पक्षाचा आदेश डावलून टीव्हीकेला दिला होता बाहेरून पाठिंबा.
चेन्नई: तामिळनाडूच्या राजकारणाने बुधवारी एक अनपेक्षित वळण घेतले. चित्रपटसृष्टीतून राजकारणात आलेले सी. जोसेफ विजय यांच्या 'तमिळगा वेत्री कळघम' (टीव्हीके) सरकारने विधानसभेत बहुमत सिद्ध केले असले, तरी या सत्तेचा पाया अण्णा द्रमुकच्या २५ बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर उभा आहे. या बंडखोरीनंतर अण्णा द्रमुकचे प्रमुख एडप्पाडी के. पलानीस्वामी यांनी तातडीने कारवाई करत सर्व २५ बंडखोर आमदारांची पक्षातील पदांवरून हकालपट्टी केली. या राजकीय घडामोडींमुळे तामिळनाडूत आता मोठे कायदेशीर आणि घटनात्मक पेच निर्माण झाले आहेत.
जोसेफ विजय यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने काँग्रेस, डावे पक्ष आणि व्हीसीके यांच्या मदतीने १२० आमदारांचे संख्याबळ गाठून बहुमत चाचणी यशस्वी केली. अण्णा द्रमुकच्या एस. पी. वेलूमणी आणि सी. वे. षण्मुगम यांच्या नेतृत्वाखालील २५ आमदारांच्या गटाने विजय यांना बाहेरून पाठिंबा दिला. या बंडखोरांचा आरोप आहे की, पलानीस्वामी हे पारंपरिक प्रतिस्पर्धी द्रमुकसोबत हातमिळवणी करून सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र, या बंडखोरीमुळे आता हे २५ आमदार अपात्रतेच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत.
भारतीय संविधानातील दहाव्या परिशिष्टानुसार (पक्षांतरबंदी कायदा), कोणत्याही पक्षाच्या विधिमंडळ गटात फूट पडल्यास ती कायदेशीर ठरण्यासाठी किमान दोन तृतीयांश आमदारांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. अण्णा द्रमुकच्या सध्याच्या ४७ आमदारांपैकी दोन तृतीयांश म्हणजे ३२ आमदारांचा गट फुटणे आवश्यक होते. मात्र, बंडखोर गटाकडे सध्या केवळ २५ आमदार आहेत, जे आवश्यक आकड्यापेक्षा सातने कमी आहेत. जर विधानसभेच्या अध्यक्षांनी अण्णा द्रमुकच्या तक्रारीची दखल घेतली, तर या २५ आमदारांना आपले सदस्यत्व गमवावे लागेल.
अशा परिस्थितीत राज्यासमोर काही ठराविक पर्याय उरतात. पहिला म्हणजे, बंडखोर गटाने तातडीने आणखी सात आमदारांची जुळवाजुळव करणे, जेणेकरून ते कायदेशीर कचाट्यातून वाचू शकतील. दुसरा पर्याय म्हणजे, या आमदारांनी अपात्र होण्यापूर्वीच राजीनामा देऊन पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जावे. जर हे आमदार अपात्र ठरले, तर तामिळनाडूत २५ जागांवर पोटनिवडणुका लागतील, ज्या मुख्यमंत्री विजय यांच्यासाठी स्वबळावर बहुमत सिद्ध करण्याची मोठी संधी किंवा आव्हान ठरू शकतात.
हा संपूर्ण वाद आता न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकण्याची शक्यता आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजवरच्या निकालांचा कल पाहता, दोन तृतीयांश संख्याबळ नसल्यास विधानसभा अध्यक्षांचे अपात्रतेचे अधिकार अबाधित राहतात. त्यामुळे जोसेफ विजय यांनी जरी सत्ता स्थापन केली असली, तरी त्यांच्या सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या बंडखोर आमदारांच्या राजकीय अस्तित्वावर सध्या टांगती तलवार आहे. अण्णा द्रमुकमधील ही फूट तामिळनाडूच्या राजकारणाला कोणत्या दिशेला घेऊन जाते, हे येणारा काळच ठरवेल.
