदी, मिल्क केक, बर्फी आणि यांसारख्या अन्य पारंपरिक दुग्धजन्य पदार्थांच्या नावाने करता येणार नाही.
- बिल, कॅश मेमो किंवा इनव्हॉइसवर विक्री केलेला पदार्थ दुधाचा आहे की मिल्क अॅनालॉगचा, हे स्पष्ट नमूद करणे आवश्यक आहे.
- आस्थापनांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना अॅनालॉग पदार्थ ओळखण्याचे प्रशिक्षण देणे, पुरवठादारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करणे आणि चीज अॅनालॉगचा पनीर म्हणून वापर करणे पूर्णपणे बंद करणे बंधनकारक आहे.
अॅनालॉग तयार करताना नैसर्गिक दुधाच्या फॅटऐवजी हायड्रोजनेटेड वनस्पती फॅट वापरले जाते. हे पदार्थ शीतगृहाशिवाय वाहून नेले जातात. याशिवाय, हे पदार्थ अस्सल पनीरप्रमाणे योग्य पोषणमूल्ये देत नाहीत.
त्यामुळे प्रथिनांसाठी पनीरवर अवलंबून असणाऱ्या शाकाहारी ग्राहकांचे नुकसान होते. सुरक्षित आणि पौष्टिक अन्न मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे या निर्देशात नमूद केले आहे.
या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास किंवा दिशाभूल करणारी माहिती दिल्यास अन्न सुरक्षा कायदा, २००६ अंतर्गत कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल. यामध्ये माल जप्त करणे, नमुने तपासणे, खटला भरणे आणि अन्न परवाना निलंबित किंवा रद्द करणे यांसारख्या कारवायांचा समावेश असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.