पती किंवा पत्नीला वारसाहक्कात प्राधान्य; उच्च न्यायालयाचा निकाल

पणजी: गोव्यातील कौटुंबिक मालमत्ता आणि वारसाहक्काच्या संदर्भात गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. एखाद्या व्यक्तीचा मृत्युपत्र न करता मृत्यू झाल्यास, त्याच्या मालमत्तेवर त्याच्या पश्चात असलेल्या पती किंवा पत्नीला वारसाहक्कात प्राधान्य देणारा राज्य सरकारचा सुधारित कायदा उच्च न्यायालयाने वैध ठरवला आहे. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती आशिष एस. चव्हाण यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, २०२२ आणि २०२३ मध्ये गोव्याच्या उत्तराधिकार कायद्यात केलेले बदल पूर्णपणे घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहेत आणि यामुळे समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत नाही.

उच्च न्यायालयासमोर आलेल्या याचिकांमध्ये पोर्तुगीज काळापासून चालत आलेल्या जुन्या वारसाहक्क रचनेचा दाखला देत नवीन बदलांना आव्हान देण्यात आले होते. जुन्या कायद्यानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीला मुले नसतील, तर त्याच्या संपत्तीवर त्याच्या पालकांचा किंवा भावंडांचा पहिला हक्क असायचा. मात्र, नवीन दुरुस्तीनुसार मुलानंतर थेट पती किंवा पत्नीला वारसाहक्कात उच्च स्थान देण्यात आले आहे. झेवियर आग्नेलो मिंग्युएल जोस ग्रासियस आणि दिवंगत सिद्धेश शांताराम चणेकर यांच्या पालकांनी या कायद्याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांचा असा युक्तिवाद होता की, या कायद्यामुळे त्यांच्या हक्कांवर गदा आली आहे. तथापि, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत स्पष्ट केले की, विवाहातील सामायिक मालमत्ता पद्धतीमुळे गोव्यात पती-पत्नीला एक विशेष आणि उच्च दर्जा प्राप्त आहे, त्यामुळे कायदेमंडळाने घेतलेला हा निर्णय तर्कसंगत आहे.
या निकालात न्यायालयाने वारसाहक्काच्या एका महत्त्वाच्या तांत्रिक बाजूवर प्रकाश टाकला आहे.

न्यायालयाच्या मते, एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर वारसाहक्क तात्काळ कायदेशीर वारसांकडे हस्तांतरित (Vest) होतो; परंतु त्याची अंतिम आणि कायदेशीर विभागणी किंवा वाटणी (Crystallisation) ही इन्व्हेंटरी प्रक्रिया किंवा अंतिम न्यायालयीन डिक्री पूर्ण झाल्यानंतरच निश्चित होते. याच आधारावर, न्यायालयाने २०२३ च्या दुरुस्तीला २१ डिसेंबर २०१६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यास मंजुरी दिली. याचा अर्थ असा की, ज्या प्रकरणांमध्ये मालमत्तेची अंतिम वाटणी अद्याप झालेली नाही आणि न्यायालयात खटले प्रलंबित आहेत, त्या सर्व प्रकरणांना हा नवीन कायदा लागू होईल.

मात्र, ज्या प्रकरणांचा निकाल आधीच लागला आहे किंवा नोंदणीकृत वाटणी झाली आहे, त्यांना धक्का लावला जाणार नाही. हिंदू आणि भारतीय वारसा कायद्यातही पती-पत्नीला असेच प्राधान्य असल्याचे सांगत न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. अश्विन रमाणी आणि नायजेल डिकोस्टा फ्राईस, तर सरकारतर्फे ॲडव्होकेट जनरल देवदास पांगम यांच्यासह इतर वरिष्ठ वकिलांनी न्यायालयात बाजू मांडली.