युनिफॉर्ममधील खंडणी प्रकरण; ताम्हणकरांना अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर

म्हापसा :  जबरदस्ती, खंडणी आणि पोलीस अधिकारांचा गैरवापर या आरोपांमुळे वादग्रस्त ठरलेल्या आसगाव-हणजूण जमीन विवाद प्रकरणी उत्तर गोवा मुख्य जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने (Principal District and Session court)  व्यावसायिक एस. बी. ताम्हणकर यांचा अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.

 दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सत्र न्यायालयाने अर्जदाराला अटक झाल्यास त्याची ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक हमी रक्कमेवर आणि तेवढ्याच रकमेच्या एका हमीदारावर सुटका करण्यात यावी, असे निर्देश दिले. शिवाय पूर्वपरवानगी शिवाय गोव्याबाहेर न जाणे, आणि २२ जून २०२६ रोजी निश्चित केलेल्या पुढील सुनावणीला न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे.

ताम्हणकर यांनी गोव्याच्या पोलीस महासंचालकांना उद्देशून लिहिलेल्या तक्रारीत केलेल्या खळबळजनक आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर या अंतरिम अटकपूर्व जामीन घडामोडीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या तक्रारीत त्यांनी गुन्हे शाखेचे पोलीस अधीक्षक, काही पोलीस अधिकारी आणि खाजगी व्यक्तींवर गुन्हेगारी तपासाच्या नावाखाली कथित खाकी वर्दीतील (युनिफॉर्म) खंडणीचे रॅकेट चालवत असल्याचा आरोप केला आहे.

तक्रारीनुसार, हा विवाद आसगाव आणि हणजूण यासारख्या मोक्याच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रातील उच्च मूल्य असलेल्या जमिनींच्या व्यवहारातून उद्भवला.  जिथे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक देवाणघेवाण, आगाऊ रक्कम आणि वाटाघाटी झाल्याचे कथितरीत्या सांगण्यात आले आहे. ताम्हणकर यांचा असा युक्तिवाद आहे की, मूळचा दिवाणी (सिव्हिल) आणि व्यावसायिक स्वरूपाचा असलेला हा वाद, केवळ पैसे वसुलीसाठी बेकायदेशीर दबाव आणण्याच्या उद्देशाने जाणूनबुजून फौजदारी (गुन्हेगारी) प्रकरणात रूपांतरित करण्यात आला.

७ मे २०२६ रोजी गुन्हे शाखेच्या अधिकार्‍यांनी अजामीनपात्र वॉरंट बजावण्याच्या बहाण्याने त्यांना रायबंदर येथील गुन्हे शाखा पोलीस स्थानकात आणले. जरी तपास यंत्रणेकडे दखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये अटक करण्याचे अधिकार आधीपासूनच उपलब्ध होते. आपल्याला तिथे अनेक तास बेकायदेशीररीत्या डांबून ठेवण्यात आले.  तुरुंगात टाकण्याची धमकी देण्यात आली आणि खाजगी व्यक्ती व त्यांच्या वकिलांच्या उपस्थितीत आपल्यावर दबाव आणण्यात आला, असा दावा त्यांनी तक्रारीत केला आहे.

ताम्हणकर यांनी पुढे आरोप केला आहे की, भीती आणि बळजबरीपोटी त्यांना हमीपत्रांवर स्वाक्षर्‍या करण्यास आणि १.२० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे अनेक पोस्ट-डेटेड (पुढील तारखेचे) धनादेश देण्यास भाग पाडले गेले. कोठडीतील छळ आणि अटक टाळण्यासाठी त्यांच्याकडून  ५ लाख रुपयांची रोकड देखील उकळण्यात आली.

 या तक्रारीत त्यांनी आपल्या माजी वकिलावरही आरोप केले असून, सर्व हमीपत्रे आणि धनादेश दबावाखाली मिळवण्यात आले होते, असे आपले ठाम मत असतानाही, वकिलांनी त्यांच्या संमतीशिवाय न्यायालयासमोर तडजोडीबाबत अनधिकृत विधाने केली.

 खंडणी, गुन्हेगारी धमकी, बेकायदेशीररीत्या डांबून ठेवणे, गुन्हेगारी कट रचणे आणि अधिकृत पदाचा गैरवापर या गुन्ह्यांसाठी गुन्हे शाखेचे पोलीस अधीक्षक, संबंधित पोलीस अधिकारी आणि त्यांच्या कथित सहकार्‍यांवर एफआयआर नोंदवून फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी ताम्हणकर यांनी पोलीस महासंचालकांकडे केली आहे.

या तक्रारीचा तपशीलवार उल्लेख ताम्हणकर यांनी आपल्या अटकपुर्व जामीन अर्जामध्ये केला आहे. या प्रकरणाची आता पुढील सुनावणी येत्या २२ जून रोजी सत्र न्यायालयात होणार आहे.