उच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास दिला नकार
पणजी : भंडारी समाजाची येत्या १० मे रोजी होणारी सर्वसाधारण सभा स्थगित करण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता जाहीर नोटीसप्रमाणे ही सभा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, १० मे रोजी पणजी येथील इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात ही बैठक पार पडणार आहे.
भंडारी समाजाची समिती बरखास्त केल्यानंतर सरकारने प्रशासक म्हणून माजी सरकारी अधिकारी एस. व्ही. नाईक यांची नियुक्ती केली आहे. प्रशासक नाईक यांनी २३ एप्रिल रोजी वर्तमानपत्रांत नोटीस प्रसिद्ध करून सदर सभा १० मे रोजी बोलावली होती. या सभेत प्रामुख्याने समाजाची निवडणूक प्रक्रिया, मतदार यादी तपासणे आणि निवडणुकीचे वेळापत्रक निश्चित करणे, या विषयांवर चर्चा होणार आहे.
दरम्यान, भंडारी समाजाचे निवडून आलेले अध्यक्ष देवानंद नायक आणि इतर सदस्यांनी या बैठकीला विरोध दर्शवित उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. प्रशासकाच्या नियुक्तीला त्यांनी आव्हान देत, याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत बैठक घेऊ नये, अशी मागणी केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने ही मागणी अमान्य करत बैठकीला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
प्रशासकाची नियुक्ती करताना केंद्रीय समितीच्या सदस्यांना नोटीस न देता निर्णय घेण्यात आल्याचा आक्षेपही याचिकेत घेण्यात आला आहे. या प्रकरणावरील अंतिम निर्णय अद्याप प्रलंबित असून, त्यावर पुढील सुनावणी होणार आहे.
