पणजी :आर्थिकदृष्ट्या मागास गट (ईडब्ल्यूएस) योजनेचा लाभ केवळ पात्र लाभार्थी आणि उमेदवारांनाच मिळावा यासाठी राज्य सरकारने ईडब्ल्यूएस गटासाठी लागू असलेल्या योजना व सवलतींच्या निकषांमध्ये बदल केले आहेत. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार हे बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, गोव्याला राज्याचा दर्जा मिळालेल्या ३० मे १९८७ पर्यंत जे नागरिक गोव्याचे रहिवासी होते आणि त्यांच्या मुलांनाच ईडब्ल्यूएस योजनांचा व सवलतींचा लाभ मिळणार आहे.
मूळ राज्यातील प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक
अर्जदार मूळ गोमंतकीय नसल्यास त्याला आपल्या मूळ राज्यातून जात प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देताना या दोन महत्त्वाच्या अटी लागू राहणार आहेत. नव्या तरतुदींचा परिणाम लाभार्थी निवड आणि आरक्षण प्रक्रियेवर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
आरक्षण व्यवस्थेचा विस्तार आणि ईडब्ल्यूएसचा समावेश
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांच्या प्रगतीसाठी आरक्षण व्यवस्था सुरू करण्यात आली. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय घटकांसाठी शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू करण्यात आले. याच धोरणाच्या विस्तारातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सर्वसामान्य घटकांसाठी ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करण्यात आले.
एससी, एसटी आणि ओबीसी गटांसाठी आरक्षणासोबत विविध योजना व सवलती लागू आहेत. मात्र सर्वसामान्य प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना शिक्षण व रोजगारामध्ये संधी उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने ईडब्ल्यूएस गटासाठी स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
- २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने १०३ वी घटनादुरुस्ती करून ईडब्ल्यूएससाठी १० टक्के आरक्षण लागू केले.
- वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी स्वतंत्र राखीव जागा निश्चित करण्यात आल्या.
- सरकारी नोकऱ्यांमध्येही ईडब्ल्यूएस गटासाठी स्वतंत्र आरक्षणाचा लाभ उपलब्ध झाला.
- वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक.
- कुटुंबाकडे ५ एकरांपेक्षा जास्त शेतीजमीन नसावी.
- फ्लॅट १ हजार चौरस फुटांपर्यंत आणि निवासी भूखंड मर्यादित क्षेत्रात असावा.
- उत्पन्न मर्यादा ओलांडल्यास ईडब्ल्यूएसचा लाभ मिळणार नाही.
राज्यात वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, फार्मसी, होमिओपॅथी, आयुर्वेद आणि नर्सिंग अभ्यासक्रमांमध्ये ईडब्ल्यूएससाठी २०० पेक्षा अधिक जागा राखीव आहेत. प्रवेशासाठी मामलेदारांकडून ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहते.
शिक्षक, तलाठी, पंचायत सचिव, एलडीसी आणि इतर सरकारी पदांच्या भरती प्रक्रियेत ईडब्ल्यूएस गटासाठी राखीव जागांचा वापर वाढला असून शिक्षणासोबत रोजगार क्षेत्रातही या धोरणाचा प्रभाव दिसून येत आहे.
अपात्र व्यक्तींनी लाभ घेतल्याच्या तक्रारी पुढे आल्यानंतर केंद्र सरकारने राज्यांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. सुधारित निकषांमुळे पात्र लाभार्थ्यांनाच लाभ मिळावा यावर भर देण्यात आला आहे.
- ३० मे १९८७ रोजी गोव्याचे रहिवासी असलेले नागरिक आणि त्यांच्या मुलांनाच लाभ लागू.
- प्रमाणपत्र देताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी या अटींची पडताळणी करणे आवश्यक.
- मूळ गोमंतकीय नसल्यास मूळ राज्यातील संबंधित प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार.