मडगाव : सांगे पोलीस ठाण्यात वकिलासोबत घडलेल्या वादग्रस्त प्रकरणाची वस्तुस्थिती तपासण्यासाठी असोसिएशन माहितीच्या अधिकाराखाली सीसीटीव्ही फुटेज मागणार. सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यरत नसल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी सांगे पोलिसांविरोधात अवमान याचिका दाखल केली जाईल, अशी माहिती दक्षिण गोवा वकील संघटनेचे अध्यक्ष अॅड. आंतानिओ क्लोव्हिस दा कोस्टा यांनी दिली.
दक्षिण गोवा जिल्हा वकील संघटनेची बैठक सोमवारी पार पडली. यानंतर अध्यक्ष अॅड. आंतानिओ यांनी सांगितले की, सांगे येथील पोलीस ठाण्यात वकिलांसोबत घडलेल्या प्रकाराबाबत दक्षिण गोवा जिल्हा वकील संघटनेच्या विशेष बैठकीत चर्चा झाली. सर्व पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही कॅमेरा असणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. सध्या आम्हाला पोलीस की वकील कोण खरेखोटे याबाबत माहिती नाही. त्यामुळे झालेली घटना जाणून घेण्यासाठी सांगे पोलीस ठाण्यातील सदर घटनेच्या सीसीटीव्ही फुटेजची मागणी माहितीच्या अधिकाराखाली केली जाईल. जर पोलीस ठाण्यातील सदर घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज नसल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सांगे पोलिसांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली जाईल. सीसीटीव्ही फुटेज मिळाल्यानंतर कोणाची बाजू योग्य होती याबाबत माहिती मिळू शकेल व त्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असेही स्पष्ट केले.
राजकीय दबावाखाली पोलीस कारवाई चुकीची : अॅड. राधाराव
सांगे पोलिसांनी राजकीय मास्टर्सच्या इशार्यावर किंवा दबावाखाली काम न करता कायद्याच्या चौकटीत राहून स्वतःच्या अधिकारात निष्पक्षपणे कारवाई केली पाहिजे, असे स्पष्ट मत माजी आमदार अॅड. राधाराव ग्रासियस यांनी केली आहे.
दक्षिण गोवा जिल्हा वकील असोसिएशनच्या बैठकीनंतर बोलताना त्यांनी सांगितले की, असोसिएशनच्या बैठकीत सांगे येथील वकिलाबाबत घडलेल्या प्रसंगाबाबत चर्चा झाली. अॅड. विराज नागेकर हे सांगे पोलीस ठाण्यात आपल्या अशिलांसोबत गेले असता, पोलीस त्यांच्याशी चुकीच्या पध्दतीने वागले, त्यांचा अपमान करत त्यांना धक्काबुक्की केली. या प्रकारानंतर वकिलांवरच गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. अशिलासोबत गेलेल्या वकिलांना पोलिसांकडून अशाप्रकारची वागणूक मिळत असल्यास राज्यातील जनतेला त्यांची बाजू मांडण्यासाठी वकील मिळणार नाहीत. वकीलांना त्यांचे काम करताना, जे काही घडले असेल त्यानुसार बाजू मांडताना स्वातंत्र्य मिळण्याची आवश्यकता आहे.
सांगे पोलीस ठाण्यात त्यावेळी काही चुकीचे घडले असते तर त्याच वेळी संशयितांना अटक करून कारवाई होण्याची आवश्यकता होती. मात्र, राजकीय मास्टर्सकडून सूचना आल्यानंतर गुन्हा नोंद करून कारवाई होणे ही बाब चुकीची आहे. वकील म्हणून या घटनेचा निषेध करतो. वकिलांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी पोलीसांच्या कारवाईची भीती असू नये, यासाठी सदर पोलिसांवर कारवाई होण्याची गरज आहे, अशी मागणी अॅड. राधाराव यांनी केली.
पोलिसांच्या दैनंदिन कामकाजात आणि तपासात होणार्या वाढत्या राजकीय हस्तक्षेपावर त्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. पोलीस यंत्रणा ही जनतेच्या रक्षणासाठी आणि कायद्याचे राज्य टिकवण्यासाठी आहे. ती सत्ताधार्यांच्या राजकीय फायद्यासाठी वापरली जाऊ नये. पोलिसांनी राजकीय दबावाला बळी न पडता संविधानाने व कायद्याने दिलेल्या अधिकारांचा योग्य वापर करून स्वायत्तपणे व निःपक्षपातीपणे कर्तव्य पार पडणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.