३० मे १९८७ रोजी गोव्याला भारताचे २५ वे घटकराज्य म्हणून दर्जा मिळाला. या ऐतिहासिक प्रवासाची पार्श्वभूमी, केंद्रशासित प्रदेश ते स्वायत्त राज्य हा संघर्ष आणि गेल्या चार दशकांतील गोव्याचा प्रगतीचा आलेख मांडणारा विशेष लेख.
पणजी : भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील निसर्गसौंदर्याने नटलेले गोवा राज्य आज आपला घटकराज्य दिन साजरा करत आहे. ३० मे १९८७ रोजी भारत सरकारने अधिकृतपणे गोव्याला देशातील २५ वे घटकराज्य म्हणून दर्जा दिला. हा ऐतिहासिक प्रसंग गोमंतकीयांच्या अस्मितेचा, सांस्कृतिक ओळखीचा आणि स्वायत्ततेच्या मागणीचा मोठा विजय होता. आज गोवा घटकराज्य म्हणून चाळिशीत पदार्पण करत असताना, या 'माणकुल्या' राज्याने वसाहतवादाच्या जोखडातून बाहेर पडून आधुनिक भारताच्या नकाशावर प्रगतीचे जे शिखर गाठले आहे, त्याचा लेखाजोखा मांडणे आणि भविष्यातील आव्हानांचा वेध घेणे गरजेचे ठरते.
इतिहास : पोर्तुगीज राजवट आणि मुक्तीचा संग्राम
गोव्याला एक प्रदीर्घ आणि गुंतागुंतीचा ऐतिहासिक वारसा लाभला आहे. प्राचीन काळापासून कदंब राजघराणे, बहामनी साम्राज्य आणि विजयनगर साम्राज्य अशा विविध सत्तांनी या भूमीवर राज्य केले. मात्र, १५१० मध्ये पोर्तुगीज अधिकारी अफोन्सो दि अल्बुकर्क याने गोव्यावर ताबा मिळवला आणि येथून पुढची तब्बल ४५१ वर्षे गोवा पोर्तुगीजांच्या जुलुमी अधिपत्याखाली राहिला. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी ब्रिटिश राजवटीतून भारत स्वतंत्र झाला, तरीही पोर्तुगीजांच्या हट्टामुळे गोव्याला स्वातंत्र्यासाठी आणखी १४ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली. अखेर, १९ डिसेंबर १९६१ रोजी भारतीय लष्कराने 'ऑपरेशन विजय' ही मोहीम राबवून गोव्याला पोर्तुगीज राजवटीतून मुक्त केले. हा दिवस 'गोवा मुक्ती दिन' म्हणून अजरामर झाला.
केंद्रशासित प्रदेश ते घटकराज्य : स्वायत्ततेचा संघर्ष
मुक्तीनंतर सुरुवातीला गोवा, दमण आणि दीव यांना एकत्रित करून एका केंद्रशासित प्रदेशाची रचना करण्यात आली. या व्यवस्थेत गोव्याच्या विकासाला अनेक मर्यादा होत्या, कारण वास्तविक कारभार दिल्लीतून नियुक्त केलेल्या नायब राज्यपालांच्या माध्यमातूनच चालत असे. त्याकाळी धोरणात्मक निर्णय आणि आर्थिक अर्थसंकल्पासाठी गोव्याला पूर्णपणे केंद्र सरकारवर अवलंबून राहावे लागत होते. दरम्यान, १९६७ मध्ये झालेल्या ऐतिहासिक जनमत कौलात गोमंतकीयांनी महाराष्ट्रात विलीन होण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावत आपली स्वतंत्र प्रादेशिक ओळख कायम राखली. त्यानंतर, गोव्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी सातत्याने मागण्या केल्या गेल्या. अखेर ३० मे १९८७ रोजी या संघर्षाला यश आले आणि दमण व दीवला वेगळे करून गोव्याला स्वतंत्र घटकराज्याचा दर्जा देण्यात आला. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे गोव्याची विधानसभा सदस्यसंख्या २८ वरून ४० झाली आणि खऱ्या अर्थाने लोकशाही विकेंद्रीकरणाची सुरुवात झाली.
