पणजी : गोव्यामध्ये एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण (Political reservation to Scheduled Tribes in Goa (ST)) देण्याचा प्रश्न मागील अनेक महिने प्रलंबित आहे. राज्य सरकारच्या आगामी कॅबिनेट बैठकीत याविषयी चर्चा झाली पाहिजे. तसेच आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना त्वरित काढली गेली पाहिजे अशी मागणी आदिवासी संघटनेचे गोविंद शिरोडकर यांनी केली.
बुधवारी पणजीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी ॲड. जॉन फर्नांडिस व अन्य उपस्थित होते. शिरोडकर म्हणाले की, एसटी (ST) समाजासाठी राजकीय आरक्षण देण्याचे विधेयक संसदेत ऑगस्ट २०२५ मध्ये मंजूर झाले होते. मात्र नऊ महिने झाले तरी गोवा सरकारने याविषयीची अंतिम अधिसूचना अद्याप काढलेली नाही. अधिसूचना लवकर काढावी यासाठी आम्ही खात्याच्या कार्यालयासमोर मागील पाच दिवस आंदोलन करत आहोत. तरी देखील सरकार आमची दखल घेत नाही आहे. आमच्यासोबत राज्यभरातील ७ एसटी संघटना आहेत.
ते म्हणाले, मंत्री रमेश तवडकर (Minister Ramesh Tawadkar) यांनी आम्हाला मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार कॅबिनेट बैठकीत यावर निर्णय घेण्यात यावा. सध्या आदिवासी समाजामध्ये
केंद्राने विधेयक मंजूर केले तरी राज्य सरकार अंतिम अधिसूचना काढत नाही असा संदेश जात आहे. त्यामुळे सरकारने याविषयी गंभीर पावले उचलणे आवश्यक आहे. सरकारने आमच्या सहनशक्तीचा अंत पाहू नये. अनेक महिने प्रलंबित असलेल्या या विषयाचा एकदाचा सोक्षमोक्ष लावावा.
जॉन फर्नांडिस म्हणाले की, आम्ही घटनेने दिलेला आमचा हक्क मागत आहोत. आम्हाला देखील प्रत्येक वेळी सरकारकडे शिष्टमंडळ घेऊन जाणे योग्य वाटत नाही. म्हणूनच हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत आमची मागणी मान्य होत नाही तोपर्यंत आम्ही खात्याच्या दारात आंदोलन करत राहणार आहोत. सरकार कोणता निर्णय घेते यावर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरणार आहे.
