अपघातांतील जखमींवर जवळच्या इस्पितळात चांगले उपचार होतील, मग ते सरकारी असो किंवा खासगी, तेव्हाच गोव्यातील रस्त्यांवरील अपघातांत मृत्यू येणाऱ्यांची संख्या घटणार आहे. हे अपघात रोखण्यासाठी वाहतूक खात्याने उपाययोजना कराव्यातच, पण सरकारने आरोग्य खात्यालाही आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा उभारण्यासाठी निर्देश द्यायला हवेत.
गोव्यात याच महिन्यात गेल्या पंधरा दिवसांत रस्त्यांवरील अपघातांमध्ये १४ लोकांचा मृत्यू झाला; यात दोन वेगवेगळ्या अपघातांत दोन जोडप्यांचे आयुष्य संपले. एक तरुण पोलीस कॉन्स्टेबल मृत्युमुखी पडला. गोव्यात एरवी मागील काही वर्षांत अपघातांची संख्या कमी झाली असली तरी अपघात रोखणे हे एक आव्हान आहे जे वाहतूक खाते, वाहतूक पोलीस यांच्या संयुक्त मोहिमेमुळे कमी होऊ शकते. पण तसे प्रयत्न गोव्यात होत असल्याचे दिसत नाहीत. पोलिसांकडे पोलीस बळ आहे, गृहरक्षक दलाचे कर्मचारी आहेत, पण रस्त्यांवरील अपघात रोखण्यासाठी पोलिसांचा म्हणावा तसा वापर होत नाही. वाहतूक खात्याच्या अधिकाऱ्यांना चेकपोस्टचेच 'टार्गेट' दिलेले असते, त्यामुळे रस्त्यांवर आरटीओ क्वचितच दिसतील. तरीही गोव्याबाहेरून येणाऱ्या वाहनांना पोलीस अडवतात आणि त्यांची लूट होते, असे आरोप रोज होत असतात. गोव्यातील रेंट-अ-कॅब आणि रेंट-अ-कार व्यवसायामुळे येथील रस्ते अपघातांच्या संख्येत मोठी भर पडली आहे. रोज कुठे ना कुठे भाड्याने दिलेल्या वाहनांचा अपघात गोव्यात होत असतो. अपघात गंभीर असला तरच पोलीस तक्रार होते, अन्यथा रोज असे वाहन अपघात समेट घडवून मिटवले जातात. प्रत्यक्षात सर्व अपघातांची नोंद झाली तर गोव्यातील अपघातांची संख्या हजारोने वाढू शकते. चालू वर्षाच्या साडेपाच महिन्यांत रस्ता अपघातांतच १२४ लोकांचे बळी गेले असून सुमारे १२०० अपघातांची नोंद झाली आहे. म्हणजे पुढील साडेसहा महिन्यांत ही संख्या याच सरासरीने पुढे गेली, तर वर्षअखेर अपघातांची संख्या वाढलेली दिसेल. अपघातांत मृत्यू पावणाऱ्यांची संख्या कमी होणे आवश्यक आहे.
केरळ, तेलंगणासारख्या राज्यांत दरवर्षी रस्त्यांवरील अपघातांमुळे हजारो लोकांचे बळी जातात. त्या मोठ्या राज्यांनीही आता अपघातांची संख्या कमी करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत, त्याचे परिणामही दिसत आहेत. केरळमध्ये अपघातांच्या संख्येत काही प्रमाणात वाढ झाली, तरी अपघाती मृत्यूंची संख्या कमी होत आहे. याचे कारण म्हणजे आपत्कालीन स्थितीत त्वरित वैद्यकीय सहाय्यता देण्याची सुविधा तिथे आहे. अपघातस्थळी त्वरित वैद्यकीय सुविधेसह रुग्णवाहिका पोहचणे, सुपरस्पेशलिटी इस्पितळांची वाढत असलेली संख्या आणि रस्त्यांवर सुरक्षेचे उपाय अशा अनेक कारणांमुळे केरळमध्ये अपघातानंतर मृत्यू येण्याचे प्रमाण कमी होत आहे. गोवा आकारमानाने अगदी लहान आहे. गोव्यात चांगले रस्ते दिसत असले तरी अनेक ठिकाणी रस्त्यांची रचना अत्यंत निकृष्ट आहे. रस्त्यांवरील खड्डे, अपघातप्रवण ठिकाणे अशी काही कारणे अपघातांसाठी असली तरी अतिवेग, मद्यपान करून वाहन चालवणे, नियम न पाळणे अशा गोष्टी अपघातांना जास्त कारणीभूत आहेत. गोव्यातील रस्त्यांवर अपघातांची संख्या नियंत्रणात येत असली तरी अपघातांत मृत्यू येण्याचे प्रमाण कमी होणेही तेवढेच आवश्यक आहे. त्यासाठी अपघातस्थळी वैद्यकीय मदत त्वरित पोहचेल अशी व्यवस्था हवी. ठिकठिकाणी असलेली इस्पितळे, सरकारी इस्पितळे अपघातांतील जखमींवर उपचार करू शकतात, अशा सुविधांनी सज्ज असावीत. गोव्यात कुठेही अपघात झाला, तर तासन्तास प्रवास करून गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातच जखमींना आणावे लागते. यात अनेकदा रुग्ण इस्पितळात येण्यापूर्वीच मृत्यू पावतो. हे चित्र बदलायचे असेल तर राज्यातील सर्व सरकारी इस्पितळांमध्ये, खासगी इस्पितळांमध्ये जखमींवर त्वरित उपचार होतील अशा प्रकारच्या उच्च दर्जाच्या सुविधा निर्माण करण्यावर सरकारने भर द्यायला हवा. या सुविधा नसल्यामुळेच रस्त्यांवर अपघातांत जखमी झालेले बहुतांश लोक मृत्युमुखी पडतात. उपचारात दिरंगाई हाही मुख्य मुद्दा आहे. अपघात नियंत्रणात आणताना, अपघातांत जखमी झालेल्यांवर उपचाराच्या सुविधाही उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. जून महिन्यातच पहिल्या पंधरा दिवसांत १४ जणांचा मृत्यू झाला. त्याशिवाय अपघातात जखमी असलेले कित्येकजण इस्पितळात मृत्युमुखी पडले असतील. गोव्यातील रस्त्यांवरील अपघातांची परिस्थिती चिंताजनक आहे. सरकार या गोष्टी गांभीर्याने घेते का, असा प्रश्न आहे. कारण गोव्याच्या कुठल्याही कोपऱ्यात अपघात झाला, तर उपचारासाठी तिथे जवळच्या सरकारी इस्पितळात जखमींना घेत नाहीत, आणि थेट 'गोमेकॉ'त पाठवले जाते. अपघातांतील जखमींवर जवळच्या इस्पितळात चांगले उपचार होतील, मग ते सरकारी असो किंवा खासगी, तेव्हाच गोव्यातील रस्त्यांवरील अपघातांत मृत्यू येणाऱ्यांची संख्या घटणार आहे. हे अपघात रोखण्यासाठी वाहतूक खात्याने उपाययोजना कराव्यातच, पण सरकारने आरोग्य खात्यालाही आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा उभारण्यासाठी निर्देश द्यायला हवेत.
