पणजी :२०२५-२६ या आर्थिक वर्षात गोव्यातील १०.७५ हेक्टर पडीक जमीन पुन्हा लागवडीखाली आणण्यात आली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत हे प्रमाण ५९ टक्क्यांनी वाढले असून कृषी खात्याच्या विविध उपाययोजनांमुळे अनेक गोमंतकीय नागरिक पुन्हा शेतीकडे वळू लागले आहेत, असे कृषी संचालनालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
पडीक जमीन पुनरुज्जीवनासाठी अनुदान योजनेला प्रतिसाद
पडीक शेतजमीन पुन्हा वापरात आणण्यासाठी कृषी खात्याने ‘एकवेळ साहाय्य’ योजना सुरू केली आहे. शेतातील गवत काढणे, मशागत करणे आणि जमीन पुन्हा शेतीयोग्य बनवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर १५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत असून यंत्रसामग्री व मनुष्यबळाच्या मदतीने गवत काढणे तसेच नांगरणी करण्यासाठी हे अनुदान दिले जात आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
११ शेतकऱ्यांना लाभ; निधीपैकी ६२ टक्के खर्च
२०२५-२६ या वर्षात पडीक जमीन पुन्हा लागवडीखाली आणण्यासाठी ११ शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात आले असून त्यासाठी सरकारने १.६१ लाख रुपये खर्च केले आहेत. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात २.५८ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, त्यापैकी ६२.४० टक्के निधी वापरण्यात आला आहे, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
लागवडीखालील क्षेत्रात ३.९९ हेक्टरची वाढ
मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा पडीक जमीन लागवडीखाली आणण्याचे प्रमाण लक्षणीय वाढले आहे. २०२४-२५ मध्ये १० शेतकऱ्यांनी पुन्हा शेती सुरू करून ६.७६ हेक्टर जमीन लागवडीखाली आणली होती आणि त्यासाठी सरकारने १.०६ लाख रुपयांचे अनुदान दिले होते. यंदा लाभार्थींमध्ये एका शेतकऱ्याची वाढ झाली असून लागवडीखालील क्षेत्रात ३.९९ हेक्टरची वाढ नोंदवली गेली आहे.
सहा वर्षांत १४६.७९ हेक्टर जमिनीला संजीवनी
या योजनेअंतर्गत मागील सहा वर्षांत राज्य सरकारने २१.६१ लाख रुपयांचे अनुदान ११८ शेतकऱ्यांना दिले आहे. या आर्थिक साहाय्यामुळे राज्यातील तब्बल १४६.७९ हेक्टर पडीक जमिनी पुन्हा यशस्वीरीत्या लागवडीखाली आणण्यात आल्या आहेत.