चार दशकांतील आर्थिक आणि पायाभूत क्रांती
घटकराज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर गोव्याने विकासाच्या सर्वच क्षेत्रांत अभूतपूर्व झेप घेतली आहे. १९८७ मध्ये गोव्याच्या अर्थसंकल्पाचा आकार केवळ १२५ कोटी रुपये होता, जो आजच्या घडीला तब्बल ३० हजार कोटींच्या घरात पोहोचला आहे. म्हणजेच गेल्या चार दशकांत अर्थसंकल्पात २४० पटीने वाढ झाली आहे. १९८७ मध्ये अवघे ६,१२० रुपये असलेले दरडोई उत्पन्न आज सरासरी चार लाख रुपयांपेक्षा अधिक असून, गोवा हे देशात सर्वाधिक दरडोई उत्पन्न असलेले राज्य बनले आहे. खाण उद्योग गेल्या दशक-दीड दशकांपासून कायदेशीर तसेच तांत्रिक कारणांमुळे बंद असूनही, राज्याने पर्यटनाच्या जोरावर आपली आर्थिक घडी विस्कटू दिली नाही.
पूर्वी केवळ ऑक्टोबर ते मे या कालावधीपुरता मर्यादित असलेला पर्यटन हंगाम आता बारमाही झाला असून, यात वर्षा पर्यटन, हिंटरलँड पर्यटन आणि साहसी पर्यटनाची भर पडली आहे. परिणामी, १९८७ मधील ७.८ लाख पर्यटकांची संख्या आज एक कोटींच्या उंबरठ्यावर पोहोचली आहे. या वाढत्या पर्यटनाला बळ देण्यासाठी दाबोळीसोबतच मोपा येथे मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यात आला आहे. राष्ट्रीय महामार्गांचे चौपदरीकरण, ५००० किलोमीटरहून अधिक ग्रामीण रस्त्यांचे जाळे आणि झुआरी नदीवरील अत्याधुनिक ब्रिज हे प्रकल्प गोव्याच्या पायाभूत विकासाची साक्ष देतात.
सामाजिक विकास आणि मानवी निर्देशांक
केवळ आर्थिकच नव्हे, तर सामाजिक क्षेत्रातही गोव्याने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. १९८७ मध्ये राज्यात केवळ ३५ टक्के गावांचे विद्युतीकरण झाले होते, आज गोवा १०० टक्के विद्युतीकरणासह चोवीस तास वीज पुरवणारे राज्य बनले आहे. साक्षरतेचे प्रमाण ७५.५१ टक्क्यांवरून ९९ टक्के इतके वाढले असून, आयआयटी, एनआयटी आणि आयआयएम सारख्या राष्ट्रीय दर्जाच्या शैक्षणिक संस्था गोव्यात कार्यरत आहेत. आरोग्य क्षेत्रात गोवा मेडिकल कॉलेजच्या जोडीला सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आणि ग्रामीण भागात ३०० हून अधिक प्राथमिक आरोग्य केंद्रे कार्यरत आहेत. दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्येचे प्रमाण देखील मागील ४० वर्षांत लक्षणीयरित्या खाली आले आहे. याशिवाय, लाडली लक्ष्मी, गृहआधार तसेच 'माझे घर' यांसारख्या कल्याणकारी योजनांनी सामाजिक सुरक्षितता प्रदान केली आहे.
शाश्वत विकास आणि पर्यावरणाचे भविष्यकालीन आव्हान
विकासाचा हा आलेख जितका कौतुकास्पद आहे, तितकाच तो विचार करायला लावणारा आहे. सद्यस्थितीत गोव्यासमोर आर्थिक प्रगती आणि पर्यावरणीय शाश्वतता यांचा समतोल राखण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. राज्यात वाढणारे मेगा प्रोजेक्ट्स, नवीन बांधकामांसाठी होणारी बेसुमार डोंगरकापणी आणि वृक्षतोड यामुळे गोव्याच्या मूळ जैवविविधतेला आणि निसर्गरम्य पर्यावरणाला मोठा फटका बसत आहे. पर्यटनाचा विस्तार होत असताना त्यात स्थानिकांचा टक्का आणि शाश्वतता टिकून राहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, घटकराज्याच्या या सुवर्णकाळात आनंद साजरा करत असतानाच, गोव्याची 'सुजलाम् सुफलाम्' ही पारंपरिक ओळख आणि निसर्गसंपदा जपण्यासाठी कठोर पावले उचलणे हीच काळाची गरज आहे.
