पणजी : गोव्यातील एसटी बांधवांची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची प्रलंबित असलेली राजकीय आरक्षणाची मागणी अखेर पूर्णत्वास आली आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये गोव्यातील एसटी राजकीय आरक्षणाशी संबंधित विधेयक (Readjustment of Representation of Scheduled Tribes in Assembly Constituencies of Goa Bill) यशस्वीरीत्या मंजूर करण्यात आले. यानंतर ६ ऑगस्ट रोजी ते अधिकृतपणे अधिसूचित करण्यात आले.
ज्या थोड्याफार काही प्रशासकीय प्रक्रिया राहिलेल्या आहेत, त्या मार्गी लागून २०२७ मध्ये होणाऱ्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण निश्चितपणे लागू होईल, असा ठाम विश्वास गोव्याचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी व्यक्त केला. गोवा ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या अध्यक्षपदासाठी त्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
२००३ मधील ऐतिहासिक निर्णय आणि आरक्षणाचा प्रवास
खासदार तानावडे यांनी सांगितले की, २००३ मध्ये गोव्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर आणि तत्कालीन पंतप्रधान स्व. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गोव्यातील दुर्लक्षित बहुजन घटकांना (गौडा, कुणबी, वेळीप) अनुसूचित जमातीचा (ST) दर्जा दिला होता. या निर्णयामुळे एसटी समाजाला शैक्षणिक क्षेत्र, सरकारी नोकऱ्या तसेच पंचायत, नगरपालिका, जिल्हा पंचायत आणि महानगरपालिकांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षणाचा लाभ मिळू लागला.
विधानसभेत राजकीय आरक्षणाची मागणी व राज्यसभेतील भाषण
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळाल्यानंतर, देशातील इतर राज्यांप्रमाणे गोव्याच्या विधानसभेतही एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे, ही प्रमुख मागणी होती. खासदार तानावडे यांनी राज्यसभेत प्रथमच कोकणी भाषेत भाषण करत एसटी बांधवांची बाजू मांडली होती. सध्या परिसीमन (Delimitation) आणि निवडणूक आयोगाशी संबंधित कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असून, २०२७ च्या निवडणुकीत हे आरक्षण प्रत्यक्ष लागू होणार आहे, असे ते म्हणाले
गोवा ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या आगामी निवडणुकीत अध्यक्षपदासाठी तानावडे यांनी आपला अधिकृत उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. जुडो असोसिएशनच्या माध्यमातून त्यांनी हा अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकारी ॲडव्होकेट विठ्ठल नाईक यांच्याकडे सुपूर्द केला. गोव्यातील सर्व ३० मान्यताप्राप्त क्रीडा संघटनांनी तानावडे यांच्या उमेदवारीला एकमुखाने पाठिंबा दिला आहे. या निवडणुकीची अधिकृत घोषणा २५ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
कार्यकारणीची रचना आणि ध्येय
ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या १३ सदस्यांच्या कार्यकारी समितीत अध्यक्ष, सचिव, खजिनदार आणि संचालक मंडळाचा समावेश असेल. यामध्ये क्रीडा क्षेत्रातील महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी किमान ३० टक्के प्रतिनिधित्व दिले जाणार आहे.
पत्रकारांशी बोलताना खासदार तानावडे यांनी स्पष्ट केले की, गोव्यातील युवा खेळाडूंना पायाभूत सुविधा पुरवून त्यांना २०३० च्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा आणि २०३६ च्या ऑलिम्पिक स्पर्धांसाठी तयार करणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. याशिवाय ऑलिम्पिकमधील किमान एका आंतरराष्ट्रीय खेळाचे आयोजन गोव्यात करण्यासाठी आणि असोसिएशनच्या सुसज्ज कार्यालयाची उभारणी करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या समन्वयातून प्रयत्न केले जातील.