२० जूननंतर लहान शहरे, गावांतील एटीएम बंद होणार?

मुंबई  : स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या कथित कॅश-वितरण धोरणामुळे लहान शहरे आणि ग्रामीण परिसरातील एटीएम सेवा ठप्प होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाने (DFS) हस्तक्षेप करत सर्व बँकांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना तातडीने अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

‘कन्फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्री’ (CATMi)ने या मुद्द्यावर रिझर्व्ह बँकेकडे तीव्र चिंता नोंदवली आहे. ५ जून रोजी आरबीआय, एसबीआय आणि एटीएम ऑपरेटर्स यांच्यात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा वाद समोर आल्याचे सांगण्यात येते. ‘कॅटमी’चा आरोप आहे की, एसबीआय टियर-१ शहरांतील (मुंबई, दिल्ली, बेंगळुरू यांसारख्या मेट्रो) एटीएममध्ये गरजेपेक्षा जास्त रोकड पाठवत असून, टियर-२/टियर-३ आणि ग्रामीण भागातील मशीनना पुरेशी रोकड मिळत नाही. परिणामी अनेक एटीएम वारंवार ‘ऑफलाइन’ किंवा ‘नो कॅश’ स्थितीत जात असल्याचे ऑपरेटर्सचे म्हणणे आहे.

उद्योग संघटनेनुसार, मार्च आणि एप्रिलमध्ये एटीएमसाठी अंदाजे ९४,००० कोटी रुपयांची रोकड गरज असताना प्रत्यक्षात मार्चमध्ये ६१,००० कोटी आणि एप्रिलमध्ये ५४,००० कोटी रुपयांची रोकड उपलब्ध करून देण्यात आली. एसबीआयकडे देशातील सर्वात मोठे—सुमारे ६५,००० एटीएमचे नेटवर्क असल्याने परिणामही मोठ्या प्रमाणात जाणवत असल्याचा दावा केला जात आहे. या नेटवर्कपैकी जवळपास अर्ध्या एटीएमचे कॅश हँडलिंग बँक स्वतः करते आणि ही व्यवस्था प्रामुख्याने मेट्रो शहरांमध्ये केंद्रित असल्याचेही निदर्शनास आणले जाते.

लहान शहरांतील एटीएममध्ये रोकड नसल्याने व्यवहारांची संख्या घटते आणि इंटरचेंज फीमधून होणारी कमाई कमी होते, त्यामुळे ऑपरेटर्सचे नुकसान वाढत असल्याचे सांगण्यात येते. डिसेंबर २०२५ च्या उत्तरार्धापासून बँकांच्या चलनालयातून (करन्सी चेस्ट) रोकड मिळवणे कठीण झाल्याचा दावा करत ऑपरेटर्सनी बँकिंग उद्योगाकडे १०० कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे. एका आघाडीच्या एटीएम कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी, २० जून २०२६ पर्यंत तोडगा निघाला नाही, तर टियर-२/टियर-३ भागातील हजारो एटीएम कायमचे बंद करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशारा दिला.

दरम्यान, किमान वेतनात सुमारे ६०% वाढ, इंधनदरवाढ आणि देखभाल खर्चामुळे एटीएम ऑपरेशन महाग झाले आहे. त्यातच डिजिटल पेमेंट्स वाढल्याने एटीएम व्यवहार जानेवारी २०२३ मधील ५७० दशलक्षांवरून सप्टेंबर २०२५ मध्ये ४३९.५ दशलक्षांपर्यंत घटल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. देशातील एटीएमची एकूण संख्या २,५३,००० वरून २,५१,००० वर घसरली असून सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागाला बसल्याचे निरीक्षण नोंदवले जाते.

डीएफएसने बँकांना पाठवलेल्या मेलमध्ये एटीएममध्ये कॅश लोडिंग करताना येणाऱ्या अडचणी आणि उपाययोजनांचा तपशील तातडीने मागवला आहे. आता २० जूनपूर्वी एसबीआय आणि संबंधित यंत्रणा काय निर्णय घेतात, यावर लहान शहरांतील एटीएम सेवेचे भवितव्य अवलंबून आहे.