पाणीपुरवठा खात्यातर्फे सर्व्हेक्षण : पावसाळ्यात सील करण्याची प्रक्रिया होणार सुरू
पणजी : गोव्यातील भूगर्भातील पाण्याचा बेकायदा उपसा थांबवण्यासाठी गोवा सरकारने (Government of Goa) कडक पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सर्व बोअरवेल्सचे सर्वेक्षण (Borewell Survey) करण्याचे आदेश पाणीपुरवठा खात्याच्या (Water Supply Department) अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. हे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर जून महिन्यापासून टप्प्याटप्प्याने बेकायदा बोअरवेल्स सील करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, अशी माहिती जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी दिली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, गेल्या आठवड्यात पाणीपुरवठा खात्याने चिंबल येथील गवळे भाट आणि धारवाडकर कॉलनी परिसरातील ७० बोअरवेल्स सील केल्या. बेकायदा बोअरवेल्स सील करण्याच्या पाणीपुरवठा खात्याच्या या कारवाईला स्थानिक नागरिकांनी तीव्र विरोध केल्याने परिसरात तणाव निर्माण झाला होता. भूगर्भातील पाण्याचा अनियंत्रित उपसा रोखण्यासाठी न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. या सर्वेक्षणाद्वारे सरकारकडे राज्यातील सर्व बोअरवेल्सची अधिकृत नोंद उपलब्ध होणार आहे.
चिंबल येथील रहिवाशांच्या मते, सरकारी नळाला नियमित पाणी येत नसल्याने अनेक कुटुंबे बोअरवेल्सवर अवलंबून आहेत. कारवाई करण्यापूर्वी सरकारने पाण्याची पर्यायी व्यवस्था करावी, अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे. दुसरीकडे, काँग्रेस नेते अॅड. अमित पालेकर यांनी या विषयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करणार असल्याचे स्पष्ट केले असून, या बोअरवेल्सचा वापर व्यावसायिक नसून केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी होत असल्याचा दावा केला आहे.
कारवाईचे उद्दिष्ट
- राज्यातील सर्व अधिकृत आणि अनधिकृत बोअरवेल्सची नोंदणी करणे.
- भूगर्भातील पाणी पातळी टिकवून ठेवण्यासाठी बेकायदा उपसा थांबवणे.
- न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करून जलसंपत्तीचे जतन करणे.
मे महिन्यात सवलत, जूनपासून कारवाई
सध्या मे महिना असून कडाक्याचा उन्हाळा सुरू आहे. अनेक भागांत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवत असल्याने मानवी दृष्टिकोनातून मे महिन्यात कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. मात्र, जूनमध्ये पावसाचे आगमन होताच बेकायदा बोअरवेल्स सील करण्यास सुरुवात केली जाईल, असे मंत्री शिरोडकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
