पणजी : आपल्या देशात कोणतीही नोकरी अथवा व्यावसायिक होण्यासाठी किमान पात्रता असणे आवश्यक आहे. तसेच शिक्षक, सरकारी अधिकारी व अन्य व्यक्तींना प्रशिक्षण दिले जाते. याच प्रकारे राजकारणात येण्यासाठी किमान पात्रता अथवा पूर्व प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. गोव्यातील एका आमदाराला स्वतःची स्वाक्षरी सुद्धा करता येत नव्हती, ही दुर्दैवी गोष्ट आहे असे मत केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी व्यक्त केले.
शनिवारी नॅशनल युथ पार्लमेंट (National Youth Parliament) तर्फे आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी राज्यपाल अशोक गजपती राजू, मंत्री सुभाष फळदेसाई उपस्थित होते.
आर्लेकर म्हणाले की, सरकारी कार्यालयात अथवा अन्य ठिकाणी अगदी शिपायाची नोकरी असेल तरी उमेदवाराने दहावीचे शिक्षण पूर्ण असणे आवश्यक असते. मात्र राजकारणासाठी असा कोणताही नियम नाही. माझ्या राजकीय कारकिर्दीत मी निरक्षर व्यक्ती आमदार, मंत्री झाल्याचे पाहिले आहे. राजकारणात येणाऱ्या युवकांनी देशाच्या इतिहास, वर्तमानाची माहिती घेऊन भविष्याचे नेतृत्व करणे अपेक्षित असते. यासाठी त्यांच्याकडे किमान शैक्षणिक पात्रता असणे आवश्यकच आहे. दुर्दैवाने आपल्याकडे चांगला राजकारणी तयार करण्यासाठी व्यवस्थाच तयार झालेली नाही.
युवकांना राजकारणात येण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आवाहन
ते म्हणाले, मात्र गेल्या काही वर्षांत सकारात्मक बदल होत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १ लाख युवकांना राजकारणात येण्याचे आवाहन केले आहे. सध्या काही शिक्षित युवक राजकारणात येत आहेत. मुंबई येथील रामभाऊ म्हाळगी सारख्या संस्था सुशिक्षित राजकारणी तयार करण्याचे काम करत आहेत.
युथ पार्लमेंटकडून अपेक्षा
युथ पार्लमेंटकडून देखील अशाच अपेक्षा आहेत. या संस्थेने युवकांना संसद, विधानसभेच्या कार्यपद्धतीची माहिती द्यावी. युवकांना समस्या सोडवायच्या असतील तर बाहेर बसून केवळ प्रतिक्रिया न देता या व्यवस्थेत सहभागी होणे आवश्यक आहे. व्यवस्थित असाल तरच बदल करणे शक्य आहे.
राज्यपाल अशोक गजपती राजू म्हणाले की, लोकशाहीमध्ये मतभेद असणे ही एक नैसर्गिक बाब आहे. आपल्या देशाची खरी ताकद नेहमीच विविधतेतील एकतेमध्ये आहे. आपली भाषा, चालीरीती, प्रदेश वेगवेगळे असले तरी संविधानाच्या आदर्शांमुळे आपण सर्वजण एकत्र बांधले गेलो आहोत. युवकांनी नेहमीच सत्य, सचोटी, शिस्त आणि राष्ट्रसेवेच्या भावनेने प्रेरित होऊन वाटचाल करावी.
आपले ज्ञान केवळ तुमच्या वैयक्तिक प्रगतीसाठीच नव्हे, तर जनहितासाठीही योगदान देणारे असणे आवश्यक आहे.
मुख्य विषय सोडून अन्य विषयांवर बोलणारे आमदार
राजेंद्र आर्लेकर म्हणाले की, राजकारण्याला एखाद्या विषयाची सखोल माहिती असणे आवश्यक आहे. यामुळे एखादा विषय स्पष्टपणे मांडता येणे शक्य असते. मी गोवा विधानसभेत सभापती असताना तेथील काही आमदार एखाद्या विषयावर बोलण्याची परवानगी मागायचे. परवानगी दिल्यावर मात्र ते मुख्य विषय सोडून अन्य विषयांवरच बोलत राहत होते. मुद्देसूद्ध आणि सखोल माहिती नसल्यामुळे असे होत होते.
