सभेनंतर ‘इनफ इज इनफ’ संघटनेचे टीसीपीला निवेदन
पणजी : नगरनियोजन कायद्याचे कलम ३९ अ १५ दिवसांत रद्द न केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा ‘इनफ इज इनफ’ (Enough is Enough Goa) संघटनेने निवेदनातून दिला आहे. ३९ अ रद्द केले नाही तर नगरनियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांना पदावरुन काढून टाकण्याची मागणी करणार, असे आंदोलकांनी स्पष्ट केले.
नगरनियोजन कायद्यात जमीन रुपांतरणाची तरतूद असलेले कलम ३९ अ रद्द करण्याची ‘इनफ इज इनफ’ संघटनेची मागणी आहे. पणजीत पाच महिन्यांपूर्वी गोवा वाचवण्यासाठी झालेल्या पहिल्या सभेत सुद्धा ही मागणी झाली होती. निवृत्त न्यायाधिश फेर्दिन रिबेलो यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘इनफ इज इनफ’ संघटनेतर्फे कलम ३९ अ विरुद्ध आंदोलन सुरू आहे.
शुक्रवारी पाटो-पणजी येथे नगरनियोजन कार्यालयाबाहेर ‘इनफ इज इनफ’तर्फे सभा झाली. सभेनंतर मुख्य नगरनियोजकांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. ‘आम्हाला नको, आम्हाला नको’ ३९ अ आम्हाला नको’, अशी घोषणाबाजी आंदोलकांनी केली.
कलाकार राजदीप नाईक, स्वप्नेश शेर्लेकर, क्लाऊड अल्वारिस, आमदार वीरेश बोरकर, प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर आणि इतरांची भाषणे झाली. गोविंद शिरोडकर, एल्विस गोम्स, अॅड. अमित पालेकर आणि इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते.
उंच इमारतींविषयी सतर्क रहावे : स्वप्नेश शेर्लेकर
नगरनियोजन कायद्याच्या तरतुदींचा वापर करून एफएआर वाढवून उंच इमारती आणण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. उंच इमारत येते असे समजल्यास लोकांनी तक्रार करावी. हा विषय न्यायालयात आहे. जमीन रूपांतरण तसेच मोठ्या प्रकल्पांविषयी लोकांनी सतर्क रहायला हवे, असे स्वप्नेश शेर्लेकर म्हणाले.
गोवा राखण्यासाठी नगरनियोजन कायद्याचे कलम ३९ अ रद्द करण्याची आमची मागणी आहे. अन्याय झाला तर गोमंतकीय तो सहन करणार नाहीत, असे राजदीप नाईक यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करीत आहेत, असे प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी सांगितले.
एनडीझेडविषयी लोकांची दिशाभूल : वीरेश बोरकर
कलम ३९ अ च्या माध्यमातून सरकार आता जैवसंवेदनशील परिसराचे रूपांतरण एनडीझेड (नो डेव्हलपमेंट झोन) परिसरात करायला लागले आहे. एनडीझेडच्या नावाखाली पर्यावरण नष्ट करण्याचा हा डाव आहे, असा आरोप आरजीचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी केला.
